३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदको अवकाश व्यवस्था अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति, केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने तयारी
काठमाडौं। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको अवकाश व्यवस्था अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मागेअनुसार सहमति दिएको छ। उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई पर्ने आर्थिक दायित्वबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्थको राय मागेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको थियो।

Advertisement 1

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै फाइल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको हो। अर्थको सहमति प्राप्त भएसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अब तीव्र गतिमा अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।

स्रोतका अनुसार विधेयक आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि विधेयक संसद्को प्रक्रियामा लैजाने वा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्ने भन्ने विषय थप महत्वपूर्ण बन्नेछ।

‘३०–५५’ कार्यान्वयनमा आर्थिक बाटो खुल्यो

३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकको सबैभन्दा चर्चित विषयमध्ये एक हो। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जान सक्ने भएकाले राज्यको निवृत्तिभरण दायित्व र रिक्त हुने पदमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्दा थपिने खर्चबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

सोही कारण कानुन मन्त्रालयले अन्तिम राय दिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति खोजेको थियो। अर्थले सहमति दिएपछि उक्त विषयमा देखिएको प्रमुख अन्तरमन्त्रालयीय अवरोध हटेको छ।