अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सबैभन्दा अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ । आयोगले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएको प्रतिवेदने सबैभन्दा बढी भ्रष्टचारसम्बन्धी उजुरी सोही मन्त्रालय मातहतका (स्थानीय तह समेत ) बाट परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार आयोगमा आर्थिक बर्ष ७७/ ७८ मा बर्षभरमा १४ हजार ४२५ उजुरी दर्ज हुँदा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमातहतका कार्यालयबाट परेको दर्शाइएको छ । कूल उजुरीको ३२ दशमलव ७२ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतबाट परेको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार,शिक्षा क्षेत्रका १५.६१, भूमिसँग ९.९ प्रतिशत र वन तथा वातावरण क्षेत्र अन्तर्गत ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६, गृह प्रशासनमा ३.४७, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५.६१, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

Advertisement 1

प्रतिवेदन अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मात्र बर्षभरमा भ्रष्टचार तथा अनियमितता सम्बन्धी ७ हजार ४ सय ४ वटा उजुरी परेको छ ।
यस्तै शिक्षा मन्त्रालयबाट ३५३१,भूमि प्रशासन २०५७,वन तथा वातावरण ११३४,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ८९०,भौतिक पूर्वाधार ८५०,गृह प्रशासन ७८४,उर्जा मन्त्रालय ६९८,अर्थ ४७२ वटा उजुरी परेका छनु ।

यस्तै,नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका १२६९,गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ७६४ र अन्य क्षेत्रका २७७२ वटा उजुरी दर्ज भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियारको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार,भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश नम्बर २ बाट आएका छन् । सो प्रदेशबाट २४ दशमलव ५६ प्रतिशत,बाग्मती प्रदेशबाट २२ दशमलव ५९,लुम्बिनी प्रदेशबाट १३ दशमलव ७२,प्रदेश नम्बर १ बाट १२ दशमलव ५४,सूदुरपश्चिम प्रदेशबाट ११ दशमलव ४५,कर्णाली प्रदेशबाट ७ दशमलव ९८ र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशबाट ७ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Advertisement 2

यस्तै सो प्रतिवेदनले यस्तै घुससम्बन्धी १२४ वटा मुद्धा दर्ज भएकोमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी २९,सहयोगी ५६,जनप्रतिनिधि ६ जना र बिचौलिया ३३ जना डामिएका छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनामा १०३ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी डामिएका छन् । सहयोगी ९,निर्वाचित ५ र बिचौलिया ४४,गैह्र कानुनी सम्पत्ति आर्जनविरुद्धको मुद्धामा गत बर्ष १ जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी र २ जना सहायक कर्मचारीविरुद्ध मुद्धा दर्ज भएको छ ।अख्तियारमा अघिल्लो बर्ष दर्ज भएका ११४ मुद्धामा अधिकृतस्तरका १६५ जना,साहायकस्तरका ९६ जना र बिचौलिया १५९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दायर गरिएको अख्तियाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।