बागमती सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरका सवारी खरिद गरेको छ। मन्त्री, सचिव, महाशाखा प्रमुख र मातहतका कार्यालय प्रमुखले उक्त सवारी प्रयोग गरिरहेका छन्।

Advertisement 1

चालू आर्थिक वर्षमै थप १६ करोडका गाडी खरिद गर्दैछ। उद्योग, श्रम, खानेपानी, ऊर्जा, स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालयलाई गाडी किन्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनही १ करोड २० लाख दिएको छ। बाँकी दुई नयाँ मन्त्रालयलाई पनि सहमति दिइएको अर्थसचिव धनीराम शर्माले बताए। नयाँ मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवका लागि ६० लाखसम्मका स्करपियो किन्न लागिएको हो।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष १० करोड बढी रकम गाडी किन्न खर्च गरिरहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ। ‘प्रदेश सरकारले एकमुष्ठमा हिसाब पठाएकाले कुनै पनि शीर्षकको यकिन तथ्यांक भने हामीसँग छैन’, कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले भने।

Advertisement 2

सबैभन्दा धेरै ९१ सय ८५ वटा० स्करपियो, जिप, पिकअप र कार किनेको छ। तीबाहेक निसानको टेरोना, मुख्यमन्त्रीले चढ्ने विद्युतीय गाडी छन्। सरकारले ११ वटा एम्बुलेन्स र १४ वटा रेफ्रिजिरेटर भ्यानसमेत खरिद गरेको छ। कर्मचारीका लागि ९ सय ४८ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ। सरकारले आवश्यकताको आधारमा मात्रै सवारी खरिद र प्रयोग गरेको कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए। ‘सवारीमा बढी खर्च नहोस् भनेर ६० लाखभन्दा बढीका गाडी किनेका छैनौं,’ उनले भने, ‘जति किनिएका छन् ती चाहिएरै किनिएको हो।’

आन्तरिक आम्दानीको स्रोत कम भएको प्रदेश सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी सवारीसाधनमा खर्च गरेको हेटौंडाका पूर्वप्राध्यापक तथा नागरिक समाजका अगुवा ऋषिराम पोखरेलले बताए। ‘कतिपय पुरानो मर्मत गरेर पनि चलाउन सकिन्थ्यो होला’, उनले भने, ‘घररकोठाबाट मन्त्रालय पुग्न महँगो गाडी नै चाहिँदैन।’ खर्चअनुसार प्रदेश सरकारबाट नतिजा नआएको पोखरेलको भनाइ छ। ‘यो चिन्ताको विषय हो’, उनले भने।

यसैगरी सवारी मर्मतमा ३ वर्षमा १६ करोड २८ लाख खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पद तथा गोपनीयतका लिएसँगै सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका थिए। तर उनकै पालामा मन्त्रालय ७ बाट बढाएर १४ पुर्‍याइएको छ। मन्त्रीको संख्या १८ पुगेको छ। मन्त्रालय थपिएसँगै खर्च स्वाभाविक रूपले बढ्ने आर्थिक सचिव शर्माले बताए।

‘खर्च बढेसँगै सोहीअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ’, उनले भने। सरकारको काम नै खर्च गर्ने र त्यसबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले सामान्य प्रशासनिक खर्च हुनबाट डराउन नहुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। ‘तर पनि हामी सकेसम्म खर्च कम गर्ने र बढी जनताको सेवा हुनेगरी काम गरिरहेका छौं’, उनले भने। प्रदेश सरकारबाट जनअपेक्षाअनुसार काम नहुुनुमा सबै पक्ष दोषी रहेको बागमती राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताए।भने, ‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्न संघीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्न सकेको छैन।’

नयाँ व्यवस्था भएकाले प्रदेशको काम र यसको औचित्यबारे कम्तीमा तीन निर्वाचन पछि मात्र समीक्षा गर्दा उपयुक्त हुने देवकोटाको भनाइ छ। अन्नपूर्णबाट