अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेल बहाल भएसँगै केही सुधारका संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् ।
उनी अर्थमन्त्री नियुक्त भएसँगै केही जनप्रिय कामहरु गर्दैछन् ।
यस्कै एउटा उदाहरण हो सरकारी हाकिमहरुले एउटाभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नको लागि मापदण्ड तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

Advertisement 1

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सरकारी खर्च कटौती गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेको हो । मापदण्डले सार्वजनिक पदमा आसिन पदाधिकरीहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्च गर्दा पनि मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेछ। यस्तै गाडी खरिद, अतिरिक्त भत्ता, हेलिकप्टर भाडा खर्च, लगायतका खर्चलाई कटौती गर्ने नीति लिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले सरकारी कर्मचारीको विभिन्न भत्ता समेत कटौती गरेको छ । सरकारले अब सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायतका कुनै प्रकारको भत्ता प्रदान नगर्ने भएको हो । तर कोराना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले भने यो भत्ता पाउने छन् ।

Advertisement 2

त्यस्तै अब सरकारी घर वा भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउने सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुबै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नु पर्नेछ। विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्‍ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकोप्‍टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न पाइने छैन।

त्यस्तै सार्वजनिक निकायले बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्‍‌चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा एकआपसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्‍‌चालन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। कुनै कारणले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना दोहोरो परेको भए नेपाल सरकारबाट सञ्‍चालित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।