नेपालको सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ को निर्माण र यसका नयाँ व्यवस्थाहरूलाई लिएर सरोकारवालाहरूबीच व्यापक चर्चा भइरहेको छ। न्यून मूल्य (Low Bidding) को बेथिति अन्त्य गर्न र विकास निर्माणलाई गति दिन यसमा धेरै क्रान्तिकारी व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। तर, ऐनका कानुनी प्रावधानहरूलाई सही रूपमा नबुझ्दा बजार र निर्माण क्षेत्रमा केही गम्भीर भ्रमहरू फैलिएका छन्।

Advertisement 1

यस ऐनका मुख्य व्यवस्थाहरू र तिनीहरूका बारेमा समाजमा रहेका भ्रमहरूको यथार्थ विश्लेषण यस प्रकार छ:

१. औसत बोलपत्र (Average Bidding) सम्बन्धी भ्रम

• नयाँ व्यवस्था: सबैभन्दा कम मूल्य हाल्ने (Lowest Bidder) ले मात्र ठेक्का पाउने पुरानो परिपाटी अन्त्य गरिएको छ। अब बोलपत्रदाताहरूले पेश गरेको अंकको औसत निकालेर औसत मूल्यको नजिक हुने प्रस्तावलाई छनोट गर्ने नयाँ प्रणाली लागू गरिएको छ।
• भ्रम र अन्योल: धेरैले अब बोलपत्रदाताले जति मूल्य हाले पनि औसतमा परेर ठेक्का पाइने हुनाले यसलाई “चिट्ठा प्रणाली” (Lottery) का रूपमा बुझेका छन्।
• यथार्थ: यो चिट्ठा होइन। यसमा मिलेमतो रोक्न र गुणस्तरीय काम सुनिश्चित गर्न निश्चित सूत्र (Formula) र प्राविधिक योग्यताका आधारमा मात्र औसत अङ्क तय गरिन्छ।

२. ठेक्का तोड्दा लाग्ने अतिरिक्त दायित्व र जरिवाना

• नयाँ व्यवस्था: ठेकेदारले काम नगरेर ठेक्का बीचमै तोड्नु परेमा, बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्न थप हुन आउने अतिरिक्त लागत (Incremental Cost) मात्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गरिने व्यवस्था छ।
• भ्रम र अन्योल: धेरै ठेकेदार र अधिकारीहरूमा भ्रम छ कि ठेक्का तोकिएमा बाँकी कामको १००% पूरै रकम जरिवाना स्वरूप निर्माण व्यवसायीले नै तिर्नुपर्छ।
• यथार्थ: नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीलाई केही राहत दिएको छ। अब पुरानो ठेक्का रकम र नयाँ ठेक्का लगाउँदा बढेर जाने ‘अतिरिक्त रकम’ मात्र दायित्वका रूपमा बुझाउनुपर्छ, पूरै लागत होइन।

३. भेरिएसन (Variation) आदेश र अधिकार प्रत्यायोजन

• नयाँ व्यवस्था: आयोजनाहरू समयमै नसकिने मुख्य कारणमध्ये एक भेरिएसन आदेश स्वीकृतिको ढिलाइ थियो। अहिलेको व्यवस्थाले निश्चित प्रतिशत (जस्तै १५% सम्म वा सोभन्दा माथि) को भेरिएसन स्वीकृत गर्ने अधिकार सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, महानिर्देशक वा सचिव स्तरमै स्पष्ट विभाजन गरिदिएको छ।
• भ्रम र अन्योल: तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा अझै पनि भ्रम छ कि भेरिएसन स्वीकृत गर्दा सिधै अख्तियार वा मन्त्रालय पुग्नुपर्छ र जोखिम आफैंले लिनुपर्छ।
• यथार्थ: नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीलाई निर्णय लिन सजिलो बनाउन अधिकारको स्पष्ट विकेन्द्रीकरण गरेको छ, जसले गर्दा फाइलहरू माथिल्लो निकायमा महिनौंसम्म अड्किँदैनन्।

४. स्वदेशी मालसामान प्राथमिकता (Domestic Preference)

• नयाँ व्यवस्था: नेपालकै उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तु र स्वदेशी निर्माण सामग्रीलाई खरिद प्रक्रियामा विशेष प्राथमिकता दिइने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरिएको छ।
• भ्रम र अन्योल: आयातकर्ता र व्यापारीहरूमा भ्रम थियो कि विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा केवल लेबलिङ, प्याकेजिङ वा ब्रान्डिङ गरिएका सामानले पनि स्वदेशी सामान सरहको सुविधा पाउँछन्।
• यथार्थ: ऐनले स्पष्ट रूपमा केवल ब्रान्डिङ वा लेबलिङ गरिएका मालसामानलाई स्वदेशी वस्तुको मान्यता दिएको छैन। नेपालमै मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) भएका वास्तविक उत्पादनले मात्र यो प्राथमिकता पाउँछन्।

५. आयोजना पूर्वतयारी र साइट क्लियरन्स (Site Clearance)

• नयाँ व्यवस्था: जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, रुख कटान (EIA/IEE) र निर्माणस्थलको विवाद समाधान नभई तथा बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभई कुनै पनि आयोजनाको बोलपत्र (Tender) आह्वान गर्न पाइँदैन।
• भ्रम र अन्योल: कतिपय सरकारी निकाय र उपभोक्ताहरूमा अझै पनि भ्रम छ कि पहिले टेन्डर खुलाएर ठेक्का सम्झौता गर्दै गरौँ, मुआब्जा र जग्गाको कुरा पछि मिलाउँदै जान सकिन्छ।
• यथार्थ: अब यसो गरेमा कानुनी रूपमा ठेक्का प्रक्रिया नै अवैध ठहरिन्छ। साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाएर आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने बेथिति रोक्न यो कडा व्यवस्था गरिएको हो।

साविक नियमावलीमै आइसकेका व्यवस्थाहरु

साविक सार्वजनिक खरिद नियमावली (विशेष गरी ११ औं, १२ औं र १३ औं संशोधन) मा समेटिएका र प्रयोगमा आइसकेका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले कानुनी रूपमा थप परिमार्जन र सुदृढ गर्दै ऐनकै अंग बनाएको छ। साविक नियमावलीका ती मुख्य व्यवस्थाहरू र अहिले संशोधित ऐनमा भएको परिवर्तनको तुलनात्मक विवरण यस प्रकार छ:

यस तुलनाको मुख्य निष्कर्ष:

साविक नियमावलीका यी व्यवस्थाहरू पहिले अस्थायी प्रकृतिका र सजिलै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थामा थिए। अहिले ऐनमै संशोधन गरेर समावेश गरिएकाले सरकारी कर्मचारीहरूलाई अख्तियार वा कानुनी कारबाहीको डर बिना निर्णय लिन कानुनी सुरक्षा (Legal Backing) मिलेको छ भने ठेकेदारहरूले कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गरेर बदमासी गर्ने बाटो बन्द भएको छ।

इन्जिनियरलाई थपिएको जिम्मेवारी

लागत अनुमान (Cost Estimate) भन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र हाल्न नपाइने र औसत बिडिङ प्रणाली लागू हुने नयाँ ऐनको व्यवस्थाले सरकारी इन्जिनियरहरूको काँधमा पहिलेभन्दा निकै ठूलो र संवेदनशील जिम्मेवारी थपिदिएको छ।विगतमा “इन्जिनियरले जस्तो एस्टिमेट बनाए पनि ठेकेदारले घटाएर हालिहाल्छ र काम चल्छ” भन्ने मानसिकता थियो। तर नयाँ व्यवस्थाले गर्दा इन्जिनियरको एउटा सानो गल्तीले सिङ्गो आयोजना नै असफल हुन सक्ने वा कानुनी विवादमा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारी इन्जिनियरहरूमा परेको नयाँ जिम्मेवारी र चुनौतीहरू यस प्रकार छन्:

१. शतप्रतिशत यथार्थपरक लागत अनुमान (Realistic Estimate) को बाध्यता

• पहिले: बजार मूल्यभन्दा केही तलमाथि गरी अन्दाजी एस्टिमेट तयार पार्दा पनि खासै फरक पर्दैनथ्यो। ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्दा बजारको वास्तविक दररेट अनुसार नै घटेर (Low Bid) ठेक्का लिन्थे।
• अहिलेको नयाँ जिम्मेवारी: अब ठेकेदारलाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने छुट छैन। यदि इन्जिनियरले तयार पारेको लागत अनुमान नै बजारको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी (Over-estimated) वा कम (Under-estimated) भयो भने, ठेकेदारहरूले सही मूल्य हाल्न पाउँदैनन्। लागत अनुमान त्रुटिपूर्ण भएमा पूरा ठेक्का प्रक्रिया नै निष्क्रिय वा रद्द हुन सक्छ।

२. जिल्ला दररेट (District Rate) परिमार्जनको दबाब

• नयाँ चुनौती: नेपालमा प्रत्येक जिल्लाका दररेट निर्धारण समिति (सिडिओको अध्यक्षतामा हुने) ले वर्षमा एक पटक मात्र दररेट तोक्छन्। तर बजारमा डण्डी, सिमेन्ट, र इन्धनको भाउ महिनामै परिवर्तन हुन सक्छ।
• इन्जिनियरको नयाँ भूमिका: अब इन्जिनियरहरूले एस्टिमेट गर्दा चल्तीको परम्परागत दररेटमा मात्र भर पर्नु हुँदैन। उनीहरूले बजारको वास्तविक उतारचढाव (Market Analysis) र ‘स्पेसिफिकेसन’ लाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरी दररेट निर्धारण समितिलाई समेत समयानुकूल दररेट तोक्न प्राविधिक सुझाव र दबाब दिनुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ।

३. ‘साइट क्लियरन्स‘ र डिजाइनको पूर्व-प्रमाणीकरण (Pre-verification)

• नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव: ३० प्रतिशतको नियम र औसत बिडिङ सफल हुनका लागि ड्रइङ र डिजाइन त्रुटिरहित हुनुपर्छ। यदि ठेक्का लागिसकेपछि डिजाइन परिवर्तन (Design Change) गर्नु परेमा वा ड्रइङ गलत निस्किएमा नयाँ प्रणाली खलबलिन्छ।
• इन्जिनियरको जिम्मेवारी: बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै इन्जिनियरले स्थलगत रूपमा (Field Visit) जग्गा विवाद, रुख कटान, र रेखाङ्कन (Alignment) शतप्रतिशत स्पष्ट छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ। कागजी रूपमा मात्र एस्टिमेट तयार पारेर टेन्डर गर्ने परिपाटी अब कानुनी रूपमै बन्द भएको छ।

४. प्राविधिक परीक्षण र मूल्याङ्कनको जोखिम (Risk of Evaluation)

• प्राविधिक दायित्व: औसत बिडिङ प्रणालीमा बोलपत्रदाताहरूको प्राविधिक प्रस्ताव (Technical Bid) को मूल्याङ्कन गर्ने मुख्य काम इन्जिनियर वा मूल्यांकन समितिको हुन्छ।
• अख्तियारको डर र सतर्कता: यदि इन्जिनियरले कुनै बोलपत्रदाताको प्राविधिक मूल्यांकनमा सामान्य तलमाथि गरेमा औसत अङ्क (Average Score) नै परिवर्तन हुन जान्छ। यसले गर्दा “मिलेमतोमा औसत अङ्क प्रभावित पार्न खोजेको” भन्दै इन्जिनियरहरू सिधै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा कानुनी छानबिनको घेरामा पर्ने जोखिम बढेको छ। त्यसैले प्रत्येक प्राविधिक सूचक (Criteria) लाई वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउनु उनीहरूको ठूलो जिम्मेवारी हो।

५. गुणस्तर नियन्त्रण (Quality Control) मा थप कडाइ

• व्यावहारिक परिवर्तन: विगतमा न्यून मूल्यमा ठेक्का सकारेर ठेकेदारले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्ने वा कामै रोक्ने गर्थे, जसलाई रोक्न इन्जिनियरहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो।
• सकारात्मक जिम्मेवारी: अब ठेकेदारले व्यावहारिक र सन्तुलित मूल्य (औसत मूल्य) मा ठेक्का पाउने हुनाले इन्जिनियरहरूलाई कार्यस्थलमा सम्झौता अनुसारको उच्च गुणस्तर (Specification) र समयमै काम गराउन (Supervision) बलियो नैतिक र कानुनी आधार मिलेको छ। अब “पैसा नपुगेर काम बिग्रेको हो” भन्ने ठेकेदारको बहाना चल्दैन।

अन्तमा,

साविक नियमावलीका यी व्यवस्थाहरू पहिले अस्थायी प्रकृतिका र सजिलै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थामा थिए। अहिले ऐनमै संशोधन गरेर समावेश गरिएकाले सरकारी कर्मचारीहरूलाई अख्तियार वा कानुनी कारबाहीको डर बिना निर्णय लिन कानुनी सुरक्षा (लिगल व्याकिङ) मिलेको छ भने ठेकेदारहरूले कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गरेर बदमासी गर्ने बाटो बन्द भएको छ।

सल्लाह र सुझावका लागी : [email protected]