भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ ।

Advertisement 1

सहकारी संस्थाहरुले ठूला बचत स्वीकार गरी जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृति नदिन भनेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको जानकारी दिएका हुन् ।

Advertisement 2

‘पछिल्लो समय ठूलठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गएको छ । सहकारी संस्थाका सदस्य तथा वचतकर्ताहरूरुको वचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर समस्या सिर्जना भइरहेको छ । यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

‘महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्नेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने…’, आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गत कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीको दर्तामा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या देखिएको छ । सहकारीहरुले गरेको जथाभावी लगानीका कारण निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोखिममा परेको छ ।