नेपाल सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ मार्फत सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ। तर, प्रविधि हस्तान्तरणको त्रुटिपूर्ण जग र खरिद प्रक्रियाको नीतिगत कमजोरीका कारण यो क्षेत्र ‘सेतो कमिजधारी भ्रष्टाचार‘ (White-Collar Cyber Corruption) को क्रिडास्थल बनेको छ। सरकारी निकायहरूले करोडौँ खर्चेर बनाउने सफ्टवेयरको पूर्ण स्वामित्व (Source Code र Intellectual Property Rights) आफ्नो नाममा ल्याउन नसक्दा, उनीहरू विशिष्ट निजी सफ्टवेयर उत्पादक (Software Vendors) को चक्रव्यूहमा फसेका छन्। यसलाई प्रविधिको भाषामा ‘भेन्डर लक-इन‘ (Vendor Lock-in) भनिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर राज्यकोषमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको अनुत्पादक खर्चका रूपमा परिरहेको छ।

Advertisement 1

२. वार्षिक रूपमा हुने गरेको खर्चको भार (Annual Financial Burden Analysis)

सरकारी सफ्टवेयरहरू एक पटक निर्माण भइसकेपछि वर्षौँसम्म बिना प्रतिस्पर्धा वार्षिक मर्मत सम्झौता (Annual Maintenance Contract – AMC) नवीकरण गर्ने परिपाटी छ।

• कुल अनुमानित वार्षिक दोहन: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन (OAG) का विभिन्न तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्दा, अर्थ मन्त्रालय, यातायात, आन्तरिक राजस्व र स्थानीय तहका प्रणालीहरू (CGAS, LMBIS, SuTRA, EDLVRS) को मर्मत र ससाना ‘लजिक’ चेन्जका नाममा मात्रै वार्षिक नेपाली रुपैयाँ ५० करोड देखि १ अर्ब भन्दा बढी रकम सिधै सीमित आइटी कम्पनीहरूको खल्तीमा पुग्ने गरेको छ।
• बजेट भाषणपिच्छे अतिरिक्त बिलिङ: हरेक आर्थिक वर्षको बजेट भाषणपछि करका दर वा विनियोजन ढाँचा फेरिँदा सफ्टवेयरमा सामान्य कोड परिवर्तन (जस्तै: कोलम थप्ने, प्रतिशत परिवर्तन गर्ने) गर्नुपर्छ। यसका लागि इन-हाउस सरकारी प्राविधिकलाई पहुँच हुँदैन। भेन्डर कम्पनीहरूले यही संवेदनशीलताको फाइदा उठाई प्रतिमन्त्रालय रु. ५० लाख देखि २ करोडसम्म अतिरिक्त “चेन्ज रिक्वेस्ट” (Change Request) बिल जारी गर्छन्।
• प्रतिस्पर्धाको अन्त्य: सुरुमा रु. ५० लाखमा बनेको एउटा सफ्टवेयरको आगामी ५ वर्षको AMC खर्च जोड्दा रु. ३ करोड नाघ्छ। यसरी प्रारम्भिक निर्माण लागतभन्दा मर्मत लागत कयौँ गुणा बढी बनाई राज्यकोषको दोहन गरिन्छ।

३. अख्तियारको ‘केस स्टडी‘: नेपालका ठूला सफ्टवेयर र आइटी खरिद घोटालाहरू (Evidence from CIAA Cases)

सफ्टवेयर अपग्रेड र मर्मतको आवरणमा कसरी भ्रष्टाचार र सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले हालै विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरूले सप्रमाण पुष्टि गर्छन्:

क) नेपाल टेलिकम बिलिङ प्रणाली घोटाला (नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सहित १८ जना माथि मुद्दा)

• भ्रष्टाचारको स्वरूप: नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि खुला टेन्डर आह्वान गर्नुको सट्टा पुरानै प्रणाली चलाइरहेको एसिया इन्फो (Asia Info) नामक कम्पनीसँग बिना प्रतिस्पर्धा ५ वर्षका लागि वार्षिक करिब ६५ करोड (कूल ३.१५ अर्ब) को सम्झौता थप (Contract Extension) गरेको थियो।
• अख्तियारको ठहर: मर्मत र निरन्तरताको नाममा खुला प्रतिस्पर्धा निषेध गरी राज्यलाई रु. ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। यो “मर्मत र अपग्रेडको आवरणमा हुने लक-इन भ्रष्टाचार” को सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो।

ख) राहदानी विभाग (Department of Passports) ई-पासपोर्ट घोटाला

• भ्रष्टाचारको स्वरूप: ई-पासपोर्ट (e-Passport) र बुकलेट पर्सनलाइजेसन प्रणाली खरिद गर्दा राहदानी विभागका महानिर्देशक, आइटी निर्देशकसहितका सरकारी कर्मचारीले जर्मन कम्पनीहरू (Muehlbauer ID Services र Veridos) सँग मिलेमतो गरे।
• अख्तियारको ठहर: टेन्डरका सर्त र मूल्याङ्कन मापदण्डहरू नै यसरी तोडियो कि अन्य कुनै कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउनै नसकुन् र सोही निश्चित कम्पनीले मात्र ठेक्का पाओस्। यस सेटिङबाट राज्यलाई रु. १० अर्ब १३ करोड भन्दा बढी को ठूलो क्षति पुगेको भन्दै १६ जना र २ विदेशी कम्पनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

ग) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) टेरामक्स (TERAMOX) घोटाला

• भ्रष्टाचारको स्वरूप: दुरसञ्चार ट्राफिक मनिटरिङ र जालसाजी नियन्त्रण प्रणाली (Teramocs) खरिद गर्दा नीतिगत तहबाटै निश्चित भेन्डरका लागि अनुकूल हुने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।
• अख्तियारको ठहर: यसमा पूर्व सञ्चार मन्त्री र उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूको मिलेमतोमा प्रविधिको जटिलता देखाएर अर्बौँको खरिद घोटाला गरिएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

४. बद्नाम आइटी कार्टेलको कार्यशैली (Modus Operandi)

नेपालको सरकारी आइटी बजारमा सिन्डिकेट जमाएर बसेका केही सीमित सफ्टवेयर कम्पनी, विदेशी भेन्डरका स्थानीय एजेन्ट र भ्रष्ट उच्च कर्मचारीहरूको त्रिकोणात्मक नेक्सस (Cartel) ले निम्न कार्यशैली अपनाएर राज्यलाई बन्धक बनाउँछन्:

• ‘लो-बिडिङ‘ र नियोजित प्राविधिक पासो: नयाँ सफ्टवेयरको टेन्डर खुल्दा यी कम्पनीहरूले मिलेमतो (Collusion) गर्छन् वा वास्तविक लागत भन्दा ५० देखि ७० प्रतिशत कम मूल्य हालेर (Low-bid) ठेक्का हात पार्छन्। सुरुमा घाटा खाएर ठेक्का लिनुको मुख्य उद्देश्य नै पछि ‘भेन्डर लक-इन’ को जालमा पारेर वर्षौँसम्म “मर्मत र अपग्रेड” का नाममा असुल गर्नु हो।
• सोर्स कोड र डकुमेन्टेसनको ‘ब्ल्याक बक्स‘ (Black Box): सफ्टवेयर बुझाउने बेला सरकारी इन्जिनियरहरूलाई केवल एउटा प्रयोगकर्ता इन्टरफेस (UI) मात्र सुम्पिइन्छ। सफ्टवेयरको मुटु—सोर्स कोड (Source Code), डाटाबेस संरचना (Schema) र विस्तृत एपीआई डकुमेन्टेसन (API Documentation)—कम्पनीले आफ्नै सर्भरमा गोप्य राख्छ। सरकारी प्राविधिकले डाटाबेस छुन समेत पाउँदैनन्।
• सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ को दुरुपयोग: सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ (घ) मा व्यवस्था छ कि “चालु सामान वा सेवाको पूर्तिकर्ताबाटै थप सामान वा सेवा लिनुपर्ने भएमा सिधै खरिद (Direct Procurement) गर्न सकिनेछ।” बदमास आइटी कम्पनीहरूले सेटिङका आधारमा प्रणाली यस्तो बनाउँछन् कि उक्त सफ्टवेयर अरू कसैले चलाउनै सक्दैन। त्यसपछि यही दफा ४१ को दुरुपयोग गर्दै वर्षौँसम्म बिना कुनै खुला प्रतिस्पर्धा एउटै कम्पनीलाई ‘सिंगल सोर्स’ खरिदका आधारमा करोडौँको सम्झौता नवीकरण गराइन्छ।

५. नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सिफारिसहरू (Recommendations)

यो वार्षिक वित्तीय चुहावट र संस्थागत भ्रष्टाचार रोक्न तत्काल निम्न कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिन्छ:

• ‘नो सोर्स कोड, नो पेमेन्ट‘ नीति (Mandatory Open Source & IPR): नयाँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सरकारी बजेटबाट निर्माण हुने जुनसुकै सफ्टवेयरको १००% सोर्स कोड, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (IPR) र रूट एक्सेस (Root Access) सरकारको केन्द्रीय डाटा सेन्टर (GIDC) मा बुझाएपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।
• सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ को संशोधन: आइटी र सफ्टवेयरको क्षेत्रमा ‘सिधै खरिद’ (Direct Procurement) गर्न पाउने प्रावधानमा कडा अंकुश लगाउनुपर्छ र अधिकतम २ वर्षभन्दा बढी एउटै कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा काम दिन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• सरकारी आइटी क्याडर (In-house Software Engineers) को सुदृढीकरण: राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC) वा प्रत्येक मन्त्रालयमा केवल कम्प्युटर अपरेटर मात्र नभई, बजारको प्रतिस्पर्धी तलब दिएर सिनियर सफ्टवेयर आर्किटेक्ट र डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (DBA) को दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्छ, जसले भेन्डर बिना नै प्रणाली धान्न सकुन्।

६. निष्कर्ष (Conclusion)

नेपालमा सफ्टवेयर र प्रविधि खरिदको नाममा भइरहेको वार्षिक खर्च पारदर्शी छैन। भेन्डर लक-इनको फाइदा उठाउँदै आइटी कार्टेलहरूले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय तहका प्रणालीहरूलाई बन्धक बनाएका छन्। नेपाल टेलिकम र राहदानी विभाग जस्ता ठूला निकायमा अख्तियारले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानले यो भ्रष्टाचार कति जरा गाडेर बसेको छ भन्ने देखाउँछ। प्रविधिको यो आवरणभित्र लुकेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न सार्वजनिक लेखा समिति र नियमनकारी निकायहरूले खरिद सम्झौताको ढाँचामै आमूल परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ।