परिचय:
नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मार्फत देशको खरिद प्रणालीमा ठूलो कानुनी रूपान्तरण गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासमै पहिलो पटक कबोल अंक घटाघट अर्थात् ‘रिभर्स अक्सनु‘ विधिलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ। मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन गर्दै “कबोल अङ्क घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन) खरिद विधि थपिएको छ। यस अनुसार सार्वजनिक निकायले तयार पारेको लागत अनुमान लाई अधिकतम रकम मानिनेछ।बोलपत्रदाताहरूले उक्त अधिकतम रकममा  घटाघट गर्दै अनलाइन प्रणाली मार्फत आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।

Advertisement 1

मुख्य विशेषताहरू र सञ्चालन प्रक्रिया

• ई-गभर्मेन्ट मार्केटप्लेस : यस विधिको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नेपालमा पनि भारतको ई-गभर्मेन्ट मार्केटप्लेस पोर्टल जस्तै ‘सरकारी ई-मार्केटप्लेस’ विकास गर्ने आधार स्पष्ट पारिएको छ।
• तयारी सामान खरिदमा प्राथमिकता: यो विधि सुरुवाती चरणमा मुख्यतः रासायनिक मल, औषधि, खाद्यान्न, र सूचना प्रविधि (IT) का रेडिमेड उपकरणहरू खरिद गर्न प्रयोग गरिनेछ, जहाँ मूल्यको अन्तर्राष्ट्रिय उतारचढाव बढी हुन्छ।
• लो बिडिङ नियन्त्रण: नेपालमा हाल अत्यधिक कम मूल्य हालेर ठेक्का होल्ड गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ। रिभर्स अक्सनले गर्दा बजार दरभन्दा अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य कबोल गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विशेष सर्त र सीमाहरू (अटो-एक्सटेन्सन र स्क्रिन गोपनीयता) तोकिने तयारी छ।

अन्य परिपूरक आधुनिक व्यवस्थाहरू

रिभर्स अक्सनसँगै खरिद प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउन अध्यादेशमा थप आधुनिक सिद्धान्तहरू समेटिएका छन्:

• भ्यालु फर मनी : अब केवल सबैभन्दा सस्तो (एल१) दर हेरेर मात्र होइन, वस्तुको गुणस्तर र त्यसको उपयोगितालाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाइनेछ।
• लाइफ साइकल कस्टिङ : सामान खरिद गर्दा लाग्ने तत्कालको मूल्य मात्र नभई, त्यसको मर्मत सम्भार र दीर्घकालीन सञ्चालन खर्च कति लाग्छ भन्ने हिसाब गरेर मात्र ठेक्का स्वीकृत गरिनेछ।

निर्माण व्यवसायीको चासो र प्रतिक्रिया

यो व्यवस्था लागू भएसँगै निर्माण व्यवसायीहरूले भने केही मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। जटिल निर्माण कार्यमा मूल्य मात्र घटाउँदा आयोजनाको गुणस्तर खस्कन सक्ने भन्दै उनीहरूले यसमा ‘एभरेज बिडिङ’ (औसत मूल्य निर्धारण) जस्ता व्यावहारिक पाटाहरू पनि थप्न माग गरिरहेका छन्।

रिभर्स अक्सनका अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु

‘कबोल अंक घटाघट‘ अर्थात् रिभर्स अक्सन विधि विश्वभरका विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्र भएका अधिकांश देशहरूमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको खरिदलाई पारदर्शी र सस्तो बनाउन व्यापक रूपमा लागू गरिएको तथा विश्व व्यापार संगठनको सरकारी खरिद सम्झौता  WTO Government Procurement Agreement (GPA) र संयुक्त राष्ट्र संघको UNCITRAL Model Law (2011) ले यस विधिलाई आधिकारिक मान्यता दिएपछि यसको विश्वव्यापी प्रयोग तीव्र गतिमा बढेको हो । हाल यो विधि मुख्य रूपमा लागू भएका प्रमुख देशहरू र क्षेत्रहरू यस प्रकार छन्:

छिमेकी तथा दक्षिण एसियाली देशहरू

भारत: सरकारी ई-मार्केटप्लेस GeM Portal र CPPP पोर्टल मार्फत ठूला सरकारी खरिद, रेलवे, रक्षा र विशेष गरी सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा यो विधि अनिवार्य जस्तै छ।

भूटान: भूटान सरकारले आफ्नो र्इ-जिपी  प्रणाली मार्फत इ- आरए मोडलबाट निश्चित मूल्यसम्मका तयारी सामान (अफ-द-सेल्फ आइटम्स) खरिद गर्न यो विधि लागू गरिसकेको छ ।

बंगलादेश: बंगलादेशले पनि आफ्नो राष्ट्रिय ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टलमा रिभर्स अक्सन मोड्युल एकीकृत गरी विभिन्न खरिदहरूमा अभ्यास गरिरहेको छ।

युरोपेली संघ (European Union) र बेलायत (UK)

• युरोपेली संघ (EU): युरोपेली देशहरूमा सन् २००४ देखि नै कानुनी रूपमा रिभर्स अक्सनलाई मान्यता दिइएको थियो. फ्रान्स, जर्मनी, र इटाली जस्ता देशहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (औषधि तथा उपकरण) र सफ्टवेयर खरिदमा मूल्य र गुणस्तर दुवैलाई जोडेर (मल्टी एट्रिव्युट स्कोरिङ) यसको अत्यधिक प्रयोग गर्दछन् ।
• संयुक्त अधिराज्य (UK): बेलायतको क्याविनेट अफिस ले सरकारी कार्यालयहरूका लागि आवश्यक पर्ने कम्प्युटर, स्टेसनरी, र ऊर्जा (बिजुली/ग्याँस) खरिदमा यो विधिको प्रयोग गरेर ठूलो रकम बचत गर्दै आएको छ।

उत्तर र दक्षिण अमेरिका

• ब्राजिल: दक्षिण अमेरिकामा ब्राजिल यो विधिको प्रयोगमा अग्रणी मानिन्छ. त्यहाँको सरकारले वस्तु तथा साधारण सेवा खरिदका लागि ‘Pregão Eletrônico’ भनिने इलेक्ट्रोनिक रिभर्स अक्सन विधिलाई आफ्नो मुख्य खरिद विधिको रूपमा प्रयोग गर्दछ।
• संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिकामा संघीय एजेन्सीहरू (जस्तै: रक्षा मन्त्रालय – US Army, DHS) र विभिन्न राज्यहरू (जस्तै: अलाबामा, कोलोराडो) ले यसको प्रयोग गर्दै आएका छन्. हालै अगस्ट २०२४ देखि अमेरिकाले संघीय खरिद नियमावली (FAR Subpart 17.8) अन्तर्गत देशभरी नै रिभर्स अक्सन सम्बन्धी थप विस्तृत एकीकृत नियम लागू गरेको छ.

पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्र

दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरियाको सार्वजनिक खरिद सेवा (PPS) ले आफ्नो अत्याधुनिक ‘KONEPS’ ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली मार्फत यो विधि प्रयोग गरी वार्षिक करोडौं डलर बचत गर्ने गरेको छ ।

थाइल्याण्ड र फिलिपिन्स: थाइल्याण्डले सन् २००४-२००५ देखि नै सरकारी टेन्डरमा ई-अक्सन अनिवार्य गरेको थियो, जसलाई पछिल्ला वर्षहरूमा थप परिमार्जन गरिएको छ ।  फिलिपिन्सले पनि आफ्नो प्रणालीमा यसको प्रयोग बढाउँदै लगेको छ।अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डमा पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र सरकारी सेवा खरिदमा यो विधि प्रचलनमा छ.

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको नीति

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले लगानी गरेका परियोजनाहरूमा समेत ऋण लिने देशहरूलाई इ- रिभर्स अक्सन विधि प्रयोग गर्न विशेष निर्देशिकाहरू जारी गरेका छन्। नेपालले पनि हालै जारी गरेको अध्यादेशमा यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र दातृ निकायहरूको मान्यतालाई पछ्याएको देखिन्छ।

यसका अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू

रिभर्स अक्सन विधिले सार्वजनिक कोषको ठूलो रकम बचत गर्न र पारदर्शिता बढाउन मद्दत गरे पनि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसका थुप्रै प्राविधिक, व्यावहारिक र आर्थिक चुनौतीहरू देखिएका छन्।यस विधिमा रहेका मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई तल विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ:

विजेताको श्राप अर्थात विनर्स कर्स  

यो रिभर्स अक्सनको सबैभन्दा चर्चित र खतरनाक मनोवैज्ञानिक तथा मुख्य आर्थिक जोखिम हो। यसमा लाइभ अक्सन चलिरहँदा कम्पनीहरू बीच ‘जसरी पनि ठेक्का जित्ने’ तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यही प्रतिस्पर्धाको दबाबमा परेर कुनै कम्पनीले वास्तविक लागत भन्दा पनि निकै कम मूल्य कबोल गर्न पुग्छ र ठेक्का जित्छ। ठेक्का जितेपछि मात्र उसलाई थाहा हुन्छ कि उसले यति कम मूल्य राखेको छ, जसमा काम गर्दा नाफा हुनु त परै जाओस्, ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्छ। यसैलाई ‘विजेताको श्राप’ भनिन्छ।जसका कारण घाटा हुने निश्चित भएपछि ठेकेदारले कि त बीचैमा काम छाडेर भाग्छ, कि त निर्माणको गुणस्तर खत्तम बनाउँछ। यसले गर्दा अन्ततः सरकारको परियोजना नै अलपत्र पर्छ।

गुणस्तरमा सम्झौता (Compromise on Quality)

जब खरिदको एक मात्र मापदण्ड “सबैभन्दा सस्तो मूल्य” (एल१) बन्न पुग्छ, तब बोलपत्रदाताहरूले गुणस्तरमा मरिहत्ते गर्दैनन्।सामान आपूर्ति गर्दा वा निर्माण गर्दा उनीहरूले तोकिएको मापदण्डको सबैभन्दा तल्लो र कमजोर स्तरको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छन्, जसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा सरकारी संरचना वा उपकरण चाँडै बिग्रने समस्या आउँछ।

सिन्डिकेट वा मिलेमतो

प्रविधिले पारदर्शिता बढाए पनि चलाख ठेकेदारहरूले यसलाई पनि दुरुपयोग गर्ने बाटो खोज्छन्।अक्सन सुरु हुनुअघि नै प्रमुख कम्पनीहरूले आन्तरिक रूपमा मिलेमतो गरेर “यसपालि यो ठेक्का तिमी लेऊ, मूल्य यतिसम्म मात्र घटाऊ, अर्को पटक म लिउँला” भनी गुटबन्दी (कार्टेल) गर्न सक्छन्। यस्तो हुँदा सरकारले वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पाउन सक्दैन।

साना उद्योग र स्टार्टअपहरू विस्थापित हुने डर

ठूला र स्थापित कम्पनीहरूसँग धेरै पुँजी हुने भएकाले उनीहरूले ठूलो मात्रामा उत्पादन (Economies of Scale) गरेर अत्यन्तै कम मूल्यमा पनि सामान दिन सक्छन्।तर, नयाँ स्टार्टअप वा साना स्थानीय उद्योगहरूले त्यति कम मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। नतिजास्वरूप, रिभर्स अक्सनले गर्दा बजारमा ठूला कम्पनीहरूको एकाधिकार (Monopoly) बढ्ने र साना उद्योगहरू पलायन हुने जोखिम रहन्छ।

आपूर्तिकर्तासँगको सम्बन्ध बिग्रने

यस विधिले खरिदकर्ता (सरकार) र विक्रेता (आपूर्तिकर्ता) बीचको सम्बन्धलाई केवल ‘मूल्य’ मा मात्र सीमित गरिदिन्छ। धेरै निचोरिएर काम गर्नुपर्दा विक्रेताहरू रुष्ट हुन्छन्, जसले गर्दा पछि सामान बिग्रँदा दिइने ‘बिक्रीपछिको सेवा’ (अफ्टर सेल सर्भिस) वा मर्मत सम्भारको काममा उनीहरूले सहयोग गर्दैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूले यी चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गरिरहेका छन्?

यी विकृतिहरू रोक्न युरोपेली संघ, अमेरिका र भारतले आफ्नो प्रणालीमा केही सुरक्षा उपायहरू (Safeguards) थपेका छन्:

• बहु-मापदण्ड अक्सन (Multi-Attribute Reverse Auction): यसमा केवल मूल्य मात्र होइन, प्राविधिक गुणस्तर, ग्यारेन्टी अवधि, र कम्पनीको अनुभवलाई पनि अंक (Points) दिइन्छ। अक्सनको सफ्टवेयरले मूल्य र गुणस्तर दुवै हिसाब गरेर मात्र विजेता छनोट गर्छ।
• अस्वाभाविक कम मूल्य अस्वीकार नियम (Abnormally Low Bids Rule): यदि कुनै कम्पनीले लागत अनुमानभन्दा निश्चित प्रतिशत (जस्तै: २५% वा ३०%) भन्दा बढी घट्यो भने प्रणालीले उसको वित्तीय विश्लेषण माग्छ। उचित कारण पेस गर्न नसके उसलाई अयोग्य घोषित गरिन्छ।

नेपालले पनि भर्खरै ल्याएको अध्यादेशको कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउँदा यी अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।

विशेष अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण

रिभर्स अक्सन प्रणालीका चुनौतीहरू विशेष गरी ‘विजेताको श्राप’ र ‘गुणस्तरको गिरावट’ लाई बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दुईवटा चर्चित र उदाहरणहरु तल प्रस्तुत गरिएका छन्। एउटा उदाहरणले यस विधिको असफलता र अर्कोले यसको सफल रूपान्तरणलाई देखाउँछन्:

असफलताको उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय सरकारी खरिद (विशेष गरी डिफेन्स र आईटी क्षेत्र)

घटनाक्रम:
सन् २००४ देखि २०१२ को अवधिमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (Department of Defence – DoD) र अन्य संघीय एजेन्सीहरूले कतिपय जटिल सैन्य उपकरण, सैन्य आवास निर्माण र सूचना प्रविधि (IT) सेवाहरू खरिद गर्न व्यापक रूपमा रिभर्स अक्सन प्रयोग गरे।

समस्या र चुनौती (‘विजेताको श्राप‘ को प्रत्यक्ष रूप):

• अत्यधिक लो बिडिङ: ठेक्का हात पार्न कम्पनीहरूले यति कम मूल्य कबोल गरे कि पछि उनीहरूले तोकिएको गुणस्तरको सामान वा सेवा दिनै सकेनन्।
• परियोजना अलपत्र: अमेरिकी सरकारी जवाफदेहिता कार्यालय (US GAO) को अनुसन्धान अनुसार, धेरैजसो सफ्टवेयर र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी परियोजनाहरूमा विजेता कम्पनीहरूले ‘विजेताको श्राप‘ का कारण पछि काम नै पूरा गर्न सकेनन् वा गुणस्तरहीन सफ्टवेयर डेलिभर गरे।
• मिलेमतो (Cartelization): सीमित संख्यामा रहेका ठूला सैन्य ठेकेदारहरूले आन्तरिक रूपमा कुराकानी गरेर पालैपालो ठेक्का लिने र अक्सनको मूल्यलाई कृत्रिम रूपमा नियन्त्रण गर्ने गरेको पाइयो।

सिकाइ र सुधार

यसको व्यापक आलोचना भएपछि अमेरिकी संसद्ले कडा कदम चाल्यो। सन् २०२० र २०२४ मा अमेरिकी संघीय खरिद नियमावली (FAR) परिमार्जन गर्दै स्पष्ट नियम बनाइयो: “जटिल प्रविधि, सैन्य सुरक्षा र बौद्धिक कार्य (Complex, Critical, or Highly Specialized Goods/Services) का लागि रिभर्स अक्सन प्रयोग गर्न पाइने छैन।” अहिले अमेरिकामा यो विधि केवल साधारण र तयारी सामान (Off-the-shelf goods) खरिदमा मात्र सीमित गरिएको छ।

२. सफलताको उदाहरण: भारतको सौर्य ऊर्जा क्षेत्र (Solar Power Reverse Auctions)

घटनाक्रम:
सन् २०१७ मा भारत सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न सोलार इनर्जी करपोरेशन अफ इण्डिया (SECI) मार्फत देशव्यापी रूपमा मेगावाट (MW) स्तरका सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूको लाइसेन्स बाँड्न रिभर्स अक्सन सुरु गर्यो।

जोखिम

सुरुवाती चरणमा कम्पनीहरू बीच चरम प्रतिस्पर्धा भयो। बिजुलीको महसुल दर प्रति युनिट ऐतिहासिक रूपमा घटेर २.४४ भारु सम्म पुग्यो। तर, यो मूल्यमा परियोजना बनाउँदा फाइदा नहुने भएपछि धेरै विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरू (जस्तै: SoftBank समर्थित कम्पनीहरू र स्थानीय विकासकर्ताहरू) ले जग्गा प्राप्ति र ऋण नपाएर आयोजनाहरू बीचैमा रोक्ने स्थिति आयो, जसले ‘Winner’s Curse’ को ठूलो जोखिम निम्त्यायो।

समाधान

भारत सरकारले तुरुन्तै आफ्नो अक्सन प्रणालीमा निम्न प्राविधिक र कानुनी सुरक्षा उपायहरू अबलम्वन गरेको छ:

• पूर्वाधारको सुनिश्चितता (प्लग एण्ड प्ले मोडल): सरकार आफैंले ‘सोलार पार्क’ बनाएर जग्गा र प्रसारण लाइनको ग्यारेन्टी गरिदियो, जसले गर्दा ठेकेदारको जोखिम घट्यो।
• वित्तीय सुरक्षण र विदेशी मुद्रा जोखिम कोष: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाव उतारचढाव हुँदा ठेकेदारलाई घाटा नहोस् भनेर विशेष वित्तीय कोष स्थापना गरियो।
• बहु-मापदण्ड मूल्यांकन: बोलपत्रदाताको प्राविधिक क्षमता, विगतको ट्र्याक रेकर्ड र वित्तीय स्थितिलाई कडा रूपमा स्क्रिनिङ गरेर मात्र अक्सन हलमा प्रवेश दिइयो।

नतिजा:
यी सुधारहरूका कारण भारत विश्वमै सबैभन्दा सस्तो र सफल रूपमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने देश बन्न सफल भयो। यो उदाहरणले देखाउँछ कि यदि सरकारले जोखिम बाँडफाँड (Risk Sharing) र कडा प्राविधिक योग्यता सुनिश्चित गर्छ भने रिभर्स अक्सन निकै सफल हुन सक्छ।

नेपालको अवस्था

सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मार्फत कानुनी बाटो त खोलेको छ, तर व्यवहारमा यसलाई सुरक्षित रूपमा लागू गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र कार्यान्वयन गर्ने खासगरी केन्द्रिय निकायहरूले धेरै ठूला तयारीहरू गर्न बाँकी नै छ । हाम्रा निकायहरूको वर्तमान तयारी, सबल पक्ष र गम्भीर कमजोरीहरूलाई निम्नलिखित बुँदाहरूमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

प्राविधिक तयारी र इ-जिपी  प्रणालीको अवस्था (कमजोरी)

हाल नेपालमा प्रयोग भइरहेको र्इ-जिपी  प्रणाली  परम्परागत बिडिङ ( खाम पद्दती) का लागि मात्र डिजाइन गरिएको हो । रिभर्स अक्सनका लागि आवश्यक पर्ने ‘लाइभ काउन्टडाउन’, ‘स्वचालित समय थप’ (अटो एक्सटेन्सन), र ‘लाइभ स्क्रिन गोपनीयता’ जस्ता जटिल र रियल-टाइम प्रविधि हालको प्रणालीमा उपलब्ध छैनन्। साथै अको सर्भर र प्राविधिक क्षमतामा अझै पनि बेलाबेला समस्या (सिष्टम डाउन) आउने गरेको छ। देशभरिका सयौँ ठेकेदारहरूले एकै सेकेन्डमा मूल्य घटाघट गर्दा आउने ट्राफिक धान्न सक्ने उच्च गतिको सुरक्षित प्रणाली विकास गर्न कार्यालयलाई अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।

नीतिगत र कानुनी अन्योल (सबल तथा सुधारका पक्ष)

अध्यादेश आए पनि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा गाइड गर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन अझै पूर्ण भइसकेको छैन। ‘फ्लोर प्राइस’ (न्यूनतम सुरक्षित मूल्य) कति राख्ने, र ‘विजेताको श्राप’ (विनर्स कर्स) रोक्न थप धरौटी कति माग्ने भन्ने ठोस कार्यविधि (एसबिडी) तयार हुन बाँकी नै छ। कुन सामानमा यो विधि लागू गर्ने र कुनमा नगर्ने भन्नेमा मन्त्रालयहरू बीच अझै समन्वय हुन सकेको छैन।

मानवीय क्षमता र संस्थागत जनशक्ति (गम्भीर चुनौती)

सार्वजनिक खरिद आफैँमा एक जटिल र प्राविधिक विधा हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको आफ्नै प्रतिवेदन अनुसार, सरकारी निकायहरूमा खरिद प्रणाली व्यवस्थापन गर्न सक्ने मानवीय क्षमता र विशेषज्ञहरूको ठूलो अभाव छ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भएर आउने नेतृत्व र कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणाको कमी हुनु र यस कार्यालयलाई कम प्राथमिकतामा राख्नु अर्को ठूलो चुनौती हो। यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रविधि (रिभर्स अक्सन) को अनुगमन र नियमन प्रभावकारी रूपमा गर्न कर्मचारीहरूलाई ठूलो तालिम आवश्यक पर्छ。

मिलेमतो रोक्ने संयन्त्रको कमजोरी

नेपालमा ठेकेदारहरू बीच आन्तरिक गुटबन्दी (सिन्डिकेट) को पुरानो समस्या छ। भारतमा यस्ता सिन्डिकेट तोक्न केन्द्रीय सतर्कता आयोगजस्ता कडा निकायहरू छन्। तर नेपालमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग अनुगमन गर्ने अधिकार मात्र छ, सजाय दिने वा छापा मार्ने कानुनी अधिकार छैन। भ्रष्टाचारको पाटो हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबीच डिजिटल सहकार्यको संयन्त्र अझै कमजोर छ।

नेपालले चाल्नुपर्ने कदमहरु

नेपालमा हालै जारी भएको अध्यादेशमार्फत भित्र्याइएको ‘रिभर्स अक्सन’  विधिलाई सफल बनाउन  र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका ‘विजेताको श्राप’ (विनर्स कर्स) वा गुणस्तरहीन काम जस्ता जोखिमहरूबाट बच्न आगामी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा स्पष्ट, व्यावहारिक र कडा प्राविधिक सुविधाहरू थप्न आवश्यक छ।

नियमावलीमा समावेश गरिनुपर्ने मुख्य मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

खरिदको सीमा र दायरा निर्धारण

सुरुवाती चरणमा जटिल निर्माण कार्यमा यो विधि पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुपर्छ। रासायनिक मल, औषधि, खाद्यान्न, गाडी, र तयारी सूचना प्रविधि उपकरण जस्ता स्पष्ट प्राविधिक स्पेशिफिकेशन भएका सामान खरिदमा मात्र  यसलाई सीमित गरिनुपर्छ। साथै अत्यन्तै साना खरिद (जसमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन) र अत्यन्तै ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा यो विधि लागू नगरी मध्यम र ठूला स्तरका व्यावसायिक आपूर्तिमा मात्र लागू गर्ने सीमा तोकिनुपर्छ।

कडा प्राविधिक पूर्व-योग्यता

लाइभ अक्सन हलमा प्रवेश पाउनुअघि बोलपत्रदाताको प्राविधिक क्षमता, विगतको कार्यसम्पादन रेकर्ड र वित्तीय स्थितिको कडा जाँच हुनुपर्छ। प्राविधिकरूपमा शतप्रतिशत योग्य ठहरिएका कम्पनीहरूलाई मात्र मूल्य घटाउने (अक्सन) चरणमा सहभागी गराउनुपर्छ।

अस्वाभाविक कम मूल्य नियन्त्रण संयन्त्र

ठेकेदारहरूले आवेशमा आएर लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक कम मूल्य कबोल नगरून् भन्नका लागि नियमावलीमा ‘न्यूनतम सुरक्षित मूल्य‘ को सीमा तोकिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, लागत अनुमानभन्दा तिस प्रतिशत भन्दा कम मूल्य राख्न नपाइने स्वचालित प्रणाली बनाउन सकिन्छ। यदि कसैले बजार दरभन्दा धेरै कम मूल्यमा ठेक्का जितेमा, उसले अतिरिक्त धरौटी रकम (जस्तै: घटेको अंकको निश्चित प्रतिशत) बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसले काम छोडेर भाग्ने प्रवृत्ति रोक्छ।

बहु-मापदण्ड मूल्यांकन प्रणाली

केवल सबैभन्दा सस्तो मूल्य (एल१) लाई मात्र आधार नबनाई  मूल्य र गुणस्तरको संयुक्त अंकगणना गरी छनौट गरीने आधारलाई अक्सन सफ्टवेयरमा एकीकृत गर्नुपर्छ। सफ्टवेयरले स्वचालित रूपमा कम्पनीको प्राविधिक अंक र उसले घटाएको मूल्य दुवैलाई हिसाब गरेर विजेता घोषणा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

सफ्टवेयरको प्राविधिक सुरक्षा

अक्सन चलिरहँदा कुनै पनि बोलपत्रदाताले अर्को प्रतिस्पर्धी को हो र उसले कति मूल्य हाल्यो भनी हेर्न पाउनु हुँदैन। स्क्रिनमा केवल ‘हालको सबैभन्दा न्यूनतम मूल्य’ र आफ्नो र्‍याङ्क मात्र देखिनुपर्छ, जसले गर्दा मिलेमतो (Cartelization) गर्न असम्भव हुन्छ।भारतको जस्तै, अक्सन सकिनु भन्दा अन्तिम दश मिनेट अगाडि कसैले नयाँ न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गरेमा प्रणालीको समय स्वतः दश मिनेट थपिने (अटो-एक्सटेन्सन) प्रविधि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय को र्इ-जिपी पोर्टल मा अनिवार्य रूपमा जडान गरिनुपर्छ।

साना र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण

नेपालका साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग वा स्टार्टअपहरू ठूला विदेशी आपूर्तिदातासँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्दा विस्थापित नहोऊन् भन्नका लागि उनीहरूलाई बोलपत्र धरौटीमा छुट वा मूल्यांकनमा निश्चित प्रतिशतको खरिद प्राथमिकता दिने नियम स्पष्ट हुनुपर्छ।

निष्कर्ष र अबको बाटो

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नेपाल कानुनी रूपमा ‘रिभर्स अक्सन’ को युगमा प्रवेश गरे पनि प्राविधिक, व्यावहारिक र जनशक्तिको हिसाबले को तयारी प्रारम्भिक चरणमै छ। यस विधिलाई सफल बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हतारमा सबै क्षेत्रमा लागू गर्नुको सट्टा, सुरुमा मल, औषधि वा खाद्यान्न जस्ता केही निश्चित तयारी सामानमा मात्र ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ (परीक्षण) को रूपमा सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ। माथी नियमावलीमा समेट्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू नियमावलीमा समेटिएमा नेपालको सार्वजनिक खरिदमा वर्षौंदेखि कायम रहेको ‘लो बिडिङ’ को रोग निको हुने र सरकारी खर्चको वास्तविक सदुपयोग (भ्यालु फर मनी) हुन सक्ने देखिन्छ।