नेपालजस्तो विपन्न र गरिब मुलुकमा गाडी र इन्धनका नाममा कुन हदसम्म लुट मच्चाइन्छ भन्ने हेर्न र बुझ्न सिंहदरबारदेखि स्थानीयतहसम्मको बहिखाता पल्टाए हुन्छ ।
विकास खर्च निराशाजनक रहेको मुलुकमा प्रधानमन्त्री,मन्त्री,सचिवदेखि तल्ला तहका कर्मचारीसम्मले गाडी र इन्धन सुबिधाको नाममा बर्षेनी अर्बौ रकम खपत गर्दा रहेछन् ।
सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा करिब ६६ अर्ब र पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ स्वाहा पारेको विवरण भेटिन्छ ।
इन्धनका नाममा कतिसम्म लुट छ भने,अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो एक बर्षमा मात्र १ करोड ६ लाख ४१ हजार १५८ रुपैंया उडाएको भेटिएको छ ।
यो आर्थिक बर्षको साउन एक महिनामा मात्र अर्थ मन्त्रालयले १२ लाख ३६ हजार २७१ रुपैंया खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
जनआस्थालाई प्राप्त विवरण अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा ६२ वटा चार पाग्रे गाडी रहेको छ ।

Advertisement 1

मन्त्रीका लागि २ वटा मन्त्रीका स्वकीयका लागि तीन वटा,सचिवका लागि ५ वटा गाडी रहेको विवरण जनआस्थाले फेला पारेको छ ।
मन्त्रालयमा दुई पाग्रे सवारी १०५ वटा रहेको विवरण अर्थले उपलव्ध गराएको छ । यी सवारी साधनका इन्धनका लागि मात्र अर्थले मासिक १२ लाख ३६ हजार खर्च गदै आएको छ ।
सवारीसाधनसम्बन्धी निर्देशिका तथा मापदण्ड अनुसार मन्त्रीका लागि महिनामा २०७ लिटर डिजेल÷पेट्रोल सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यस्तै प्रधानमन्न्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका लागि भने महिनामा ३०६ लिटरसम्म इन्धन सुविधा पाइने व्यवस्था छ ।
विशिष्ट श्रेणीका लागि एक सय २५ लिटर र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका लागि सय लिटर तेल बराबर हुन आउने रकम पाउने व्यवस्था भए पनि मापदण्ड विपरित सुविधा लिएको भेटिन्छ ।
मापदण्ड मिच्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको सवारीले एक महिनामै १ हजार ९ लिटर डिजेल खर्चेको सार्वजनिक भएको छ ।