अहिलेको समयमा वातावरण प्रदूषणको कारण मानिस लगायत सम्पूर्ण प्राणी जगत प्रभावित भएको छ । विकासको नाममा भएका क्रियाकलापले गर्दा– औद्योगिकरण, आणविक हतियारको विकास, जथाभाबी गरिने खेतीप्रणाली आदि । आजभोलि प्राणी अधिकारका कुरा पनि यदाकदा उठ्दै आएका छन् । मानव अधिकारका क्षेत्रमा नेपालमा पनि विगत लामो समयदेखि विभिन्न अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । जसले गर्दा नागरिकका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनहरुको व्यवस्था गरिँदै आएको छ । तर वातावरणीय न्यायको हकमा भने नेपालमा खासै उल्लेखनीय अभियान चालिएको देखिँदैन ।

Advertisement 1

वातावरणीय प्रदूषण र यसले जनस्वास्थ्यमा पारेको कुराहरुको बारेमा कताकती कसैकसैले आवाज उठाए पनि वातावरणीय न्यायका कुराहरु प्रभावकारी ढंगले उठ्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा वातावरण सम्बन्धी कानुनहरु पनि लागुहुन सकेका छैनन् । आदिवासी, जनजाति, महिला, सीमान्तकृत, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक जनताका सामाजिक, राजनैतिक अधिकारका कुरा त बेलाबेलामा उठाउने गरिन्छ तर वातावरणीय न्यायका कुरा नेपालमा उठाउने गरेको देखिँदैन । हरेक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार रहेको कुरा हाम्रो संविधानमा पनि व्यवस्था त गरिएको छ । तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त कठिन छ ।

वातावरणीय न्याय भनेको यस्तो व्यवस्था हो, जसले गर्दा कुनै पनि वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र रंगका मानिसहरुको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदैन । साथै जुन पर्यावरणीय सेवा मानिस र समुदायहरुले पाइरहेका छन्, त्यसमा सबै वर्ग जाति र समुदायले विना भेदभाव पाउनुपर्छ भन्ने पनि हो । यसले एकातिर विनाभेदभाव सबै मानिसहरुलाई विकासका कार्यहरुमा सहभागी हुने, विकासको प्रतिफलको हिस्सेदार बन्ने अवसर प्रदान गर्दछ भने अर्कोतिर वातावरण प्रदूषण गराउने मानिसहरुलाई कारबाही गर्दछ भने प्रदूषणको कारण पीडित बनेकाहरुलाई क्षतिपूर्ति पनि दिलाउने व्यवस्था मिलाउँदछ र वातावरण कानुनहरुको विनाभेदभाव कार्यान्वयन गराउँछ ।

Advertisement 2

वातावरणीय न्यायको अवधारणा १९८० को दशकमा अमेरिकामा पहिलो पटक ल्याइयो । अहिले यसको उपयोगको दुई पाटो देख्न सकिन्छ । एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वातावरणीय फाइदा र नोक्सानको वितरण समान रुपले हुनु पर्दछ भन्ने हो । प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको एकथरी मानिस र वर्गले मात्र दोहन गरी फाइदा प्राप्त गर्ने र अर्को वर्ग र समुदायले भने प्रदूषण, प्रकोपहरुको मार मात्र खेपिरहने नभई लाभ र हानि सबैको लागि बराबर हुनु पर्दछ भन्ने हो । वातावरणीय न्यायको अर्को पक्ष भनेको यो एउटा समाजशास्त्रको अभिन्न अंगको रुपमा विकास भई सामाजिक आन्दोलनको एक दर्शन तथा न्यायको सिद्धान्त, वातावरणीय नीति तथा योजना, वातावरणीय सुशासन र कानुन, दिगो विकास, पर्यावरणीय राजनीतिक सिद्धान्तको रुपमा विकसित भई व्यापकता पाइसकेको छ ।

मानिसले गर्दै आएको तथाकथित विकासले मानिसलाई केही सुविधा त दिएको छ, जीवनलाई सरल र सजिलो पनि बनाएको छ । तर उसले गरेको विभिन्न विकास कार्यहरुले वातावरण प्रदूषण गराएको छ । हामीले श्वास लिने स्वच्छ वायु, हामीले पिउँदै आएको स्वच्छ पानी र बस्दै आएको जमीनलाई प्रदूषित गराएको छ । पर्यावरणीय असन्तुलन हुन गएको छ । जसले गर्दा हामी मानिसहरु नै प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छौं । साथै उक्त प्रदूषणले हाम्रा वरपर रहेका विभिन्न जीव र वनस्पतिहरु, जसलाई हामी जैविक विविधता पनि भन्ने गर्दछौं, ती हाम्रो जीवनका बाँच्ने आधारहरु पनि हुन्, जसले हाम्रो खाना, नाना, छाना, औषधि जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिरहेका हुन्छन्, तिनीहरु पनि प्रभावित हुने गर्दछन् । विकास निर्माणको चरम अवस्थामा प्रकृतिमा रहेका विभिन्न स्रोत र साधनहरुको व्यापक दोहन गरिएको हुन्छ र त्यसले गर्दा विभिन्न प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई प्रदूषण गराइरहेको पनि हुन्छ ।

धर्तीमाता र यहाँ रहेका सबै प्राकृतिक बस्तुहरु सबैका साझा सम्पत्ति हुन् । यसको उपयोग सबैले समान रुपले गर्न पाउनु पर्दछ । जल, जमीन, जंगल, जैविक विविधता, जडिबुटी, जीवाश्मखनिज, धातुजन्य खनिज वस्तुहरु, विविध खालका उर्जाहरु जस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरुको उपयोगमा सबैको समान पहुँच हुनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुपको कुरा हो । तर यी प्राकृतिक सम्पदाहरु सबै मानिसहरुले समानरुपले उपयोग गर्न पाएको अवस्था छैन । विकासको क्रियाकलाप जब अगाडि बढ्यो, त्यो बेलादेखि प्राकृतिक सम्पदा माथिको मानिसहरुको पहुँचमा पनि असमानता देखा पर्न थाल्यो । धनी, सम्पन्न, अभिजात वर्गले जति पनि उपयोग गर्न सक्ने र विपन्न, गरीब, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायले भने उपयोगबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था आयो । यसले मानिसहरुको आर्थिक स्तरमा पनि असमानता ल्यायो र जीवनस्तरको दरार पनि फराकिलो बनाउँदै लग्यो । धनी सम्पन्नहरुले उद्योग कलकारखाना खोल्ने, आलिसान महलहरु बनाउने, घरमा विभिन्न बस्तुहरुको संग्रह गर्ने र उपयोग गर्ने, अत्याधुनिक यातायातका साधनहरुको उपयोग गर्ने, बढी इन्धनको उपयोग गर्ने गर्दछन् । उनीहरुले सञ्चालन गरेका उद्योग कलकारखाना, उनीहरुले प्रयोग गरेका यातायातका साधनहरुले जल, वायु, माटो आदिको प्रदूषण गर्ने तर त्यस प्रदूषणको नकारात्मक प्रभावको शिकार भने गरीब, विपन्न, आदिवासी, पिछडावर्ग बढी हुने यो वातावरणीय अन्याय हो ।

विकासको क्रियाकलापबाट लाभ एउटा वर्गले लिने र नोक्सानी अरु वर्गले बढी बेहोर्नुपर्ने नै वातावरणीय अन्याय हो । विकासको नाममा, ठूला खानीहरुको उत्खनन् हुन्छन्, विशाल सडक मार्गहरु, रेलमार्ग, एयरपोर्ट, ठूलाठूला बाँधहरु बनाइन्छ । त्यहाँबाट गरीब विपन्न, आदिवासी जनताहरुको उठीबास हुन्छ, उनीहरुको पेशा, जीविकोपार्जनको आधार नै समाप्त हुन्छ । पेस्टिसाइड कम्पनीहरु, रसायन कारखानाहरु, पेट्रोकेमिकल प्रशोधन कम्पनीहरु आदि सञ्चालनमा ल्याइएको हुन्छ । त्यसले गर्दा वरपरको वातावरण प्रदूषित भई स्थानीय जनताहरु प्रभावित भएका हुन्छन् । प्रदूषणले एकथरी मानिस प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था र नाफा कमाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी सुखसयल गर्ने अर्काथरी, यो स्थिति रहनु भनेको वातावरणीय न्यायको अवस्था होइन । यदि विकास कार्यक्रमहरुले गर्दा कसैले कसैलाई नोक्सानी बेहोर्ने अवस्थामा पु¥याउँछ भने नोक्सान गराउनेले नोक्सान बेहोर्न बाध्यहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रदूषण फैलाउने, जैविक विविधतामा नोक्सान पु¥याउनेहरुलाई कारबाही गर्नु पर्दछ । यो कार्य नै वातावरणीय न्यायभित्र पर्दछ ।
वातावरणीय न्यायको अभियान र मानव अधिकार अभियानमा समानता हुन्छ । सबैलाई विना भेदभाव समान सुरक्षा, सामाजिक न्याय र सामाजिक विभेदको अन्त्य यी दुवै अभियानका साझा मुद्दाहरु हुन् । त्यसको अलावा वातावरणीय न्याय भनेको हाम्रो धर्तीकोे पवित्रता, पर्यावरणीय शुद्धता, प्रजातिहरुको अन्तरनिर्भरताको संरक्षण र यिनीहरुलाई पर्यावरणीय नोक्सानीबाट बच्न पाउने अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । यसले सबै नागरिकको आपसी सम्मान, सबैको समान न्याय र सबै खालको विभेदको अन्त्यको माग गर्दछ । यसले मानिस र जीवात्माहरुको नोक्सानी नहुने गरी ‘दिगो पृथ्वी’को अवधारण अनुरुप जमीन र पुनःनवीकरणीय स्रोतहरुको जिम्मेवारीपूर्ण उपयोगलाई ध्यान दिने कुराको जनादेश प्रदान गर्दछ ।

यसले आणविक परीक्षण, खतरनाक फोहोरको जथाभाबी विसर्जन जस्ता क्रियाकलापहरु, जसले मानिसको लागि स्वच्छ हावा, पानी, जमीन र खाना जस्ता नैसर्गिक अधिकारलाई चुनौती दिइरहेको हुन्छन्, त्यसबाट बचाउन मद्दत गर्दछ । साथै हरेक समुदायका मानिसहरुलाई आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, वातावरणीय क्षेत्रमा आत्मनिर्णय गर्न प्रेरित गर्दछ, कामदार वर्गको स्वस्थ वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गर्दछ । हरेक समुदायका मानिसको लागि योजना निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन जस्ता कार्यहरुमा समान सहकर्मीको रुपमा सहभागी हुने अधिकारको सुश्चितता प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरुको ग्यारेन्टी गर्दछ । त्यसैले यस सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन वातावरणीय न्यायको अभियानलाई पनि मानवअधिकार अभियानकै समानान्तर रुपले अगाडि बढाउन जरुरी भएको छ ।