आर्थिक बर्ष ०७७ ७८ मा २४८४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाइएको पाइएको छ । रष्ट्रिय किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ७९२४३ कर्मचारीमध्ये कर्मचारीमध्ये २४८४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन । यो भनेको झण्डै ३ दशमलव २३ प्रतिशत हो । नियमानुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने छ । तर नियम उल्लंघन गर्दै सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्न कर्मचारीमध्ये सचिव,सहसचिव र उपसचिव तहका कर्मचारी समेत रहेका विवरण भेटिएको छ ।

Advertisement 1

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा (५०) को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ (क) उपदफा (१) र निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम ११८ मा प्रत्येक बहालवाला निजामती कर्मचारी तथा यो आर्थिक वर्षमा सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीले समेत आर्थिक वर्ष समाप्ति भएको मितिले ६० दिनभित्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय किताबखानामा बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्नेमा विशष्टि श्रेणीका कर्मचारी समेत ३ जना रहेको भेटिएको छ । सहसचिव तहका ४ जना,उपसचिव तहका ६२ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भेटिएको छ ।
विवरण अनुसार,अधिकृत तहका १८६ जना रहेको भेटिएको छ । यस्तै राजपत्र अनकिंत प्रथम श्रेणीका २७१ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भेटिएको छ । राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणीका कर्मचारी ३०४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन । राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीका ९ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन । श्रेणी बिहिन ४०४ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
०७७ ७८ भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारी कारबाहीको दायरामा पर्ने भएका छन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी करिब ८८ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये ७६ हजार ७ सय ५९ ले मात्रै समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए। अन्यलाई थप एक महिना समयावधि नियमानुसार दिइएको थियो। समय सीमाभित्रै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जरिवाना तिराउने छ । सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने कर्मचारीले अख्तियारले तोकेको खातामा जरिवानास्वरूप ५ हजार रुपैयाँ बुझाएर मात्रै विवरण पेस गर्नुपर्ने छ।

Advertisement 2

सतर्कता केन्द्रले बैशाख २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रमा ६ लाख ९६ हजार ६२४ जनाको तथ्यांक प्राप्त भएको उल्लेख छ । जस अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू ६ लाख ८१ हजार २१५ जना छन् भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या १५ हजार ४०९ छ ।

सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन् । यी मध्ये निजामती तर्फ २ हजार ४८४ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी (सशस्त्र प्रहरी वल समेत) तर्फ ३०, विद्यालय शिक्षक ५ हजार ०१६, (अन्य राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फ) २ हजार २६७, प्रदेशका ५७४ र स्थानीय तहका ५,०३८ जनाले विवरण पेश गरेका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढि सङ्घिय तहका कर्मचारी छन् । केन्द्रका अनुसार सङ्घीयतर्फ नौ हजार ७९७ जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन् ।