मुलुक संघीयतामा गयो तर प्रशासनिक पुनर्संरचना हुन नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालयको पुर्नसंरचनाको काम प्रारम्भ गर्नुभएको छ । जसअनुसार मन्त्रालयको नाम नै परिवर्तन गर्नदेखि उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको सरुवाको अधिकार निजामती किताबखानालाई दिन लागिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयकै नामै फेर्ने देखि प्रशासनिक सुधारका काम प्रारम्भ गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रुपमा राजेन्द्र श्रेष्ठको ‘इन्ट्री’ गत २२ असोजमा भएसँगै उनले मन्त्रालयको नामै फेर्नैदेखि कर्मचारी सरुवाको अधिकार निजामती किताबखानालाई दिने गरी गृहकार्य अघि बढाएका हुन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवत्ता बसन्त अधिकारीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको प्रशासनिक सुधारका लागि भन्दै ५ सदस्यीय एउटा समिति नै बनेको छ । जस्ले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्नेदेखि मन्त्रालयको शाखा घटाउने,कर्मचारी सरुवाको अधिकार मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय निजामती किताबखानालाई दिने लगायतका तयारी चल्दैछ ।
कर्मचारीको वृत्तिविकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने मन्त्रालय कर्मचारीको सरुवा र बढुवामै केन्द्रित भएकाले मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो । अधिकारीका अनुसार,यस्का लागि समितिले प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । प्रतिवेदन छिट्टै मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ । पुनर्संरचना प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार,पुनर्संरचना पछि गरेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन एवं अभिलेख विभाग र सङ्घीय मामिला तथा अन्तरतह सहजीकरण विभाग निर्माण हुनेछ ।
अधिकारीका अनुसार हाल रहेका ६ वटा महाशाखाबाट दुई वटा घटाएर ४ वटा मात्र बनाइने छ । यस्तै हाल मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेर एक सयमा झारिने छ । अहिले मन्त्रालयमा १७२ कर्मचारीको दरबन्दी छ । कटौती गरिएका दरबन्दीलाई विभागमा पठाइने तयारी चल्दैछ ।
मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विभागको नाम परिवर्तन गरी संघीय मामिला सहजीकरण विभाग राख्न खोजिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार,सङ्घीय मामिला तथा अन्तरतह सहजीकरण विभागले स्थानीय र प्रदेश तहमा समन्वय गर्ने, नीतिगत काम र अहिले स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्ने सडक, पुल, खानेपानीलगायतका साना विकासका आयोजनाका काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने गरी मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न लागिएको छ ।

Advertisement 1

प्राविधिक सहसचिवले नेतृत्व गर्ने विभागमा दुई सहसचिवको दरबन्दी राख्ने तयारी भएको छ । अहिले स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई सङ्घीय मामिला तथा अन्तरतह समन्वय विभागको एउटा महाशाखामा सीमित गरिनेछ । त्यो महाशाखाले देशभरका स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।