नेपालमा भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनाहरूमध्ये सार्वजनिक खरिद क्षेत्र सबैभन्दा बढी संवेदनशील र जोखिमपूर्ण मानिन्छ । सरकारी बजेटको झण्डै ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक खरिद (विकास निर्माण, परामर्श, र वस्तु आपूर्ति) मा खर्च हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये ठूलो संख्या सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित छन् । ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान (इस्टिमेट) परिमार्जन, र बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन तयार पार्दा नै निश्चित ठेकदारलाई फाइदा पुग्ने गरी सेटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ का कमजोरीहरूको फाइदा उठाउँदै मिलेमतोमा आशयपत्र स्वीकृत गर्ने र भेरियसन थप गर्ने बेथिति व्याप्त छ । खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचारकै कारण आयोजनाहरूको समय बढ्ने, लागत थपिने, र गुणस्तरहीन काम हुने गरेको छ । यस लेख मार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दृष्टिबाट हेर्दा खरिद व्यवस्थापनका चुनौतीहरु, उजुरीका विषय र सफलता दरको अवस्था, केही चर्चित मुद्दाहरु र यसमा भएका विसंगतिहरुको समाधानका केही सुझावहरु प्रस्तुत गरीनेछ ।

Advertisement 1

खरिद व्यवस्थापनका चुनौतीहरु

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA)का पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद क्षेत्र नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिएको छ। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनहरूमा खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा गम्भीर त्रुटी र चुनौतीहरू औंल्याएको छ।

सार्वजनिक खरिदमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरूलाई निम्न बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ:

१. खरिद योजना र पूर्व-तयारीको अभाव

• कमजोर गुरुयोजना: ठेक्का लगाउनुअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) र लागत अनुमान (Estimate) यथार्थपरक नबनाई हचुवाका भरमा तयार गरिनु।
• जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा विवाद: साइट क्लियरेन्स (जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) नसकी ठेक्का सम्झौता गर्दा आयोजनाहरू सुरुमै सुस्त हुनु।

२. बोलपत्र (ट्यान्डर) प्रक्रियामा मिलेमतो र सेटिङ

• अस्वभाविक कम मूल्य (Low Bidding): प्रतिस्पर्धा जित्नका लागि ठेकेदारहरूले लागतभन्दा अत्यधिक न्यून मूल्य कबोल गरी ठेक्का लिने र पछि काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति।
• विशेष योग्यता तोकेर सिन्डिकेट: कुनै निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र वैधानिक रूपमा योग्य देखाउन बोलपत्रका सर्तहरू (Specific Qualification) ‘टेलर मेड’ वा सेटिङका आधारमा तयार गरिनु।

३. उपभोक्ता समिति मार्फत हुने खरिदमा विकृति

• बिचौलियाको प्रयोग: उपभोक्ता समिति आफैंले काम नगरी भित्रभित्रै ठेकेदारलाई काम सुम्पने (Sub-contracting) र कमिसन लिने खेल हुनु।
• कानुनी सीमा मिचिनु: हेभी मेसिनरी प्रयोग गर्न नपाइने र निश्चित सीमाभन्दा बढीको काम गर्न नहुने नियमविपरीत स्थानीय तहहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत ठूला काम गराउनु र पेश्की फर्स्यौट नगर्नु।

४. सम्झौता व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा कमजोरी

• म्याद थपको बेथिति: समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा पटक-पटक म्याद थप गरिनु।
• रुग्ण आयोजनाहरूको थुप्रो: समयमै अनुगमन र मूल्याङ्कन नहुँदा अर्बौं रुपैयाँका आयोजनाहरू ‘अलपत्र वा रुग्ण’ अवस्थामा पुग्नु।

५. नीतिगत निर्णयको दुरुपयोग र परामर्शदातामा निर्भरता

• मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय: सार्वजनिक खरिद ऐन छल्नका लागि प्रशासनिक तहबाट हुनुपर्ने खरिद सम्बन्धी निर्णयहरूलाई समेत ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याएर उन्मुक्ति खोज्नु।
• अनावश्यक परामर्श सेवा: सार्वजनिक निकायमा जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कमिसनको प्रलोभनमा ठूलो रकम परामर्शदाता (Consultant) नियुक्तिमा खर्च गर्नु।

६. प्राविधिक क्षमता र संस्थागत कमजोरी

• विद्युतीय खरिद (e-GP) प्रणालीको दुरुपयोग: प्रविधिको प्रयोग बढे पनि कागजात कीर्ते गर्ने, बैङ्क ग्यारेन्टी नक्कली बनाउने र प्राविधिक मिलेमतो गर्ने प्रवृत्ति नरोकिनु।
• उत्तरदायित्वको अभाव: खरिद आचारसंहिता पालना नहुनु तथा गलत डिजाइन गर्ने इन्जिनियर वा काम नगर्ने ठेकेदारलाई समयमै दण्डित नगरिनु।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) को वार्षिक प्रतिवेदनहरू अनुसार कुल उजुरीहरूको झन्डै आधा हिस्सा (५० प्रतिशतभन्दा बढी) स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। यसमा पनि स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद र पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा बढी मनपरी र बेथिति देखिएको छ।

अख्तियारको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिदमा देखिएका विशिष्ट (Specific) समस्याहरू निम्न बमोजिम छन्:

१. उपभोक्ता समिति गठन र परिचालनमा राजनीतिकरण

• आफ्ना मान्छे भर्ती: स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र नातागोतालाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने र उनीहरूलाई विना प्रतिस्पर्धा ठूला आयोजना सुम्पने गरेका छन्।
• ठेकेदारलाई भित्रभित्रै इन्ट्री: समिति आफैंले काम नगरी ‘डमी’ (आवरण) मात्र खडा हुने र भित्रभित्रै निजी ठेकेदारलाई कमिसन खाएर काम बेच्ने (Sub-contracting) प्रवृत्ति व्यापक छ।
• मेसिनरी प्रयोग र दोहोरो भुक्तानी: श्रममूलक कामका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरिए पनि डोजर र ब्याकहो लोडर प्रयोग गर्ने, तथा एउटै कामका लागि सरकारी बजेट र उपभोक्ताको चन्दा दुवै देखाएर दोहोरो भुक्तानी लिने गरिएको छ।

२. आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खरिद (असार मसान्त बजेट सक्ने खेल)

• असारे विकास: खरिद योजना समयमा स्वीकृत नगर्ने तर बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन असार महिनामा हतार-हतार कोटेशन र सम्झौता गरी गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्ति छ।
• कागजी प्रक्रिया मात्र: असारको अन्तिम साता रातारात सडक पिच गर्ने वा पूर्वाधार बनाउने र प्राविधिक जाँच नै नगरी कागजी प्रक्रिया मिलाएर भुक्तानी दिने गरिएको छ।

३. ‘टुक्रा-टुक्रा‘ पारेर सोझै खरिद (Splitting of Contracts) 

• प्रतिस्पर्धा छल्ने दाउ: सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार खुला बोलपत्र (ट्यान्डर) आह्वान गर्नुपर्ने ठूला आयोजनाहरूलाई स्थानीय तहले नियतवश सानो-सानो रकममा टुक्राउने गर्छन्।
• सोझै खरिद र सेटिङ: यसरी टुक्रा पारिएका योजनाहरूलाई नियमविपरीत सोझै खरिद (Direct Procurement) वा निश्चित पसल/फर्मबाट कोटेशन लिएर गोप्य सेटिङमा काम सुम्पने गरिएको छ।

४. आवश्यकता विनाका वस्तु र परामर्श सेवा खरिद

• सवारी साधन र डोजर मोह: स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोत र साधनको बेवास्ता गर्दै महँगा विलासी सवारी साधन खरिद गर्ने र स्पेसिफिकेसन बनाउँदा नै निश्चित ब्रान्डसँग मिलेमतो गर्ने गरेका छन्।
• अनावश्यक सफ्टवेयर र कन्सल्ट्यान्ट: स्थानीय तहमा आफैं प्राविधिक जनशक्ति हुँदाहुँदै वा सङ्घीय सरकारले निःशुल्क सफ्टवेयर उपलब्ध गराउँदा गराउँदै लाखौं रुपैयाँ खर्चेर उस्तै प्रकृतिका नयाँ सफ्टवेयर र अनावश्यक परामर्शदाता नियुक्त गर्ने विकृति छ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका +2

५. प्राविधिक क्षमताको कमी र गलत इष्टिमेट

• कमजोर निरीक्षण: धेरैजसो ग्रामीण स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक (इन्जिनियर) को अभाव हुँदा ठेकेदारले गरेको कामको गुणस्तर मापन र नापी किताब (Measurement Book) सही तरिकाले तयार हुँदैन।
• कागजात कीर्ते र नक्कली बिल: सामान नै खरिद नगरी नक्कली भ्याट बिल बनाउने, निर्माण सामग्रीको परिमाण बढाएर भुक्तानी लिने र प्राविधिकहरूले पनि दबाब वा प्रलोभनमा परी गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने गरेको पाइन्छ।

६. स्थानीय सभा र परिषद्बाट नीतिगत निर्णयको आवरण

• कानुन छल्ने प्रयास: सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको धज्जी उडाउन स्थानीय तहका कार्यपालिका वा गाउँ/नगर सभाबाट “विशेष परिस्थिति” वा “नीतिगत निर्णय” भन्दै ऐनविपरीतका खरिद प्रक्रियालाई वैधता दिने गलत अभ्यास भइरहेको छ।

उजुरीका विषय र सफलता दर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA)का पछिल्ला प्रतिवेदनहरू (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन समेत) अनुसार आयोगमा दर्ता हुने कुल उजुरीहरूमध्ये सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्छन्। सार्वजनिक निकायहरू र विशेषगरी स्थानीय तहहरूमा हुने कूल उजुरी (जुन कुल उजुरीको ५०% भन्दा बढी अर्थात् करिब १९,००० भन्दा बढी छ) को मुख्य कारण पनि खरिद र निर्माण नै हो।

अख्तियारमा पर्ने खरिद सम्बन्धी उजुरीहरूलाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी नवीनतम ट्रेन्ड र तथ्याङ्कीय प्रवृत्तिका आधारमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ:

१. उपभोक्ता समिति मार्फत हुने खरिद र निर्माण (सबैभन्दा उच्च उजुरी – करिब ३५%-४०%)

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमार्फत हुने सार्वजनिक खरिदमा यो विषयमा सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने गरेको छ।

• प्रमुख विषय: उपभोक्ता समिति आफैले काम नगरी डोजर प्रयोग गर्ने, नक्कली बिल भरपाइ बनाउने, र योजना सम्झौता विपरीत ठेकेदारलाई भित्रभित्रै काम सुम्पने।
• तथ्याङ्क प्रवृत्ति: स्थानीय तहमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये करिब एक-तिहाइभन्दा बढी उजुरी उपभोक्ता समिति र यससँग जोडिएका योजनाहरूको हिनामिनासँग सम्बन्धित छन्।

२. लागत अनुमान (Estimate) र बोलपत्र (Tender) मा मिलेमतो (करिब २०%-२५%)

• प्रमुख विषय: ठेक्का सम्झौता गर्नु अगाडि नै निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मिल्ने गरी ‘टेलर मेड’ (Specifications) तयार गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ठेक्का टुक्रा-टुक्रा पारेर सोझै खरिद (Direct Procurement) गर्ने र अस्वभाविक कम मूल्य (Low Bidding) स्वीकृत गरी काम अलपत्र पार्ने।
• तथ्याङ्क प्रवृत्ति: ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, र भवन निर्माणका ठेक्कामा पर्ने उजुरीहरूमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बोलपत्रको योग्यता निर्धारण र दररेट मूल्यांकनमा हुने मिलेमतो (Collusion) सँग सम्बन्धित हुन्छन्।

३. सूचना प्रविधि (IT) र उपकरण खरिदमा अनियमितता (करिब १५%-२०%)

पछिल्लो समय अख्तियारमा थपिएको यो सबैभन्दा जटिल र ठूलो बिगो जोडिने खरिद उजुरीको क्षेत्र हो।

• प्रमुख विषय: आवश्यकता नै नभएका बहुवर्षीय सफ्टवेयर खरिद गर्ने, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट (MDMS), टेरामोक्स (TERAMOX) जस्ता प्रणाली, सुरक्षित मुद्रण (Security Printing), र स्थानीय तहका लागि गाडी/डोजर खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक बढी मूल्य कायम गर्ने।
• तथ्याङ्क प्रवृत्ति: पछिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका ठूला बिगो (रु. १ अर्ब माथिका) भएका मुद्दाहरूमा ९०% भन्दा बढी प्रविधि र उपकरण खरिदकै उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान भई स्थापित भएका छन्।

४. परामर्शदाता (Consultant) र डिपिआर (DPR) खरिद (करिब १०%)

• प्रमुख विषय: सार्वजनिक निकायहरूमा आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कमिसन सेटिङका लागि परामर्श सेवा खरिद गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को नाममा कामै नगरी वा एउटै प्रतिवेदन कपि-पेस्ट गरी लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिने।
• तथ्याङ्क प्रवृत्ति: भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू विरुद्ध पर्ने उजुरीहरूमा यो विधाको हिस्सा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएको छ।

५. गुणस्तरहीन निर्माण र भुक्तानी (करिब १५%)

• प्रमुख विषय: ठेकेदारले सम्झौता अनुसारको गुणस्तर (जस्तै: मोटो पिच, डन्डी र सिमेन्टको सही मात्रा) कायम नगर्ने तर इन्जिनियर र प्राविधिकसँगको मिलेमतोमा झूटा नापी किताब (Measurement Book) र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन (Work Completion Report) बनाएर अन्तिम भुक्तानी लिने।
• तथ्याङ्क प्रवृत्ति: “असारे विकास” (आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा गरिने हतारको खरिद) को समयमा मात्रै यस प्रकृतिका हजारौँ उजुरीहरू अनलाइन र टेलिफोन (Hotline 107) मार्फत दर्ता हुने गर्छन्।

समग्र उजुरी र कारबाहीको पछिल्लो तथ्याङ्कीय रूपरेखा (आ.व. २०८१/८२ को प्रतिवेदनका आधारमा)

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पैँतिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार समग्र उजुरीको प्रवृत्ति यस्तो छ:

• कुल उजुरी संख्या: एक आर्थिक वर्षमा ३७,०२६ वटा उजुरीहरू दर्ता र जिम्मेवारी सरेर आएका थिए, जसमध्ये २९,७०३ वटा (८०.२२ प्रतिशत) उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्।
• तहगत अवस्था: कुल उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह (Local Level) सँग सम्बन्धित १९,९३३ वटा (५३.८३ प्रतिशत) उजुरी छन्, जसको ठूलो हिस्सा स्थानीय खरिद र योजना कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ।
• दायर मुद्दा र बिगो: आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका १३७ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी र गैरकानूनी खरिदसँग जोडिएका मुद्दाहरू मार्फत कुल रु. ५ अर्ब ९७ करोड (करिब ६ अर्ब) को बिगो मागदाबी गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयहरूमा पर्ने उजुरीको प्रवृत्ति र अदालतमा अख्तियारको मुद्दा बलियो/कमजोर भई कायम भएको सफलता दरको तुलनात्मक विवरण र तथ्याङ्क निम्नानुसार छ:

१. पछिल्ला वर्षहरूको समग्र मुद्दा संख्या र सफलता दर (Success Rate) को ट्रेन्ड

विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमा अख्तियारले प्राप्त गरेको ‘सफलता दर’ (कसुर स्थापित भएको अनुपात) मा केही वर्षयता व्यापक उतारचढाव देखिएको छ। विशेषगरी सूचना प्रविधि (IT) र ठूला ठेक्का खरिदका मुद्दाहरूमा प्राविधिक प्रमाण पुर्‍याउन नसक्दा सफलता दरमा ठूलो चुनौती थपिएको छ।

• आर्थिक वर्ष २०७९/८०: २८,०६५ उजुरी प्राप्त भएकोमा १६१ मुद्दा दायर गरिएका थिए, जसको सफलता दर ३३.४३ प्रतिशत मा झरेको थियो। (यसो हुनुको मुख्य कारण स्टिङ अपरेसनलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध घोषणा गर्नु र खरिद सम्बन्धी पुराना मुद्दामा प्रमाण नपुग्नु थियो)।
• आर्थिक वर्ष २०८०/८१: ३६,१८६ उजुरीहरू प्राप्त भएकोमा २०१ वटा मुद्दा दायर गरिए र प्रमाण संकलनमा सुधार हुँदा सफलता दर बढेर ६५.६७ प्रतिशत पुगेको थियो।
• आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (३५औँ प्रतिवेदन): कुल ३७,०२६ उजुरीहरू दर्ता र जिम्मेवारी सरेर आएकोमा १३७ वटा मुद्दा दायर गरिए, जसको सफलता दर ५२.६७ प्रतिशत (पूर्ण र आंशिक ठहर सहित) कायम भएको छ।

२. खरिद सम्बन्धी विधागत उजुरी र सफलता दरको तुलनात्मक तालिका

अख्तियारको प्रतिवेदनको प्रवृत्ति विश्लेषण र विशेष अदालतको फैसलाको प्रकृति (नजिरहरू) का आधारमा खरिद सम्बन्धी मुख्य विधाहरू, तिनको उजुरीको चाप र सफलता दरको तुलनात्मक तालिका तल प्रस्तुत गरिएको छ:

३. उजुरी र सफलता दर बीचको अन्तरसम्बन्ध र चुनौतीहरू

• उजुरी धेरै, मुद्दा कम: खरिद सम्बन्धी विषयमा हजारौँ उजुरी पर्ने गरे पनि तीमध्ये करिब १० देखि १५ प्रतिशत उजुरी मात्र विस्तृत अनुसन्धान (Detailed Investigation) को चरणमा पुग्छन्। धेरैजसो उजुरीहरू प्रारम्भिक छानबिनमै तामेलीमा जाने वा विभागीय कारबाहीका लागि पठाइने गरिन्छ।
• सफलता दर कमजोर हुनुका कारण: अख्तियार आफैले स्वीकार गरे अनुसार, सार्वजनिक खरिद र विशेषगरी जटिल वित्तीय/प्राविधिक घोटालाहरूमा पर्याप्त वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक प्रमाण (Concrete & Objective Evidence) जुटाउन नसक्नु, र हचुवाका भरमा अनुसन्धान गर्दा विशेष अदालतबाट प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने गरेका छन्।

केही चर्चित मुद्दाहरु

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA)ले पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिदमा भएका ठूला सेटिङ र अर्बौंका भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रामक रूपमा मुद्दा दायर गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बिगो दाबी गरिएका र राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च नेतृत्व जोडिएका केही चर्चित मुद्दाहरू (Case Studies) यस प्रकार छन्:

१. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण घोटाला

• मुख्य कसुर: चिनियाँ ऋण सहयोगमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (EPC) मोडलमा निर्माण गरिएको यस विमानस्थल खरिदमा लागत अनुमान, ठेक्का सम्झौता र कर छुटमा व्यापक अनियमितता।
• कारबाहीको दायरा: अख्तियारले यस आयोजनामा ४ वटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ。 यसमा ५ पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशकहरू र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी (CAMCE) संलग्न छन्।
• बिगो दाबी: पहिलो मुख्य मुद्दामा मात्र प्रति-प्रतिवादी रु. ८ अर्ब ३६ करोड रिकभरी र पछिल्लो चौथो मुद्दामा रु. ३ अर्ब ६२ करोड को क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको छ, जुन नेपालको इतिहासकै ठूलो खरिद घोटाला मध्ये एक हो ।

२. टेरामोक्स (TERAMOX) प्रविधि खरिद घोटाला 

• मुख्य कसुर: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कल बाइपास र दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमनका लागि टेरामोक्स प्रणाली खरिद गर्दा मन्त्रालय र प्राधिकरणको मिलेमतोमा अस्वभाविक लागत बढाई राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्‍याइएको।
• कारबाहीको दायरा: अख्तियारले पूर्व सञ्चारमन्त्री, बहालवाला मुख्यसचिव (निलम्बित), नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरू (दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल) र विदेशी कन्सल्टिङ कम्पनी ‘भ्यानराइज सोलुसन्स’ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
• बिगो दाबी: यस खरिद प्रक्रियामा रु. ३ अर्ब २१ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित बिगो दाबी गरिएको छ।

३. एमडीएमएस (MDMS) प्रणाली खरिद प्रकरण 

• मुख्य कसुर: मोबाइल फोन चोरी नियन्त्रण र अवैध फोन ट्र्याक गर्नका लागि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (MDMS) खरिद गर्दा परामर्शदाता र उपकरण खरिदमा अनियमितता गरिएको。
• कारबाहीको दायरा: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्व अध्यक्ष (दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल), बरिष्ठ निर्देशकहरू र आईटी क्षेत्रका हस्ती मानिने विकल पौडेल र सुनील पौडेल (सुरक्षित मुद्रण/सेक्युरिटी प्रिन्टिङ घोटालामा समेत जोडिएका पात्र) सहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ।

४. सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद घोटाला (सुरक्षित मुद्रण केन्द्र)

• मुख्य कसुर: नेपालमै राहदानी (Passport) र बैंकनोट छाप्ने भन्दै सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका लागि प्रेस खरिद गर्दा करोडौँको ‘कमिसन सेटिङ’ र अस्वभाविक दररेट स्वीकृत गरिएको।
• कारबाहीको दायरा: सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई उनीहरू हाल मुद्दैमुद्दाको खातमा थुनामा छन्।

५. स्थानीय तहका शीतभण्डार (Cold Storage) तथा पूर्वाधार खरिद घोटाला 

• मुख्य कसुर: स्थानीय तहहरूमा विना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, सामान आपूर्ति नै नगरी नक्कली कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन (Work Completion Report) र बिल बनाएर सरकारी अनुदानको रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति।
• चर्चित उदाहरण: लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही (सम्मदियामाई गाउँपालिका) मा शीतभण्डार निर्माणका लागि विना प्रतिस्पर्धा गरिएको खरिद र भुक्तानीमा प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारीसहित १५ जनाविरुद्ध हालै मुद्दा दायर गरिएको छ।

सुझावहरू

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA)ले सार्वजनिक खरिद र स्थानीय तहमा देखिएका यी गम्भीर विसंगतिहरूलाई सुधार्न सरकार (सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमार्फत विभिन्न संशोधनकारी र निरोधात्मक सुझावहरू दिएको छ।

अख्तियारले दिएका मुख्य सुझावहरू निम्न बमोजिम छन्:

१. उपभोक्ता समिति सम्बन्धी निर्देशिकाको कडा पालना र परिमार्जन

• मेसिन प्रयोगमा पूर्ण बन्देज: उपभोक्ता समितिले गर्ने काम पूर्ण रूपमा श्रममूलक मात्र हुनुपर्ने र डोजर वा भारी मेसिनरी प्रयोग गर्नुपर्ने भए अनिवार्य खुला बोलपत्र (ट्यान्डर) मा जानुपर्ने।
• ठेक्का दिन नपाइने: उपभोक्ता समितिले स्वीकृत आयोजना तेस्रो पक्ष वा ठेकेदारलाई सब-कन्ट्रयाक्ट (भित्रभित्रै ठेक्का) दिएमा उक्त सम्झौता रद्द गरी पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने।
• अनुगमन र सामाजिक परीक्षण: योजना सम्पन्न भएपछि अनिवार्य रूपमा स्थानीय नागरिकको उपस्थितिमा सामाजिक परीक्षण (Social Audit) र सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्ने।

२. खरिद गुरुयोजना (Master Plan) र पूर्व-तयारी अनिवार्य

• साइट क्लियर नभई ठेक्का नलगाउने: जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, मुआब्जा वितरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) को काम नसकी कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाइने।
• यथार्थपरक DPR र लागत अनुमान: हचुवाका भरमा प्राविधिक प्रतिवेदन (DPR) र इष्टिमेट तयार गर्ने कन्सल्ट्यान्ट वा इन्जिनियरलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउँदै गलत इष्टिमेट गरेमा इजाजतपत्र नै खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्ने।

३. अस्वभाविक कम मूल्य (Low Bidding) निरुत्साहित गर्ने

• कानुनी संशोधन: सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी बोलपत्रदाताले अस्वभाविक कम मूल्य कबोल गरेमा (जस्तै: लागत अनुमानको निश्चित प्रतिशतभन्दा धेरै कम) अतिरिक्त कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) को सीमा बढाउने वा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सक्ने स्पष्ट आधार तय गर्ने।
• बिचमै आयोजना छाड्नेलाई कडा कारबाही: ठेक्का लिएर समयमै काम सुरु नगर्ने वा अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) को ठेक्का तुरुन्त तोडी कालोसूची (Blacklist) मा राख्ने र क्षतिपूर्ति असुल गर्ने।

४. “असारे विकास” र ठेक्का टुक्राउने प्रवृत्तिमा रोक

• त्रैमासिक खर्च प्रणाली: बजेट र खर्चको वैज्ञानिक कार्यतालिका बनाई आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्रै खरिद सम्झौता गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गर्ने।
• बजेट रोक्का: आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा गरिने रकमान्तर, नयाँ सम्झौता र भुक्तानीको सीमा तोकी सोभन्दा बढी खर्च भएमा भुक्तानी रोक्का गर्ने र आर्थिक अनुशासन उल्लंघनमा कारबाही गर्ने।
• खरिद विभाजनमा रोक: एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्रा-टुक्रा पारेर सोझै खरिद गर्ने अधिकारी (कार्यालय प्रमुख वा इन्जिनियर) लाई विभागिय कारबाहीको दायरामा ल्याउने।

५. “नीतिगत निर्णय” को दायरा स्पष्ट पार्ने

• मन्त्रिपरिषद् र कार्यपालिकाको सीमा: सार्वजनिक खरिद ऐन छल्ने उद्देश्यले प्रशासनिक र आर्थिक प्रकृतिका खरिद निर्णयहरूलाई “नीतिगत निर्णय” को आवरणमा मन्त्रिपरिषद् वा स्थानीय कार्यपालिकाबाट पारित गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने।
• कानुनी व्याख्या: कुन विषय नीतिगत निर्णय हो र कुन विषय प्रशासनिक निर्णय हो भन्ने कुरा ऐनमै स्पष्ट तोकिनुपर्ने।

६. प्रविधि (e-GP) को पूर्ण र सुरक्षित प्रयोग

• विद्युतीय भुक्तानी: खरिदका सबै प्रक्रिया (बोलपत्र आह्वानदेखि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानीसम्म) लाई सङ्घीय सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मार्फत अनिवार्य र पारदर्शी बनाउने।
• नक्कली कागजातको अनलाइन जाँच: बैङ्क ग्यारेन्टी र कर चुक्ताका प्रमाणपत्रहरू सम्बन्धित बैङ्क र आन्तरिक राजस्व विभागको अनलाइन प्रणालीसँग सिधै लिङ्क गरी तत्काल प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्ने।

अन्तमा,

सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा व्याप्त अख्तियारको दुरुपयोगले मुलुकको सुशासन र आर्थिक विकासलाई नराम्ररी गाँजेको छ। कानुनको अभाव भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नेहरूको खराब नियत र राजनीतिक संरक्षणका कारण ई-बिडिङ (विद्युतीय खरिद प्रणाली) समेत सेटिङको चपेटामा परेको छ। अख्तियारले केवल ठेक्का बिग्रिएपछि वा भ्रष्टाचार भइसकेपछि मात्र अनुसन्धान गर्ने परम्परागत परिपाटीलाई बदल्नुपर्छ। अब परियोजनाको सुरुवातदेखि नै प्राविधिक परीक्षण (टेक्निकल अडिट) गर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार तथा मिलेमतो गर्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ। जबसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउन सकिँदैन, तबसम्म मुलुकले सुशासन र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दैन