वैशाख ३० गते तोकिएको स्थानीय तहको चुनाव हुन अब २१ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार चैत ११ र १२ गते देशभर एकैसाथ उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ । तर, उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न मात्रै तीन दिन बाँकी हुँदा फेरी उम्मेदवार बन्न चाहने बहालवाला जनप्रतिनिधि अन्योलमा परेका छन् ।

Advertisement 1

निर्वाचन आयोगले चैत २५ गते जारी गरेको आचारसंहिताको एउटा बुँदाले यस्तो अन्यौलता निम्त्याएको हो । आचारसंहितामा बहालवाला जनप्रतिनिधिले चुनाव लड्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कहाँ, कसलाई र कसरी राजीनामा बुझाउने भन्ने विषयमा प्रष्टता नहुँदा फेरी दोहोरिन चाहेका जनप्रतिनिधिहरु अलमलमा परेका हुन् ।

यसबारे चासो व्यक्त हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले राजीनामाको मोडालिटी र प्रक्रियाबारे निर्णय गर्दैछ । आयोगको उच्च स्रोतका अनुसार वडासदस्य, वडाध्यक्ष र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले मेयर वा अध्यक्षलाई राजीनामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने मेयर अध्यक्षले आ–आफ्नो कार्यालयमा राजीनामा दर्ता गरेर छोडिदिए पुग्छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाएकै शैलीमा मेयर अध्यक्षहरुले राजीनामा दर्ता गरेपछि स्वीकृत भइरहन नपर्ने स्रोतको भनाइ छ ।

Advertisement 2

त्यसरी राजीनामा दर्ता गरेको प्रमाणका आधारमा चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाइने एक जना निर्वाचन आयुक्तले बताए ।

संविधानको धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुखरउपप्रमुखबारे व्यवस्था छ । उपधारा ८ मा प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्ततासम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा र मृत्यु भएमा पदरिक्त हुने व्यवस्था यस उपधाराले गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ ।

तर, राजीनामा स्वीकृत हुनु पर्ने या नपर्ने भन्नेबारे प्रष्ट व्यवस्था संविधानमा पनि छैन ।