‘ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्’ भनेझैं सरकारी निकायमा बसेकाहरुलाई ऋृणै गरेर किन नहोस ‘घिउ खाने हतारो’ भइसकेको प्रंसग हो यो चाँहि । राज्य संयन्त्र चलाउनेहरुले नेपालीको आवश्यक्ता कम र दाताका दबाबमा कसरी काम गर्दछन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो यो । भएका सवारी साधनलाई कवाडीमा थन्काएर आगामी निर्वाचन प्रायोजनका लागि भन्दै झण्डै १३ सय हाराहारी सवारी साधनका लागि विदेशी दातृ निकायसँग हात तल पार्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ अघिल्लो साता ।

Advertisement 1

पुसको अन्तिम साता गृहले तयार पारेको यस्तो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । निर्वाचन प्रायोजनका लागि दातृ निकायले सहयोगका इच्छा देखाएको खण्डमा सवारीसाधनको प्रस्ताव लानका लागि भन्दै अघिल्लो साता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासहित परराष्ट्र सचिव भरत पौड्याल,गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र अर्थ सचिव मधु मरासिनीहरुबीच छलफल चलेको थियो । सोही क्रममा एक जना सचिवले अहिले हरेक स्थानीय तहसँग समेत सवारी साधन रहेका कारण ती सवारी साधन निर्वाचन प्रायोजनमा प्रयोग गर्न सकिने मत राखेका थिए । यद्यपि गृहले मोटरसाइकल,पिकअप,भ्यान,मिनी ट्रक लगायतका १३ सय थान सवारी साधनको सूची परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

गृहको यो चालालाई कतिपय अधिकारीहरुले ‘छोरो पाउनु कहिले कहिले भोटो सिउनु अहिले’को रुपमा अर्थाएका छन् । ती प्रशासकहरुले  भारतकै इन्ट्रेस्टमा विवरण संकलनको काम गरिएको जिकिर गरेका छन् । उनले यसरी जिकिर गरिनुको कारण हो, ०७० साल पछिका निर्वाचन प्रायोजनकै नाममा उताबाट सात सयभन्दा बढी साधन भित्राइनु । भारतबाट यसरी पठाइएका सवारी साधनमध्ये अधिकांशको पाटपूर्जा मंहगो र इन्धन बढी खपत हुने प्रकारका छन् ।

Advertisement 2

०७४ सालकै निर्वाचनमा भारतले माल्दा नामक पिकअप दियो प्रहरीलाई । सो पिकअप एक पटक ग्यारेज छिर्दा १ लाखभन्दा कम बिल आउँदैन । ०७० सालको निर्वाचन प्रायोजनका लागि भन्दै भारतले पठाएको स्कारपिओको पाटपूर्जा नेपालमै पाइँदैन । महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार, अनुदानमा आएका अधिकांश भेइकलका पार्टपूर्जा महंगा र इन्धन बढी खपत हुने खालको छन् । उताबाट निशुल्क सवारी साधन पठाएको जस्तो देखिने,यताबाट तिनको मर्मत सम्भार र इन्धनका नाममा उतै पैसा गएको नदेखिने !

अझैं कुनै न कुनै सवारी साधनका लट नै डिफल्ट भएका हुन्छन्,कुनैको मोडल चल्दैन । जस्तो नेपालमै पनि युनिकोन १६० चल्दै चल्दैन । यसरी डिफल्ट भएका र उता नचलेका मोडल सहयोगमा नाममा यता पठाउने सिलसिला जारी छ । न त हाम्रो आवश्यक्ता एकीन गरिएको छ न न त स्पेशिफिकेसन नै तयार पारिएको छ ।’ उस्ले जे जस्तो दिन्छ त्यही हात थाप्ने प्रवृत्तिले हाम्रो माग्ने चरित्र उदांगो त पारेको छ नै । विदेशीले फोकटमा दिन्छ भनेकै भरमा कति हात तल पार्ने ? होइन भने फलनो मोडल,यति कष्टको यो सवारी साधन भनेर पठाउ भनेर किटान गरेर किन माग्न नसकिएको ?