१. पृष्ठभूमि
नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र विकास प्रशासनमा ‘असारे विकास’ एउटा दीर्घकालीन सरुवा रोग जस्तै बनेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरू सुस्ताउने र जेठ(असारमा पुगेपछि बजेट सिध्याउन हतार(हतार झरीमा कालोपत्रे गर्ने तथा कमसल काम गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय पूँजीको ठूलो दुरुपयोग भइरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले बजेट निर्माणकै चरणमा खरिद योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था त गरेको थियो, तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो हुँदा हिउँदको अनुकूल मौसम खेर गइरहेको थियो।

Advertisement 1

यही समस्यालाई जरैदेखि उखेल्न सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा “शून्य दिन खरिद नीति” (Zero-Day Procurement Policy) अघि सारेको छ। यस नीति अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै (साउन १ गते) बिना कुनै प्रशासनिक ढिलाइ खरिद प्रक्रियाको बोलपत्र (Tender) स्वतः खुला गरिन्छ। शून्य दिन खरिद नीतिलाई सफल बनाउने सबैभन्दा मुख्य आधार र इन्जिन भनेकै ‘वार्षिक खरिद योजना’ (Annual Procurement Plan – APP) हो। खरिद योजना विना यो नीतिको परिकल्पना र कार्यान्वयन दुवै असम्भव छ।

२. शून्य दिन खरिद नीति र खरिद योजनाको अन्तरसम्बन्ध

शून्य दिन खरिद नीतिको अर्थ ‘साउन १ गतेबाट तयारी सुरु गर्ने’ भन्ने होइन, बल्कि ‘साउन १ गते कार्यान्वयन (Action) मा उत्रिने’ भन्ने हो। साउन १ गते बिहानै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को e-GP अनलाइन प्रणालीबाट टेन्डर आह्वान गर्नका लागि त्यसको सम्पूर्ण खाका अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ र असार महिनामै तयार भइसकेको हुनुपर्छ।

खरिद योजनाले कुन आयोजनाको ठेक्का कहिले खोल्ने, मूल्याङ्कन कति दिनमा सक्ने, सम्झौता कहिले गर्ने र काम कहिले सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराको पूर्व-निर्धारित क्यालेन्डर (Calendar) प्रदान गर्दछ। त्यसैले, खरिद योजना यो नीतिको जग हो, जसमा उभिएर मात्र शून्य दिनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

३. शून्य दिन खरिद नीतिमा खरिद योजनाको बहुआयामिक महत्त्व

खरिद योजनाले शून्य दिन नीतिलाई केवल कागजी आदर्शबाट व्यावहारिक परिणाममा बदल्न देहाय बमोजिम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ:

क) पूर्व-तयारीको ग्यारेन्टी र प्राविधिक सुनिश्चितता

विगतमा खरिद योजना नहुँदा वा हचुवाको भरमा ठेक्का लगाउँदा आयोजनाहरू बीचैमा रोकिन्थे। खरिद योजनाले ठेक्का खोल्नु अघि नै निम्न कुराहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्न मार्गप्रशस्त गर्दछ:

• विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को तयारी र जाँच।
• वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) को पूर्व-स्वीकृति।
• जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र मुआब्जा वितरण (Site Clearance) को सुनिश्चितता।
  यसले गर्दा साउनमा ठेक्का लागेका आयोजनाहरू कात्तिकमा फिल्डमा जाँदा जग्गा विवाद वा रुख कटानको अनुमति नपाएर रोकिनुपर्ने अवस्था आउँदैन।

ख) ‘शून्य दिन’ (Zero-Day) कार्यान्वयनको प्राविधिक आधार

PPMO को e-GP प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वचालित छ। यस प्रणालीले कुनै पनि कार्यालयलाई वार्षिक खरिद योजना (APP) प्रविष्ट (Upload) नगरेसम्म नयाँ ठेक्काको सूचना प्रकाशित गर्ने अनुमति नै दिँदैन। जेठ/असारमा बनाइएको खरिद योजनालाई असार मसान्तभित्रै सिस्टममा ‘बल्क एप्रुभल’ (Bulk Approval) गरिसकेपछि मात्र साउन १ गते प्रणालीले स्वचालित रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने बाटो खोल्छ। तसर्थ, डिजिटल प्रणालीमार्फत शून्य दिनमै काम सुरु गर्न खरिद योजना अनिवार्य छ।

ग) हिउँदको अनुकूल मौसमको शतप्रतिशत उपयोग (Seasonal Optimization)

नेपालमा असोज महिनादेखि जेठ महिनासम्मको मौसम निर्माण कार्यका लागि सबैभन्दा उपयुक्त र सुक्खा मानिन्छ। यदि साउनमै खरिद योजना अनुसार ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो भने भदौ/असोजभित्रै मूल्याङ्कन सकिएर निर्माण व्यवसायीले कार्यदेश (Work Order) पाउँछन्। यसले गर्दा देशले विकास निर्माणका लागि प्रकृतिले दिएको सर्वश्रेष्ठ मौसम (हिउँद) को शतप्रतिशत उपयोग गर्न पाउँछ र असारको बाढीमा बजेट बगाउने स्थिति आउँदैन।

घ) पूँजीगत खर्चको समानुपातिक वितरण (Balanced Cash Flow)

नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल सरकारी खर्चको झन्डै ४० देखि ५० प्रतिशत हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा मात्र हुने गरेको खराब रेकर्ड छ। खरिद योजनाले बजेटलाई वार्षिक रूपमा तीनवटा चौमासिकमा समानुपातिक रूपमा विभाजन गर्दछ। यसले गर्दा बजारमा पैसा (तरलता) को प्रवाह वर्षभरि नै सन्तुलित रहन्छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न र बैंकहरूमा हुने तरलता संकट रोक्न मद्दत गर्दछ।

ङ) निर्माणको गुणस्तर वृद्धि र ‘असारे विकास’ को अन्त्य

हतारमा गरिने काम सधैं कमसल हुन्छ। असारको १५ दिनमा गरिने कालोपत्रे साउनको पहिलो हप्तामै भत्किनुको मुख्य कारण समयको अभाव हो। खरिद योजना अनुसार साउनबाटै काम सुरु हुँदा ठेकेदारले काम गर्न र इन्जिनियरहरूले गुणस्तर अनुगमन (Quality Supervision) गर्न पर्याप्त समय पाउँछन्। यसले गर्दा निर्माण सामग्रीको परीक्षण र मापदण्ड पालना गराउन सम्झौता अवधिभरि नै दबाब सिर्जना हुन्छ।

च) खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र सुशासन

जब खरिद योजना पहिले नै सार्वजनिक गरिन्छ, बजारका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरूले सरकारले वर्षभरि कुन-कुन क्षेत्रमा कति ठेक्का लगाउँदैछ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा पाउँछन्। यसले गर्दा व्यवसायीहरूले आफ्ना जनशक्ति र मेसिनरीहरू पूर्व-तयारी अवस्थामा राख्न पाउँछन्, ठेक्का प्रक्रियामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ र ‘कन्ट्र्याक्ट कार्टेलिङ’ (सिन्डिकेट) तोडिन्छ।

छ) कानुनी अनुपालन र वित्तीय उत्तरदायित्व

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले स्पष्ट रूपमा स्वीकृत खरिद योजना बिना गरिने खर्चलाई ‘अनियमित’ वा ‘बेरुजु’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले अनलाइन प्रणालीमा खरिद योजना नदेखिएसम्म बजेटको निकासा नै रोकिदिन्छ।

४. खरिद योजना कार्यान्वयनका चुनौतीहरू

नीतिगत रूपमा खरिद योजना जति उत्कृष्ट देखिए पनि व्यावहारिक धरातलमा, विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा, यसको कार्यान्वयनमा केही गम्भीर चुनौतीहरू विद्यमान छन्:

क) प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव

विशेष गरी दूरदराजका गाउँपालिकाहरूमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनी जटिलता बुझेका र e-GP प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव छ। कतिपय हिमाली तथा पहाडी स्थानीय तहहरूमा सुस्त इन्टरनेट र नियमित विद्युत् नहुने समस्याका कारण जेठ/असारमै योजना प्रविष्टि (Upload) गर्न प्राविधिक कठिनाइ हुन्छ।

ख) उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने खरिदको अन्योल

स्थानीय तहका ६० प्रतिशतभन्दा बढी साना आयोजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गराइन्छ। उपभोक्ता समितिबाट गरिने कामको खरिद योजना e-GP प्रणालीमा व्यावसायिक ठेक्का जस्तो कडा रूपमा बाँध्न प्राविधिक रूपमै कठिन भइरहेको छ, जसले गर्दा ‘शून्य दिन’ को अवधारणा पूरै लागू हुन सकेको छैन।

ग) भौगोलिक जटिलता र सीमित कार्य-मौसम (Working Window)

हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा कात्तिक/मंसिरदेखि नै अत्यधिक चिसो र हिमपातका कारण विकास निर्माण ठप्प हुन्छ। यदि साउन/भदौमा खरिद योजना अनुसार ठेक्का लाग्यो भने पनि भौगोलिक विकटताका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नै महिनाौँ लाग्ने हुँदा केन्द्रले बनाएको खरिद क्यालेन्डर स्थानीय भूगोलसँग म्याच खाँदैन।

घ) राजनीतिक दबाब, टुक्रे योजना र रकमान्तरको विकृति

स्थानीय र प्रदेश तहमा असारको गाउँ/नगर/प्रदेश सभा सकिएपछि पनि स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूको दबाबमा नयाँ-नयाँ टुक्रे योजनाहरू थप्ने र बजेट रकमान्तर गर्ने चलन निकै गहिरो छ। आर्थिक वर्षको बीचमा योजना नै परिवर्तन भइदिने भएपछि जेठ/असारमा बनाइएको खरिद योजनाको प्रासङ्गिकता समाप्त हुन्छ।

ङ) अन्तर-सरकारी समन्वयको अभाव र बजेटरी ढिलाइ

प्रदेश र स्थानीय तहहरू धेरै हदसम्म संघीय सरकारले दिने समपूरक र विशेष अनुदानमा निर्भर हुन्छन्। संघीय मन्त्रालयहरूबाट सशर्त अनुदानका आयोजनाहरूको विवरण र खर्च गर्ने अख्तियारी साउन वा भदौ महिना नाघेपछि मात्र तल्लो तहमा पुग्छ, जसका कारण स्थानीय तहले चाहेर पनि जेठ/असारमै पूर्ण खरिद योजना तयार पार्न सक्दैनन्।

५. भावी मार्गचित्र र निष्कर्ष

शून्य दिन खरिद नीतिलाई केवल एउटा नीतिगत नारामा मात्र सीमित हुन नदिन खरिद योजनाको कडाइका साथ पालना गराउनुको विकल्प छैन। यसका लागि आगामी दिनमा निम्न कदमहरू चाल्नु अनिवार्य देखिन्छ:

• प्रणालीगत आवद्धता: बजेट निर्माण गर्ने सफ्टवेयर (LMBIS) र खरिद गर्ने सफ्टवेयर (e-GP) लाई शतप्रतिशत एकीकृत गरी खरिद योजना बिना बजेट नै प्रविष्टि हुन नसक्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ।
• पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था: असार मसान्तभित्र पूर्ण तयारीका साथ खरिद योजना अपलोड गरी साउन १ गते ठेक्का खोल्ने कार्यालय प्रमुखलाई पुरस्कृत र ढिलाइ गर्नेलाई वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम विभागीय कारबाही गरिनुपर्छ।
• अनुगमनमा कडापन: PPMO र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले खरिद योजनाको क्यालेन्डर पालना भए/नभएको नियमित डिजिटल अनुगमन (Real-time Monitoring) गर्नुपर्छ।

निष्कर्षमा, शून्य दिन खरिद नीति नेपालको परम्परागत र ढिलासुस्त विकास मोडललाई आधुनिक, सुशासित र परिणाममुखी बनाउने एउटा क्रान्तिकारी कदम हो। तर यो क्रान्तिलाई सफल बनाउने इन्धन भनेकै वार्षिक खरिद योजना हो। योजना विनाको ‘शून्य दिन’ केवल दिशाविहीन दौड जस्तै हुन्छ। तसर्थ, खरिद योजनाको वैज्ञानिक निर्माण र यसको अक्षरसः पालना नै ‘असारे विकास’ को स्थायी समाधान र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार स्तम्भ हो।