असोज २४ गतेका लागि घोषणा गरिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सारिएको छ । र निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गरिएको छ २७ मंसिर । यस अघि निर्वाचन घोषणा हुँदा, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत लगायतमा मनोनयन गर्दा नेपालको संघीय राजधानीलगायत देशभर निषेधाज्ञा जारी थियो । अहिले सबै कर्मचारीहरुलाई कार्यालयमा उपस्थित् भइरहेको छन् र निषेधाज्ञा पनि हटेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बदनियत राखेर निर्वाचन स्थगित गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
पेशागत संगठनका रुपमा आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर आउँदा आम कर्मचारी उत्साहित भई तयारी रहेको अवस्थामा निर्वाचन रोकिँदा आम कर्मचारी दुखित् छन् ।
निजामती क्षेत्रमा समेत लोकतान्त्रिक पद्धतीमा आँच आउने कार्य कहिँकतैबाट हुनु हुँदैन् । कसैको आन्तरिक समस्या निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने कारण बन्न दिनुहुँदैन र सरकारले शक्तिको उन्मादमा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन् । निर्वाचन रोकिनु विधिको शासन विपरित र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरित कार्य हो । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र प्रमुख निर्वाचन अधिकृत समेतसँग राय सुझाव नलिई गरिएको निर्णय लज्जास्पद र अस्वभाविक छ ।
झण्डै दुई महिना पर धकेलेर निर्वाचनको नयाँ मिति तय भएको छ आगामी २७ मंसिरमा । यो समयमा लोकसेवाबाट सिफारिश भएका किताबखानामा पद दर्ता रहेका र स्वास्थ्य, संसद सेवा लगायतका कर्मचारीहरु समेतलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाई निर्वाचनको प्रक्रिया सुचारु गर्न पनि जोडदार माग गर्दछौं । स्वास्थ्य सेवा,संसद लगायतका छुटेका सबै कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन निर्वाचनमा सहभागि गराइनुपर्दछ । हामीले पटक पटक कर्मचारीहरुको मताधिकारको अधिकार सुरक्षित गरिन माग गरिएको हो ।
स्वास्थ्य सेवाका ९ हजार बढी कर्मचारीहरुको मताधिकारको अधिकार खोसिएको प्रति संघले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । निजामति किताबखानामा स्वास्थ्य सेवाका करिब २८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी रहेकोमा ९ हजारबढी कर्मचारीले मतदान गर्न नपाउने अवस्था आएकाले उनीहरुको मताधिकार सुरक्षित राख्न युनियनले सरकार र प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ ।यस्तै गरी मताधिकारको अधिकारबाट छुटेका सबै कर्मचारीहरुलाई यो अवधिमा मतदान प्रक्रियामा भाग लिन मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।