न्यायालयमा मुद्धा विचाराधीन रहेका बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा आनन्द होटेल प्रालिसँगको करार भंग गर्ने निर्णयले कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ ।

Advertisement 1

कोषले बतास समूहलाई ‘नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला’ सञ्चालनको करार गरेर दिएको थियो । मन्त्री आलेको व्यक्तिगत इगोका कारण अहिले आएर करार भंग गर्ने निर्णय भएको छ ।

आलेको आदेशको विरोध गर्न डराएका मन्त्रालयका कर्मचारी र कोषका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू तनाबमा छन् । मन्त्री आलेले आनन्द होटेलमाथि कानून विपरितको हर्कत गरेपछि बतास समूह न्यायका लागि अदालत पुगेको छ ।

Advertisement 2

न्यायालयमा विचाराधीन मुद्धा चलिरहेका बेला कोषले करार भंग गर्नुका साथै बिहीबार बतास समूहको कार्यालयमा पुगेर करार भंग गरेको पत्र बुझाउन खोजेको थियो । बतास समूहले बिचाराधीन विषयमा पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि कोषका कर्मचारीहरू आनन्द होटेलमा पुगेर जबरजस्ती पत्र थमाउन खोजेका थिए । कर्मचारीहरूले पनि पत्र लिन मानेनन् ।

बतास समूह अर्थात आनन्द होटेल प्रालिले कोषको करार भंग गर्ने निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा निषेधाज्ञा माग गरेर रिट दायर गरेको थियो ।न्यायाधीश सुभाष पौडेलको बिहीबारको एकल इजलासले पर्यटन मन्त्रालयलाई चैत २१ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अदालतको आदेश जान्दा जान्दै मन्त्री आलेको आदेशमा कोषका कर्मचारी र पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले जबरजस्ती गर्न खोजेको बतास समूहले जनाएको छ ।सस्तो लोकप्रियताका लागि साँढे मन्त्रीले परिचित आले बिहीबार आनन्द होटेलमा ताला लगाउन जान थालेका थिए । अदालतमा मुद्धा बिचाराधीन रहेको र अदालतले २१ गते बोलाएको भन्ने आदेश आइसकेको भन्दै कोषका सदस्य पूर्णबहादुर जेठाराले ताला लगाउन नआउन आग्रह गरेपछि मन्त्री आले बीचबाटोबाट फर्किएका थिए ।

उच्च अदालतको आदेश आएको र मन्त्री आफैले ताला लगाउँदा न्यायालयको मानहानी हुने भनेपछि आले सिनामंगलबाट सिंहदरबारतिर हानिएका थिए ।मन्त्री आलेले गरेको हर्कतको विरोध भइरहेको छ । मन्त्री आले र बतास समूहबीच किन सम्बन्ध बिग्रिएको हो धेरैलाई थाहा भइसकेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग गरेर उकास्ने बेला मन्त्री आलेको हठ र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका हर्कतले बतास समूहलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ ।

बतास समूहले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सित्तैमा लिएको होइन । कानून र ऐनलाई टेकेर करार गरेको बतास समूहले मन्त्री आलेको कानून विपरितका कार्यविरुद्ध न्यायालयको ढोका ढकढकाएको छ ।

मन्त्री आलेले करार भंग गरेको पत्र र निर्णय प्रतिलिपि बतास समूहलाई थमाउन ठूलै प्रयास गरे पनि प्रहरी, वडा कार्यालय, कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू न्यायालयको मानहानी हुनेभन्दै पन्छिएपछि आलेलाई तनाब भएको छ ।

आलेका कारण बतास समूहलाई सामाजिक, आर्थिक र भौतिक क्षति भएको छ । करार भंग भयो भने बतास समूह क्षतिपूर्ति माग गरेर अदालत जानेछ । त्यस बेला न्यायालयले बतास समूहलाई न्याय दिने पक्का छ । मन्त्री आलेका कारण त्यो बेला राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुनेछ ।

आलेले राज्यलाई सहयोग गर्नभन्दा पनि व्यापारीलाई भड्काइर लगानीको वातावरण बिगार्न सक्रिय भएर लागेका छन् । आलेले व्यापारीमाथि जसरी घमण्डसहित अहँकारी हर्कत गरेका छन् त्यसको परिणाम आगामी चुनावमा भोग्नुपर्ने पक्का छ । आलेका कारण मानव नेपालको पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई ठूलै नोक्सानी हुने पक्का छ ।

मन्त्री आलेको निर्देशनमा बनेको छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कुनै दम छैन । त्यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर करार भंग गर्ने निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ । तर, त्यो प्रतिवेदनले झन् बतास समूहलाई नै सहयोग गरेको छ ।

उनीहरू फर्किए सँगै कोषले १४ गते गरेको करार भङ्ग गर्ने निर्णय र सो निर्णयको आधारमा बतास समूहलाई भङ्ग भएको जानकारी दिनेगरि तयार गरिएको पत्र सार्वजनिक हुन सकेन। तर, कोषले बतास समूहलाई बुझाउन भनी तयार गरेको पत्र  फेला पारेको छ।

कोषले बतासलाई बुझाउन नसकेको सो पत्रमा चैत्र १७ गते देखि करार भङ्ग गरिएको र त्यहाँ रहेका तीर्थयात्री एवं भक्तजनको सुविधाको लागि धर्मशाला निरन्तर सञ्चालन गर्ने गरी सोही मितिदेखि कोष व्यवस्थापनले जिम्मा लिने कुरा समेत उल्लेख छ। त्यस बाहेक पत्रमा बतास समूहबाट क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न मुद्दा हाल्ने कुरा समेत बतासलाई बुझाउन तयार गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

सो पत्रमा सम्झौता भङ्ग गर्नुको  मूल ४ वटा शीर्षकहरू र सो मूल शीर्षकका अन्य उपशीर्षकहरूमा उल्लेख भएका कारणहरू बारे भनिएको छ – ‘लिजमा लिनु भएको सम्पत्ति असल नियतले विवेकपूर्ण ढङ्गबाट प्रयोग नगरी करारको मूल उद्देश्य विपरीत हुने गरी सर्तहरूको  गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने कुरामा कोष विश्वस्त हुने तथ्यहरू अवगत हुन आई (१) धर्मशाला भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको सम्बन्धमा, (२) धर्मशाला भवनको बैड सङ्ख्या र दर रेट फरक पारी व्यवसाय गरेको सम्बन्धमा (३) सम्झौताको सर्तमा लेखिएको प्रावधान विपरीत थप निर्माण एवं जडान सम्बन्धमा ….पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०७८/१२/१४ गते बसेको बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोष प्रथम पक्ष र त्यहाँ होटेल आनन्द प्रा.लिई. दोस्रो पक्ष भई मिति २०७४।०१।३० मा सम्पन्न भएको करार सम्झौता तल उल्लेखित आधारहरूमा भङ्ग रद्द गर्ने निर्णय’ गरिएको छ।

पत्रमा अगाडी उल्लेख छ, ‘धर्मशालाको सेवा सुविधा बन्द हुन नदिई निरन्तर सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सोको प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव आव्हान गर्न सम्भव नभएकोले सरकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) मार्फत व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत निर्णय समेत भएको जानकारी गराउँदै त्यहाँ होटेल आनन्द प्रा.लिई. र पशुपति क्षेत्र विकास कोष बिच मिति २०७६।०१।३० को करार मिति २०७८/१२/१७ गतेबाट रद्द भएको जानकारी यसै पत्र साथ गराइएको छ।’