भनियो,संघीयता पछि सिंहदरबारको अधिकार जनताको दैलो दैलोमा पुग्यो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको तीन बर्ष व्यतित भइसक्दा समेत कर्मचारी परिचालनमा समस्या देखिदै आएको छ । स्थानीय तह,जस्ले जनतालाई घरदैलोमै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये झण्डै एक तिहाई प्रशासकीय अधिकृतविहिन अबस्थामा चलिरहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुसार,मुलुकभरका २ सय २४ स्थानीय तह अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहिन छ । सामान्यका अनुसार,४ उपमहानगरपालिका, १ सय ३ नगरपालिका र १ सय १७ गाउँपालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । एकातिर सरकारले प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्नु अर्काेतिर शाखा अधिकृत र उपसचिवहरू पनि स्थानीय तहमा जान नचाहेका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएको सामान्य प्रशासनको कथन छ । स्थानीय तहहरुमा कतिसम्म मनलाग्दी छ भने,कतिपय स्थानीय तहमा दर्जाभन्दा तलका कर्मचारीले समेत स्थानीय तह हाँकिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै अझैं बढी प्रदेश २ मा देखिन्छ । प्रदेश १ का १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन । सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । हालै महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३ सय २१ कर्मचारी समायोजना भएका छन् । २३ हजार ३ सय ९८ दरबन्दी रिक्त छ । समान्यका अधिकारीहरुका अनुसार, स्थानीय तहमा ६५ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । तत्कालै २० हजार कर्मचारी आवश्यक छ

Advertisement 1

Advertisement 2

।
प्रदेशको हालत उस्तै
सात प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १३ हजार ८ सय ६३ कर्मचारी समायोजना भएका छन् । ७ हजार ४ सय ३४ दरबन्दी रिक्त रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औल्याएको छ । जसमध्ये प्रदेश १ सरकार अन्तर्गत कुल ३ हजार ६२८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि करिब दुई तिहाईमात्र उपलब्ध छन् । हाल २ हजार ४०० कर्मचारीमात्र उपलब्ध रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । संघले दरबन्दी अनुसार थप १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अझै नपठाएका कारण काम गर्न असजिलो भएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलव्ध गराएको विवरण अनुसार,त्यहाँ ३० उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा जम्मा ३ जना मात्र कार्यरत छन् । संघमा समायोजन भएका ६ उपसचिवलाई काजमा राखेर काम चलाउनु परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा २५२९ दरबन्दी रहेकोमा झण्डै एक तिहाई पद रिक्त रहेको सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ३ हजारभन्दा बढी दरबन्दी रहेकोमा एक तिहाई पद रिक्त छ । तल्ला तहका पदपूर्तिका लागि लोकसेवाबाट भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भए पनि माथिल्ला पदमा तत्काल भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भवना नरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । बाग्मती प्रदेशमा ३७६४ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि त्यहाँ २५ सय हाराहारी कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । सो प्रदेशमा झण्डै १८ सय कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । सो प्रदेशमा ३४ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा १० जनामात्र कार्यरत रहेको र २४ उपसचिवको दरबन्दी रिक्त रहेको बाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै केन्द्रमा २२ दशमलव ७६ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको विवरण भेटिन्छ । संघमा ४९ हजार १ सय २२ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ३७ हजार ९ सय ४४ कर्मचारी समायोजना भएका छन् । ११ हजार १ सय ७८ दरबन्दी रिक्त नै विवरण सार्वजनिक भएको छ । संघ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी झण्डै ५० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । कुल १ लाख ३९ हजार १ सय ३८ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ५० प्रतिशत अर्थात् ७० हजार ३ सय ६२ मात्रै पदस्थापन भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ४२ हजार कर्मचारी रिक्त रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ केन्द्रमा दरबन्दी स्विकृत भएका ४९ हजार १सय १२ दरबन्दीमध्ये ३७ हजार ९सय ४४ दरबन्दी समायोजन भइ ११ हजार १सय ७८ दरबन्दी रिक्त रहेका छन् । यसैगरी ७ प्रदेशमा २२ हजार २सय ९७ दरबन्दी स्विकृत भएकोमा १४ हजार ८सय ३३ दरबन्दी समायोजन भइ ७हजार ४सय ३४ दरबन्दी रिक्त रहेका छन् । यसैगरी ७खसय ५३ स्थानीय तहमा ६७हजार ७सय १९ दरबन्दी स्विकृत भएकोमा ४४ हजार ३सय २१ दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुल स्विकृत दरबन्दीमध्ये संघमा २२ दशमलब ७६, प्रदेशमा ३३ दशमलब ३४ तथा स्थानीय तहमा ३४ दशमलब ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ४२हजार १० दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।