चाडपर्व नजिकिँदा पनि जागिरको टुंगो छैन, तलबका लागि समेत कर्मचारीको प्रतीक्षा

Advertisement 1

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा बिहानैदेखि कर्मचारीको चहलपहल सुरु हुन्छ । सेवाग्राहीका काम अघि बढ्छन् । फाइल चल्छन्, टिप्पणी उठ्छन्, पत्राचार हुन्छ र तोकिएका जिम्मेवारी पूरा हुन्छन् । तर यही कार्यालयमा दैनिक काम गरिरहेका केही कर्मचारी भने आफ्नै भविष्यबारे भने अनिश्चिततामा छन् ।

सरकारी निकायमा करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको अवस्था यतिबेला यस्तै बनेको छ । सरकारले समय–समयमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापन, नियुक्ति, सेवा निरन्तरता र खर्च नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निर्णय तथा परिपत्र जारी गर्दै आएको छ । पछिल्ला निर्णयहरूले पनि यस्ता कर्मचारीको सेवासम्बन्धी विषयलाई थप व्यवस्थित गर्ने संकेत गरे पनि व्यवहारमा भने धेरै कर्मचारीले अझै आफ्नो जागिरको स्थायित्व महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

विशेषगरी चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको चिन्ता थप बढेको छ । नियमित कार्यालय आउने, हाकिमले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र लामो समयदेखि एउटै प्रकृतिको काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई पनि आफ्नो रोजगारी अर्को दिनसम्म रहन्छ कि रहँदैन भन्ने निश्चितता छैन ।

नाम नखुलाउने सर्तमा एक सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारीले इकर्मचारी डटकमसँग भने, “हामी कार्यालयमा नियमित आउँछौं । तोकिएको काम गर्छौं । हाकिमले अह्राएको काम नगर्ने कुरा भएन । तर हाम्रो उपस्थिति नै स्थायी कर्मचारीजस्तो औपचारिक छैन । भोलि जागिर रहन्छ कि रहँदैन भन्ने डर सधैं हुन्छ ।”

उनका अनुसार कार्यालयमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले काममा कुनै कमी गरिएको छैन । तर सेवा सर्त र रोजगारीको भविष्यबारे स्पष्टता नहुँदा मानसिक दबाब भने बढ्दै गएको छ ।

काम उही, जिम्मेवारी उही, तर हैसियत फरक

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको मुख्य गुनासो उनीहरूले गर्ने काम र पाउने व्यवहारबीचको अन्तर हो । कतिपय कार्यालयमा यस्ता कर्मचारीले नियमित कर्मचारीसरह दैनिक कार्यालय समय पालना गर्दै आएका छन् । शाखाको काम सम्हाल्ने, सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने, विवरण तयार गर्ने, कम्प्युटरसम्बन्धी काम गर्ने, पत्राचार गर्ने तथा कार्यालयले तोकेका अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा उनीहरू संलग्न छन् । तर सेवा सर्तको हिसाबले उनीहरू अस्थायी र अनिश्चित अवस्थामै छन् ।

“काम गर्नुपर्दा हामीलाई कर्मचारीकै रूपमा सम्झिन्छन्, तर भविष्यको कुरा आउँदा करार वा ज्यालादारी भनेर छुट्याइन्छ,” अर्का कर्मचारीले गुनासो गरे, “हामीले पनि सरकारले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार काम गरेका छौं । अहिले कम्तीमा हाम्रो रोजगारीको विषयमा स्पष्ट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा हो ।” यही दोहोरो अवस्थाले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी असहज बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सादा कागजको उपस्थितिमा कार्यालय धान्दै

केही कर्मचारीका अनुसार पछिल्लो समय उनीहरूको उपस्थिति समेत नियमित कर्मचारीको जस्तो सहज र औपचारिक छैन । कार्यालयमा काम गर्न बोलाइए पनि कतिपय अवस्थामा सादा कागजमा उपस्थिति जनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ । सादा कागजमा हाजिर गरेर दिनहुँ कार्यालय जाने र तोकिएको काम सम्पन्न गर्ने अवस्थाले उनीहरूमा आफ्नो सेवाको औपचारिकता र भविष्यप्रति थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

“हामीलाई कार्यालय नआउनू भनिएको छैन । उल्टै नियमित रूपमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसैले कार्यालय आउँछौं । हाजिरका लागि सादा कागज प्रयोग हुन्छ । तर सरकारले हामीलाई के गर्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन,” एक कर्मचारीले भने । यसरी हेर्दा कार्यालयको काम भने रोकिएको छैन । कर्मचारी उपस्थित छन्, जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् र सेवाप्रवाहमा योगदान गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको आफ्नै सेवाको वैधानिक तथा प्रशासनिक अवस्थाबारे अन्योल कायमै छ ।

१५ दिनमा तलबको नीति, तर व्यवहारमा अझै प्रतीक्षा

सरकारले कर्मचारीलाई नियमित र सहज रूपमा तलब भुक्तानी गर्ने उद्देश्यसहित १५/१५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने नीतिको चर्चा र कार्यान्वयन अघि बढाए पनि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले त्यसको अपेक्षित लाभ लिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका लागि १५ दिनमा तलब पाउने विषय त परै जाओस्, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समयसम्म पनि पारिश्रमिक पाउन नसकेको अवस्था रहेको गुनासो छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि खर्च व्यवस्थापन, स्वीकृति, करार नवीकरण, बजेट शीर्षक तथा कार्यालयगत प्रक्रियाका कारण पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ । तर न्यून आयमा निर्भर कर्मचारीका लागि केही साताको तलब रोकिँदा त्यसको प्रभाव दैनिक जीवनमै पर्छ ।

“१५ दिनमा तलब पाउने कुरा सुन्दा राम्रो लाग्छ । तर हामीले त्यो अनुभव गर्न पाएका छैनौं,” एक कर्मचारीले भने, “नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समयसम्म पनि अघिल्लो अवधिको तलब पाउन नसक्दा घरखर्च चलाउनै समस्या हुन्छ ।”

चाडपर्व आउँदा चिन्ता झन् बढ्यो

नेपाली समाजमा चाडपर्व केवल सांस्कृतिक अवसर मात्र होइन, परिवारको आर्थिक दायित्व पनि हो । दसैं, तिहारजस्ता पर्व नजिकिँदै जाँदा कर्मचारीका लागि नियमित आम्दानीको महत्त्व झन् बढ्छ । तर करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी भने यसपटक पनि जागिरको निरन्तरता र तलब भुक्तानी दुवै विषयमा अनिश्चित देखिएका छन् ।

चाडपर्वमा घरपरिवारका आवश्यक खर्च, बालबालिकाको शिक्षा, दैनिक उपभोग्य वस्तु, यात्रा तथा अन्य सामाजिक दायित्व पूरा गर्न नियमित आम्दानी आवश्यक हुन्छ । तर आफ्नो रोजगारी नै निश्चित नभएपछि भविष्यको योजना बनाउनसमेत समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

“चाडपर्व नजिकिँदै छ । घरमा पनि खर्च हुन्छ । तर आफ्नो जागिर नै के हुन्छ भन्ने थाहा छैन,” एक कर्मचारीले भने, “सरकारले कुनै निर्णय गरे पनि त्यसको स्पष्ट जानकारी हामीसम्म आइपुग्दैन । त्यसैले हरेक दिन कार्यालय जाँदा कामभन्दा बढी जागिरको चिन्ता हुन्छ ।”

सरकारको नीति र कर्मचारीको अपेक्षा

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा सरकारले समयअनुसार निर्णय गर्दै आएको छ । सेवा आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन, अनावश्यक पद तथा खर्च नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, सीप विकासलगायत विषयलाई पनि सरकारी नीतिमा प्राथमिकता दिइएको छ । तर नीति बनाउँदा कार्यालयमा वास्तविक रूपमा काम गरिरहेका कर्मचारीको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनीहरूको प्रश्न सरल छ– यदि कर्मचारी आवश्यक छैनन् भने नियमित काम किन लगाउने ? र यदि काम आवश्यक छ भने उनीहरूको सेवा तथा पारिश्रमिकको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था किन नगर्ने ? यही प्रश्न अहिले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको मुख्य सरोकार बनेको छ । उनीहरू सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न खोजेको विषयको विरोध गर्नुभन्दा पनि काम, जिम्मेवारी र सेवाको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा आफूहरूको भविष्यबारे स्पष्ट निर्णय होस् भन्ने चाहन्छन् ।

‘जागिर जाला’ भन्ने डरले आवाज उठाउनसमेत कठिन

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको अर्को समस्या भनेको उनीहरूले आफ्नै अधिकार र गुनासो खुलेर राख्नसमेत कठिन महसुस गर्नु हो । सेवा अवधि नवीकरण हुने–नहुने विषय कार्यालय प्रमुख वा सम्बन्धित निकायको निर्णयसँग जोडिने भएकाले कतिपय कर्मचारी आफ्नो समस्या सार्वजनिक रूपमा राख्न डराउँछन् । त्यसैले उनीहरूले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा मात्र आफ्नो पीडा सुनाउने गरेका छन् ।

“गुनासो ग¥यो भने जागिरमै असर पर्छ कि भन्ने डर हुन्छ । नगरेर बस्दा समस्या उस्तै रहन्छ,” एक कर्मचारीले भने । यही डरका कारण कार्यालयमा देखिने उनीहरूको नियमित उपस्थिति र वास्तविक समस्याबीच ठूलो दूरी देखिन्छ ।