सर्वाेच्च अदालतको संवैद्यानिक इजलाशले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । अधिवक्ताहरु अर्जुन कुमार अर्याल,निकेश कुमार लम्साल,प्रवेश केसी,श्रीकान्त वराल लगायतका ६ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै गत ४ भदौंमा दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चको संवैद्यानिक इजलाशले रिट निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो ।

Advertisement 1

गत १ भदौंमा सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । यस अघि सो ऐनमा दल विभाजन गर्नका लागि कम्तिमा ४० प्रतिशत केन्द्रिय कमिटि वा संसदीय दलमा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई खुकुलो गर्दै २० प्रतिशतमा झारिएको थियो । सरकारले सो अध्यादेश ल्याएको तीन दिन पछि ६ जना अधिवक्ता रिट बोकेर सर्वाेच्च पुगेका थिए ।

Advertisement 2

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित संवैद्यानिक इजलाशले सो मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गर्दै कारण देखाउ आदेश र लिखित जवाफ माग्दै विपक्षीको नाममा अध्यादेशको औचित्य पृष्टी गर्न माग गरेको छ ।