कर फर्स्योट आयोगमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका आन्तरिक राजस्व विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।

Advertisement 1

अहिले न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा सोमबार विशेष अदालतमा उनको बयान भइरहेको छ । बयान सकिएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटीमा रिहा गर्ने भन्नेबारे बहस हुनेछ । बहस सकिएपछि आदेश हुनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनाविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै २०७८ असार ९ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

शर्मासहित कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर उनीहरु भने अदालतको आदेशबमोजिम ५०/५० लाख रुपैयाँ धरौटी बझाएर आइतबार नै रिहा भएका छन् ।
के थियो विवाद ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कार्यकालमा कर फस्र्यौट आयोग गठन भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत थिए। अर्का सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल र सदस्य सचिवमा शर्मा थिए ।

Advertisement 2

आयोगले अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा रहेका विचाराधीन विवादमा कर मिनाहा दिएको थियो । राज्यले कर निर्धारण गरेका तर लामो समयसम्म कर तिर्न अटेर गरेका एक हजार ६९ करदाताबाट असुल हुन बाँकी झण्डै २१ अर्ब रुपियाँ राजस्व आयोगले मिनाहा दिएको थियो ।

आयोगले कर निर्धारण भएको ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपियाँ मात्र तिर्नुपर्ने गरी झण्डै २१ अर्ब रुपियाँ रकम छुट दिने निर्णय आयोगबाट भएको थियो तर अख्तियारले छानबिनका क्रममा १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर अनियमित ढङ्गबाट छुट दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तीन पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८२४ रुपियाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

कर छुट दिने आयोगको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निजी कम्पनीलाई ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको, सर्वसाधारणबाट उठाएको भ्याट रकमसमेत राज्यलाई बुझाउन नपर्ने गरी मिनाहा दिएको रकम लगायतलाई ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको थियो ।

विवादास्पद कर फस्र्यौट आयोगका कामलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । कर निर्धारणको विषयलाई लिएर कर प्रशासनका उच्च अधिकारीमाथि अख्तियारद्वारा छानबिन भएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो ।

अकुतमा पनि शर्मा

कर फस्र्यौटको विवादसँगै अख्तियारले शर्मालाई अकुत सम्पत्तिमा पनि छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले शर्मासँग एकपटक बयान लिइसकेको छ । लोकमानसिंह कार्की अख्तियारबाट बर्खास्त भए लगत्तै शर्मालाई अख्तियारले १३ पाने सम्पत्ति विवरण भराएको थियो ।