आम नागरिकमाझ कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रहरीका कर्मचारी आफैँले न्याय पाउन ५ महिना लाग्यो । गत असोजकै क्याबिनेट बैठकको निर्णय नम्बर १८ले निर्मला काण्डमा जागिर गुमाएका आठ प्रहरीको बहाली हुने बाटो खोलेको थियो ।
महेन्द्रनगरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएपछि घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका आठ प्रहरी लापरवाहीपूर्ण अनुसन्धान गरेको नाममा बर्खास्तदेखि निलम्बनसम्मको शिकार भएका थिए । उनीहरु विरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा यातनाविरुद्धको कसुर र प्रमाण नष्ट गरेको सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलेको थियो ।
तर, उनीहरुले यातना दिएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको, स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनमा पनि त्यस्तो नदेखिएको र प्रमाण नष्ट गर्नुपर्ने कारण पनि नदेखिएको भन्दै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले उनीहरुलाई साउन १५ गते सफाई दिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालिन एसपी दिल्लीराज विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोबाट खटिएका डिएसपी अंगुर जिसी, ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकीन्द्रबहादुर खड्का, जगदिशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदले उक्त कसुरमा जागिर गुमाएका थिए ।
यसमध्ये एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्ट बर्खास्तीमा परेका थिए । डिएसपी सेठी, इन्स्पेक्टर खड्का र सई धामी अनिवार्य अवकासमा परेका थिए । डिएसपी जिसी र जवान साउद भने निलम्बनमा परेका थिए ।

Advertisement 1

अदालतको आदेशअनुसार यी सबैले जागिरमा बहाली हुने मौका पाएका छन् ।तिनैमध्येका एक एसपी डिल्लि विष्टले अदालतबाट फैसला आएको ५ महिना पछि बल्ल न्याय पाएका छन् ।

बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एसपी विष्टलाई पुर्नबहाली गर्ने निर्णय गरेको हो । गत साउनमा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले बर्खास्त भएका विष्टलाई सफाइ दिदै पुर्नबहाली गर्न फैसला गरेको थियो ।

Advertisement 2

अदालतले उक्त घटनामा कारबाही गरिएका अन्य प्रहरीहरुको निलम्बन पनि फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त घटनामा जोडिएका अन्य प्रहरीहरुको निलम्बन फुकुवा भइसकेको छ । विष्टलाई भने सरकारले बर्खास्त नै गरेकाले मन्त्रिपरिषदको बैठकले अदालतको फैसलाका आधारमा पुर्नबहाली गरेको हो ।

यस्तै त्यही घटनामा मुछिएर बर्खास्त भएका इन्स्पेक्टर जगदिशप्रसाद भट्टलाई पनि सरकारले पुर्नबहाली गरेको छ ।