सर्वोच्च अदालतले वि सं २०७५ को समायोजन ऐनअनुसार भएको कर्मचारी समायोजनविरूद्वमा परेका रिटहरू खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । जससँगै लोकसेवा आयोगबाट हुने कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी प्रक्रियाहरू नियमित हुनेछन् । जुन स्वागतयोग्य नै रहे पनि स्थानीय तहमा समायोजन भई आएका कर्मचारी तथा लोकसेवाबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई आएका कर्मचारी को हकमा यसले फरक अर्थ पनि राख्दछ ।

Advertisement 1

यस अघि अदालतले कर्मचारीहरूको संघमा रिक्त दरबन्दी हुँदाहुँदै दरबन्दी लुकाएर स्थानीय तहमा जबर्जस्ती समायोजन गरेको भन्दै थुप्रै कर्मचारीलाई संघमा फिर्ता गर्ने फैसला गरेको थियो । जसमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका छोरा असिम पनि रहेका छन् । यसले यो विषय थप विवादास्पद र रोमाञ्चक बनेको थियो । हिजोको फैसलासँगै प्रश्न उठेको छ यस अघि अन्तरिम आदेशले संघमा समायोजन भएका ३८ जना कर्मचारीको हकमा के हुने ? सम्भवत स्थानीय तहमा नै फिर्ता गर्ला तर अदालतका यी फैसलाहरू बाझिएन र ? संघमा दरबन्दी हुदाहुदै जबर्जस्ती स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारी त वास्तवमै मर्कामा परेनन् त ? दरबन्दी लुकाइएको थिएन भने पहिले दरबन्दी लुकाएर समायोजन गरिएको भन्ने किसिमको फैसला किन र के का आधारमा आयो ?

अनि अहिले समायोजन विरूद्वको रिट खारेज हुनु अदालतले आफैंलाई प्रश्न उठ्ने फैसला गरेन र ? जबर्जस्ती स्थानीय तहमा समायोजन भई सातौ तहमा आएको कर्मचारीले आफूभन्दा कनिष्ठ संघको कर्मचारी (उदाहरणका लागि अब पदबहाली हुने शाखा अधिकृत हरू) स्थानीय तह मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आउदा आफू एउटा शाखा हेरेर बस्दा अपमानित महशुस होला कि नहोला ? अपमानित महशुस नगर्ने आधार केही छ ? दुई वर्ष अघि स्थानीय तहमा सिफारिस भएको छैठौ तहको अधिकृत पनि अब नियुक्त हुने शाखा अधिकृतहरू भन्दा त सिनियर नै हो नि, यदि होइन भने स्थानीय सेवालाई सबैभन्दा तल्लो दर्जाको सेवा भनेर घोषणा गरौ न।

Advertisement 2

आफ्नै सेवा अन्तर्गतको कार्यालयमा पनि स्थानीय सेवाको कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी कहिल्यै नपाउने या भनौ कारिन्दा बनेर बस्नुपर्ने ? उसो भने स्थानीय तहका कर्मचारी को भविष्य कहाँसम्म त ? स्थानीय सेवाको कर्मचारी भविष्यमा कहाँ सम्म पुग्न सक्छ त ? के संघीयताले कर्मचारी तन्त्र धरासायी बनेकै हो त ?

अझ भनौ त्यो अवस्था हो भने अब ३ वटै तहलाई समेट्ने गरि एउटै एकीकृत निजामती सेवा (जसमा कर्मचारीका सबै पदहरू चौथो, पाँचौ, छैठौं गर्दै तहगत हुन ) आवश्यकता रहेको पो हो कि ? सम्बन्धित सरोकारवाला, नीति निर्माताहरूले मनन गर्नुपर्ने बेला होइन र ? एउटै विधि र प्रक्रियाबाट सिफारिस भई नियुक्त भएको कर्मचारी कोहि फेरि संघमा जान नपाउने गरि स्थानीय तहमा पेलिएर आउनुपर्ने त कोहि संघमै हुने, अझ संघको कनिष्ठ कर्मचारी स्थानीय तहमा हाकिम बनेर आउने विषय कति विभेदपूर्ण छ, जति टिप्पणी गरे पनि सकिदैन ।

तीन तहको सरकारको अवधारणा र सो को कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय सरकारहरू शक्तिशाली बनेको, नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभुत तथा अधिकांश सेवा देखि शिक्षा, पुर्वाधार, स्वास्थ्य कृषि , पशुसेवा लगायत वा अन्तर्गतका कार्यक्रम र योजनागत कार्यहरू स्थानीय तहबाटै हुँदै आएको, संघीय र प्रादेशिक कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तह मातहत हुँदै संचालन हुने गरेको अझ भनौ संघीय र प्रादेशिक कार्यालयहरू कामविहिन जस्तै भइसकेको, सम्भवत जिल्ला स्थित सबै संघिय कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय (नागरिकता तथा राहदानी कार्यालय) मै वा अन्तर्गतमा राखेर एकीकृत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको बेलामा, स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल गिर्ने गरि हुने फैसलाहरू, आउने निजामती ऐनमा पनि तीनवटा सेवामा स्थानीय सेवा तल्लो दर्जामा पर्ने अवस्था रहनु भनेको स्थानीय सरकारको कामकारबाहीको कार्यगत तथा नीतिगत अभ्यास र संघीयताको मर्म विपरीत नै हो ।

अत: अब स्थानीय तहमा कार्यरत सबै किसिमका कर्मचारीहरू एकढिक्का भएर यस विभेदका विरूद्वमा, आफ्नो पहिचान र भविष्यका निम्ति तथा एकीकृत निजामती सेवा का लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएकै हो ।