शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था संसदबाट बजेटसँगै पारित भएको केही समयमै सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि सरकारको निर्णय क्षमता, नीतिगत स्थिरता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरकारको यो कदमलाई धेरैले सामान्य कर नीतिको परिवर्तन मात्र नभई राज्य सञ्चालनको शैलीसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।

Advertisement 1

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद सर्वोच्च नीति निर्माण गर्ने संस्था हो। सरकारले तयार गरेको बजेट संसदमा विस्तृत छलफलपछि पारित हुन्छ। त्यसैले संसदबाट अनुमोदित व्यवस्था लागू हुन नपाउँदै फिर्ता लिनु नीतिगत अस्थिरताको संकेतका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ। कुनै पनि सरकारले आफ्नो निर्णय अध्ययन, विश्लेषण र पर्याप्त परामर्शका आधारमा गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर निर्णय सार्वजनिक गर्ने, विरोध भएपछि तत्काल फिर्ता लिने प्रवृत्तिले सरकारका निर्णयहरू कति तयारीका साथ गरिन्छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क प्रस्ताव गर्दा त्यसको उद्देश्य राजस्व वृद्धि र सामाजिक न्यायका कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यवस्थापन रहेको बताएको थियो। तर निजी क्षेत्रको विरोध र विभिन्न दबाबपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरियो। यसले सरकारको नीतिगत दृढता कमजोर रहेको सन्देश गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

यस्ता निर्णयले सरकारप्रतिको जनविश्वासमा असर पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। कुनै पनि सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनविश्वास हो। यदि सरकारले बारम्बार आफ्नै निर्णय परिवर्तन गर्न थाल्यो भने नागरिकले आगामी नीति तथा कार्यक्रमप्रति पनि शंका गर्न सक्छन्। लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र सर्वसाधारण सबैले स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिको अपेक्षा गर्छन्। नीति छिटो–छिटो परिवर्तन हुँदा त्यसले आर्थिक गतिविधि र लगानीको वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

संसदबाट पारित व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यदि प्रस्ताव पर्याप्त अध्ययनबिनै बजेटमा समावेश गरिएको थियो भने नीति निर्माण प्रक्रियामै कमजोरी देखिन्छ। यदि पर्याप्त अध्ययनपछि ल्याइएको थियो भने त्यसलाई केही दिनमै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउनु सरकार दबाबमा निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य भएको सन्देश दिन्छ। दुवै अवस्थाले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने आधार तयार गर्छ।

सरकारका सल्लाहकार संयन्त्रको भूमिकामाथि पनि बहस सुरु भएको छ। कुनै पनि कर नीति लागू गर्नु अघि त्यसको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक प्रभावको विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र सरकारले संसदमा प्रस्ताव लैजानुपर्छ। तर संसदबाट पारित भइसकेको व्यवस्था फिर्ता लिनुपरेको घटनाले निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त गृहकार्य भएको थियो कि थिएन भन्ने जिज्ञासा बढाएको छ। यसले नीतिगत सल्लाह प्रणालीको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले जनचासो र सरोकारवालाको सुझावलाई सुन्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक पक्ष हो। तर त्यसका लागि निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि होइन, निर्णय गर्नुअघि नै पर्याप्त संवाद, छलफल र परामर्श आवश्यक हुन्छ। नीति निर्माणमा पूर्वतयारी कमजोर हुँदा सरकार आफैंले आफ्ना निर्णय सच्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले अन्ततः राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि असर पार्छ।

नेपालमा विगतका वर्षहरूमा पनि कर, राजस्व, प्रशासनिक तथा आर्थिक नीतिमा पटक–पटक संशोधन र फिर्ताका उदाहरण देखिएका छन्। यसले सरकारको दीर्घकालीन नीतिगत दृष्टिकोणभन्दा तत्कालीन दबाब र प्रतिक्रियालाई बढी महत्व दिने प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। यस्तो अभ्यास दोहोरिँदा नागरिकमा सरकारका निर्णयप्रति विश्वास घट्ने र नीति कार्यान्वयनमा अन्योल बढ्ने जोखिम रहन्छ।

सरकारले कुनै पनि निर्णय परिवर्तन गर्नु आफैंमा अस्वाभाविक होइन। तर त्यस्तो परिवर्तन स्पष्ट आधार, पारदर्शी कारण र पर्याप्त तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ। अन्यथा निर्णयमा निरन्तर अस्थिरता देखिँदा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास, पारदर्शिता र नीतिगत स्थिरता नै सुशासनका प्रमुख आधार हुन्। त्यसैले भविष्यमा यस्ता संवेदनशील निर्णय गर्दा सरकारले पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर मात्र नीति अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसबाट मात्र सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कायम रहनुका साथै संसदबाट पारित निर्णयहरूको गरिमा पनि सुरक्षित रहन सक्छ।