मोबाइल बैंकिङमा अनुदार राष्ट्र बैंक, १० रुपैयाँ कारोबार गर्दा ११ रुपैयाँ असुली
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७७ पुस २४ गते ‘नोट’हरुमा आफूले सिग्नेचर नै नगर्ने अवस्था ल्याउने बताएका थिए। डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा उनले आफ्नो कार्यकालमा नोटहरुमा सिग्नेचर नगर्ने अवस्था ल्याउने बताएका थिए।
Advertisement 1
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा प्रभु बैंकको क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गभर्नर अधिकारीले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न आफूले आफ्नो कार्यकालमा नोटहरुमा हस्ताक्षर नै नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने बताएका थिए। ‘म चाहन्छु मेरो हस्ताक्षर भएको नोट नमूनाका रुपमा मात्रै रहोस्। मैले हस्ताक्षर गरेको नोट तपाईंहरुको हातहातमा नपुगोस्।’
डिजिटल कारोबारमा पनि विशेष गरी मोबाइल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको थियो। त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकमा डिजिटल कारोबारको भूत सवार भएको थियो। जुन पछिल्लो समय मत्थर भएको छ।
Advertisement 2
हुन पनि अधिकांश सर्वसाधारणले डिजिटल कारोबार गर्न थालेपछि बैंकहरुले लिने चार्ज चर्को लिइरहेका छन्।
Advertisement 3
न्यूनतम कारोबार गर्दा २ देखि ४ रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आएकोमा पछिल्लो समय ९ देखि ११ रुपैयाँसम्म पनि लाग्दै आएको छ।
कोरोना महामारीमा व्यापक बनेको डिजिटल कारोबारबाट हौसिँदै राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला विभिन्न तरकारी बजारमा समेत डिजिटल कारोबार गरिने बताए पनि पछिल्लो समय सामान्य कारोबार गर्दा पनि चर्को शुल्क लाग्ने गरेको छ। कुनै एक बैंकबाट अर्को बैंकमा १० रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्दा पनि ११ रुपैयाँ चार्ज लाग्ने अवस्था बन्नु राष्ट्र बैंक अनुदार भन्नुको कारण नै हो।
प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटस फेसबुकमै सीमित
कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा चर्को असुली भइरहेकोबारे जानकार छन्। उनले गत भदौ ३० गते फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा बैंकहरुले चर्को असुली गरिरहेकाले घटाउन सुझाव आइरहेका बताएका थिए। शुल्क घटाउन सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको ओलीले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको यसअघिको कार्यकाल २०७६ मा गभर्नर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको ओलीले बताएका थिए।
तर, मुलुकको प्रधानमन्त्रीले नै सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गरेको बताएको २ हप्ता बितिसक्दा सम्म शुल्क भने घटेको छैन।
स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेर कार्यान्वयन गर्नू भन्ने वित्तिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गर्छन्। तर, शुल्क घटाउनेबारे हालसम्म कुनै पहल नभएकाले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्ष गभर्नरले ‘कमाउ धन्दा’ त थालेका होइनन्? आसंका जरुर उब्जेको छ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिँदैछ।
