वविस लम्साल, काठमाडौं। नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा नियुक्तिको ३ महिनामै स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा परेका छन्। प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएको ३ महिनामा देखिने गरी काम अघि बढाएका ओझालाई नरुचाउने केही स्वार्थ समूहले घेराबान्दीमा पारेका हुन्। यसको उदाहरणका रुपमा मंगलबार भएको मिडिया ट्राइललाई लिन सकिन्छ।

Advertisement 1

सरकारले ओझालाई गत फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। पछिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक नियुक्तिमा महिला तथा युवालाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनाअनुसार बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा पनि युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै शरद ओझा नियुक्त भएका हुन्। ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको सोमबार ३ महिना पुरा भएको छ। यस अवधिमा ओझाले देखिने र केही स्वार्थ समूहलाई धक्का लाग्नेगरी काम अघि बढाएका छन्।

Advertisement 2

कतिपय सुधारका व्यवस्थाले बीमा अपचलन गर्दै आएका केही स्वार्थ समूहको गैरकानूनी आर्जनमा ठूलो धक्का लागेको छ। त्यसपछि उक्त स्वार्थ समूहले अख्तियारदेखि अड्डाअड्डामा उजुरी दर्ता गरेर ओझालाई दुख दिन थालेका छन्।

केके सुधार भए ३ महिनामा?

१. बीमकको प्रभावकारी निगरानी बढाउन एकीकृत निर्देशिका तयार गर्ने काम सुरु अध्यक्ष ओझाले सुरु गरेका छन्।

२. त्यस्तै बीमा तथ्यांकलाई पारदर्शी बनाउने गरी बीमा प्रतिबिम्ब प्रकाशन सुरु गरेका छन्।

३. प्रत्येक शुक्रबार नेतृत्व विकास तालिम थालिएको छ। यसले कर्मचारीबीच प्रभावकारी समन्वय बढाएको छ।

४. बीमासम्बन्धी विवादलाई पारदर्शी रुपमा समाधान गर्न इजलासको अभ्यास कार्यानवयन हुने चरणमा छ।

५. बिमकको लगानीसम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै डेडिकेटेड शाखा स्थापना गरिएको छ। यसले बीममकले गर्ने लगानीलाई सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्ने तथा बीमकबाट हुने लगानीलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुगिरहेको छ।

६. बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा हुने गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न विशेष सुपरिभिजन सुरु गरेको छ। हाल भइरहेको सुपरिभजनले नगद फिर्ता गर्ने गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नेछ।

७. बीमासम्बन्धी विवाद समाधानको लागी प्राधिकरणमा मेलमिलापसम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै शाखा स्थापना गरिएको छ। त्यसले बीमा प्राधिकरणमा भएका विवाद समाधानमा सहयोग गरिरहेको छ।

८. वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम प्रकाशित हुने क्रममा छ।

९. प्राधिकरणको नियमन र सुपरिभिजन क्षमता बलियो बनाउँदै बीमकमा भएका गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने गरी संगठन संरचनामा सुधार गर्ने प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनका लागी अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ।

१०. प्राधिकरणबाट नियमित रुपमा प्रवाह हुने सेवाहरु विगत भन्दा छिटो प्रभाव भइरहेको छ।

११. विदेशी मुद्रा अपचलनको जोखिम कम गर्न पुर्नबीमाको निस्सा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ओझाले थालेका यस किसिमका कामले स्वार्थ समूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पाएका छैनन्। जसका कारण उनीविरुद्ध घेराबन्दी गरी विवादमा तान्ने काम थालिएका जानकारहरु बताउँछन्। उनले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि फर्जी कागजात बुझाएको भन्दै छानबिन गर्ने अड्डामा उजुरी गरेर कामै गर्न नसकिने वातावरण बनाउन खोजिएको बुझिाएको छ। ओझाले यसअघि जुनजुन निकायमा काम गरेका छन्, ती निकायमार्फत सरकारलाई आयकर तिरेका छन्। जसले पनि उनले काम गरेका संस्थाले दिएका कागजात सक्कल नै हुन् भन्ने पुष्टि गर्छ।