मुख्यसचिव बैरागीमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

Advertisement 1

सरकारले जनगणना अवधिभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा नगर्ने नीति लिएसँगै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफूहरु दुखित र चिन्तित भएको जनाएका छन् । उनीहरुले जनगणनाको बाहनामा सरुवाको काम पन्छाउन खोजिएको भन्दै प्रर्दशन प्रारम्भ गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रित तथ्यांक विभागले भदौं ३० देखि यस बर्षको जनगणना प्रारम्भ गरेसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

Advertisement 2

मन्त्रालयले असोजं १ गतेदेखि नै जनगणना अवधिभर कर्मचारीको काज तथा सरुवा नहुने जनाएको छ ।
मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ,स्थानीय तहमा कार्यरत तथा जनगणना कार्यका लागि काजमा खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई राष्ट्रिय जनगणनाको अवधिभर हाल कार्यरत स्थान र निकायमै रहने व्यवस्था मिलाउन लेखी आएको हुँदा सो बमोजिम उल्लिखित कर्मचारीको सरुवा र काज सम्बन्धी कार्य जनगणना अवधिभरका लागि स्थगन गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

मन्त्रालयको सोही परिपत्र प्रति असन्तृष्टि जनाउँदै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हु्न् । उनीहरुले यस अघि लोकसेवा आयोगबाट स्यायी नियुक्ति भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम एक तहबाट अर्काे स्थानीय हतमा जाँदा दोहोरो सहमति अनिवार्य गरिए अनुरुप ७८ वैशाख ८ देखि ७८ वैशाख २० सम्म अनलाइनबाटै लिएका आवेदनको सुनुवाई नभएको,दोहोरो सहमती प्राप्त गर्न सास्ती खेप्नु परेको, दुबै स्थानीय तहले सहमति दिँदा समेत सरुवा नगरी स्थानीय हतका कर्मचारीहरुलाई पेलान मात्र गरिएको भन्दै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।