अन्तत एनसेलले झण्डै नेपाल सरकारलाई ७० अर्ब हाराहारी कर तिनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । हालै मात्र अन्तरािष्ट्रय अदालत हेगमा पुगेर बहस गरेर फर्किएका सरकारी अधिकारीहरुले यस्ता दावा गरेका हुन ।
पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणमा नेपालका अदालतबाट पराजय भोगेपछि विदेशी अदालत गुहार्न पुगेको एनसेलले नेपाल सरकारलाई ६५ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नपर्ने दावा नेपालबाट बहस गर्न हेग अदालतमा पुगेका ५ सचिव, दर्जन हाराहारीका सहसचिव, केही कानुन व्यवसायीहरुले नेपाल सरकारको तर्फबाट पैरवी गर्न गरेर फर्किएका हुन् ।
बहस गर्नका लागि नेदरल्याण्ड पुगेर फर्किने अधिकारीहरुमा कानुन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा हेर्ने सहसचिव फणिन्द्र गौतम, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा,राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका तत्कालीन डिजी तथा हालका पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै आन्तरिक राजश्वको डिजी सम्हालेर हाल गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगमा थन्काइएका विनोद कुँवर, तत्कालीन उद्योग विभागका निर्देशक सुरेश श्रेष्ठ, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अहिलेका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालदेखि अधिवक्ता विपिन अधिकारीसमेत त्यता पुगेका थिए ।
पुँजीगत लाभकरको विवाद निस्किएपछि एनसेलले तीन वर्षअघि अर्थात् २०१९ मै सो अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र सरकारले चाहिँ डेढ वर्षअघि अर्थात् ०७६ असोजमा बल्ल प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर छलीको लफडा ०७२ सालदेखिको हो । सोही वर्षको चैत्रमा एनसेलले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गरेसँगै यो प्रकरण संसदीय समिति हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । संसदीय समिति र सर्वोच्च अदालत हुँदै स्वदेशभित्रका न्यायिक निकायबाट कर तिर्ने आदेश पाएको एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सुरक्षासम्बन्धी अमेरिकास्थित अदालत गुहारेको एउटा मुद्दामा हालैमात्र सरकारका उच्च अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बहस गरेर फर्किएका छन् । उनीहरुको दावा टछ सो मुद्धामा एनसेल कमजोर देखिएको ।

Advertisement 1

एनसेलले तीन वर्षअघि नै अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित विश्व बैंकअन्तर्गत इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट मुद्दा दायर गर्न पुगेको थियो। जानिफकारहरूका अनुसार, आईसीएसआईडी निजी लगानीसम्बन्धी विवादमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निकाय हो । एनसेलले यो मुद्दा हारेको खण्डमा नेपाल सरकारलाई उसले झण्डै ७० अर्ब हाराहारीको रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।