काठमाडौं। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत पछिल्लो १० वर्षमा १८ लाख १६ हजार ८०७ परिवार लाभान्वित भएका छन्। कृषि उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा सरकारले हालसम्म ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी २३ लाख ८३ हजार १८४ जनाले रोजगारीसमेत प्राप्त गरेको परियोजनाका सूचना अधिकारी डा. जितबहादुर चन्दले जानकारी दिए।

Advertisement 1

१० वर्षका लागि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा सरकारले ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो। यो अनुमानित लागतको करिब ४४ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका रूपमा सुरु भएको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्पन्न भएको हो। किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न अग्रिम रूपमा कृषि उपज खरिद गर्ने नीतिसमेत कार्यक्रममा समेटिएको थियो। पछि यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइएको थियो।

कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन, गाईभैँसी, बाख्रा र बङ्गुर उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। त्यस्तै, मकै, फलफूल, स्याउ, ओखर तथा माछालाई आयात प्रतिस्थापन र कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार तथा मौरीपालनलाई निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकतामा राखिएको थियो।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र दिगो बनाउँदै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानको आम्दानी बढाउने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य थियो। अब बहुपक्षीय सरोकारवालासँगको समीक्षा र उपलब्धिको आधारमा कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूपमा निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको डा. चन्दले बताए।