पृष्ठभुमि

Advertisement 1

नेपालको संविधान‚ २०७२ ले राज्यको संरचना संघ‚ प्रदेश तथा स्थानीय तह हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग तिनै तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी संघ ‚प्रदेश तथा स्थानीय तहले संबैधानिक अधिकार क्षेत्र भित्र रहि विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने ब्यवस्था गरेकोले हाल तिनै तहका सरकारहरु कानुन निर्माणमा संलग्न छन् ।

नेपालमा हाल तिन तहको संघीयता अभ्यासमा छ । बिश्वमा सामान्यतयास् दुई तहको संघिय शासन प्रणाली बढी प्रचलनमा आएको पाइन्छ केही अपबाद बाहेक । कतिपय संघीय मुलुकहरुले स्थानीय सरकारहरुलाई प्रदेश वा राज्यको क्षेत्राधिकार भित्र राखेका छन् । सात दशक लामो संघीयताको अभ्यास गरेको हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतले त्यहाको स्थानीय सरकारलाई राज्य मातहत राखेको छ जहाका स्थानीय तह प्रादेशिक निति कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा स्थापित छन् । नेपाल लगायत स्वीजरल्याण्ड‚ अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिकामा स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक रुपमा विधायिकी अधिकार दिइएको छ ।

Advertisement 2

बिश्वका एकाध देश बाहेक नेपाल यस्तो संघिय शासन प्रणाली भएको मुलुक हो जहा स्थानीय तहलाई विधायिकी अधिकार संबैधानिक रुपमा प्राप्त छ । संघीयताबिद् तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सांसद डा. खिमलाल देवकोटाको भनाइमा नेपालको संघीयता मौलिक खालको रहेको र यस्तो मौलिक पक्षमा स्थानीय तहको विधायिकी अधिकार र अन्तरसरकारी बित्त हस्तान्तरणका बिषयमा रहेको छ जुन हामी नेपालीले गौरव गर्ने बिषय समेत रहेको छ ।

स्थानीय तहको कानुन निर्माण सम्बन्धी संवैधानिक आधारहरु :-

संघिय सरकारको विधायिकी अंग संघिय संसद‚ प्रदेश सरकारको विधायिकी अंग प्रदेश सभा जस्तै देशमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारका आ- आफ्ना गाउँ तथा नगर सभा विधायिकी अंगको रुपमा संबैधानिक मान्यता छ ।जुन निकायलाई संविधानको अनुसुचि : ८ र अनुसुचि: ९ मा भएका बिषयमा कानुन बनाउने सार्वभौम अधिकार निहित रहेको छ । गाउँ वा नगर सभाले संघिय तथा प्रदेश कानुनसंग नबाझिने गरी कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । साझा अधिकार सुचिमा रहेका बिषयमा भने प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले कानुन निर्माण गरे पश्चात मात्र कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । साथै गाउँ सभाले बनाएको कानुनको प्रत्यायोजित बिधायन अन्तर्गत रहि मातृ कानुनको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गरी गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यापालिकाले नियमावली, बिनियमावली ,आदेश, कार्यबिधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउन सक्नेछन् ।

कानुन निर्माणका सामान्यतया: दुई चरण अभ्यासमा रहेका हुन्छन् पहिलो ब्यवस्थापन पुर्वको चरण जसमा बिधेयक सभामा पेश गर्नु अघिको चरणलाई जनाउछ, दोस्रो ब्यवस्थापकिय चरण जसमा बिधेयक सभामा पेश गर्ने देखि प्रमाणीकरण सम्मको अवधिलाई जनाउछ । संघ र प्रदेशको ब्यवस्थापकिय चरणको बिषय संविधानमा प्रष्ट ब्यवस्था गरेको छ भने पुर्व ब्यवस्थापकीय चरण सम्वन्धमा कार्यबिधि आफै निर्धारण गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहको हकमा भने संविधानको धारा २२६ बमोजिम स्थानीय तहको कानुन निर्माण सम्बन्धि ब्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

यसरी स्थानीय तहले अनुसुचि- ८ मा रहेका नगरप्रहरी , सहकारी संस्था , एफएम, सन्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको ब्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन , स्थानीय स्तरका बिकाश आयोजना र परियोजनाहरु ,आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा , आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन , वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक ग्रामिण सडक ,कृषि सडक, सिँचाई, गाउँसभा , नगरसभा , जिल्ला सभा , स्थानीय अदालत मेलमिलाप ,मध्यस्थताको व्यवस्थापन स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन ,घर जग्गा धनि पुर्जा वितरण ,कृषि तथा पशुपालन ,कृषि उत्पादन व्यवस्थापन पशु स्वास्थ्य, सहकारी , जेष्ठ नागरिक ,अंपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन , बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन कृषि प्रसारको व्यवस्थापन संचालन तथा नियन्त्रण , खानेपानी , साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा विपद् व्यवस्थापन , जलाधार वन्यजन्तु खानी तथा खनिज पद्धार्थको संरक्षण , भाषा कला संस्कृति तथा ललितकलाको संरक्षण र विकाश जस्ता बिषयमा गाउँ सभा र नगरसभाले प्रदेश कानुनको प्रक्रिया अवलम्वन गरी कानुन बनाउन सक्छन् ।
संघमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेशमा प्रदेश सभाले आफ्नो कामकारवाहीलाई व्यवस्थित बनाउन आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्न सक्नेछन् भनि संविधानको धारा क्रमस १०४ र १९४ मा उल्लेख गरिएको छ भने सभा सन्चालनको बिषयमा गाउँसभा नगरसभाको सन्चालन बिधि नेपालको संविधानको धारा २२७ ले प्रदेश कानुन बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तसर्थ स्थानीय तहको कानुन निर्माणको बिषय प्रदेशसंग ज्यादा सम्वन्धित रहेको पाउन सकिन्छ । यस बिषयमा प्रादेशिक सरकारहरुले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरुलाई कानुन बनाई सहजिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रदेशको भुमिका :

नेपालमा बि.सं.२०७४ साल बैसाख, असार तथा असोजमा गरी तिन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने बि.सं.२०७४ को मंसिरमा नै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन सम्पन भए पश्चात सोही बर्षको माघ⁄ फाल्गुनमा प्रदेशिक सभा तथा प्रदेश सरकारहरु कामकाजी हुन सके तर यहाँ प्रदेश सभाको निर्बाचन तथा प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन स्थानीय तहको भन्दा पछाडी भएको हुदा केही समय नीतिगत तथा कानुनी जटिलतामा स्थानीय सरकार सन्चालनमा भएको पाउन सकिन्छ । बिशेष गरी सभा , कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको सुबिधाको बिषय प्रदेश कानुन अनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था भएको तर स्थानीय सरकारहरु क्रियाशिल हुँदा प्रादेशिक सरकारहरु नभएकोले यस बिषयमा करिव ८ महिना समय त्यसै व्यतित हुन पुगेको देखिन्छ ।
अतस् यो आलेख तयार गर्दा सभा सन्चालन सम्वन्धी ऐन सबै प्रदेश सरकारहरुले सभाबाट पारित गरिसकेका छन् भने स्थानीय तहको कानुन निर्माण सम्वन्धि ऐन प्रदेश नं. २ बाहेक सबैले सभाबाट पास गरी लागु गरेका छन् ।

स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा संघिय कानुनी आधारहरु :-

स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ मा संविधानको अनुसुची – ८ मा भएका व्यवस्थालाई बिस्तृतिकरण गरी कानुन निर्माणको पहिचानलाई प्रष्ट पारिदिएको छ भने प्रदेश कानुन नबने सम्मको लागि सभा सन्चालन बिधि तथा दफा १०२ मा प्रत्यायोजीत बिधायन अन्तर्गत गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यापालिकाको विधायिकी अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७७ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले कानुन बनाउदा संविधान, संघिय कानुन, राष्ट्रिय निति तथा प्राथामीकता, सर्वाङ्गिण राष्ट्रिय हित र स्वार्थ ,कानुनको स्वच्छता उपयुक्तता र तर्कसङ्गता ,कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त र सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरु लगायतका बिषयहरुलाइ आधार बनाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका अन्तरसम्वन्धका आधारहरुमा साझा अधिकार सुचिको बिषयमा कानुन तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने बिषयहरु समेत प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ ।

स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा प्रादेशिक कानुनी आधारहरु :

स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियमा प्रदेशका मुलतस् दुई बटा कानुन लागु हुन्छनस् जसमा गाउँ सभा तथा नगर सभा सन्चालन सम्वन्धी कानुन जसमा गाउँ सभा तथा नगर सभाको अधिबेशन आह्रान र अन्त्य ‚ बैठक सन्चालन तथा स्थगन ,कार्यसुची ,मतदान, बैठकमा आचरणका बिषय, छलफलमा बोल्ने बिधि, प्रस्ताव पेश गर्ने, समिति गठन गर्ने, बिधेयक पेश गर्ने, संसोधन गर्ने जस्ता संसदिय अभ्यासको बिषयमा प्रष्ट ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसै स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा आ- आफ्ना प्रदेश भित्र रहेका स्थानीय तहमा कानुन बनाउदा बिचार गर्ने बिषय तथा कानुन बनाउदा छिमेकी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल असर नगर्ने गरी बनाउनु पर्ने, बिषयगत समिति हुदै कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्ने स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरे पछि मात्र उक्त कानुन कार्यान्वयन योग्य हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
निष्कर्ष :-
अत: नेपालको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभुत जग भनेको स्थानीय सरकार हुन । स्थानीय सरकारको समग्र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई आत्मसाथ गर्दै असल अभ्यास गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय स्तरबाट नै कानुनी शासनको जग बलियो भइ लोकतन्त्रिक लाभ जनतामा सच्चा अर्थमा डेलिभर हुने बिषयमा कुनै द्धिबिधा छैन । संघीयतालाई संस्थागत गराउन स्थानीय सरकारको भुमिका महत्वपुर्ण हुने हुदा प्रादेशिक सरकार तथा संघिय सरकारले सोहि बमोजिम स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनधिहरु दलिय स्वार्थ र सुविधामा मात्र केन्द्रित नभइ वास्तबिक जनहितमा केन्द्रित हुने र कर्मचारी प्रशासन विशुद्ध व्यवसायिक हुन सकेका खण्डमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न कदापी अप्ठारो हुने छैन ।

(लेखक सुवेदी बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गोरखामा अधिकृत छैठौको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ साथैं स्थानीय तह हक हित मन्च,गण्डकी प्रदेशको सचिव समेत हुनुहुन्छ ।)