मानिस पाको हुदै जानु प्राकृतिक अवस्था हो। यसलाई अर्को शब्दमा बुढो हुदै जानु पनि भनिन्छ। यो अवस्था भनेको शारीरिक वा मानसिक अवस्था झन् झन् कमजोर हुदै जानु पनि हो। दिन, उमेर, बल, बैंश छंदा परिवार, समाज र राज्यलाई आफ्नो क्षमता अनुसारको योगदान गर्दै आएका नागरिक पनि हुन् हालका पाका नागरिकहरब। यिनीहरू अनुभवका प्रचूर श्रोत पनि हुन्। त्यसैले आगो ताप्नु मुढाको कुरा सुन्नु बुढाको भन्ने उखान पनि समाजमा चरीतार्थ छ। विवेकशील राज्यले पाका नागरिक पनि यही समाजका अंग हुन् भनेर यिनीहरूको सम्वोधन गर्न विभिन्न नीतिहरू समेत निर्माण गरेको हुन्छ। हाम्रो देशमा पनि जेष्ठ नागरिकहरूलाई सम्वोधन गर्न विगतमा एक छुट्टै मन्त्रालय समेत बनाएको हो तर वर्तमान सरकार पाका नागरिकलाई सम्वोधन गर्ने खालका शब्दावलीहरूबाट तर्किन खोजेको आभास हुदै गएको छ।

Advertisement 1

उनीहरूले खाईपाई आएको बृद्ध भत्ता जुन पर्याप्त नहुदा पनि सामान्य राहतको रूपमा प्रयोग भै रहेको थियो त्यसलाई पनि स्वेच्छिक घोषणा गरेर त्याग गर्न उर्दी जारी गरेको छ। यसै गरी राज्यलाई सेवा गरेर निवृत्त राष्ट्र सेवकहरूलाई दिईदै आएको निर्वाह भत्ता जसलाई पेन्सन वा निवृत्तिभरण पनि भनिन्छ त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउदै लग्नु पर्नेमा राज्यलाई बोझ हुन्छ भनेर उनीहरूलाई छल्ने गरी वा विभेद हुने गरी तलव भत्ता छुट्याएको छ। समाजमा एउटा शब्द छ जुन अर्घेलो शब्दको पर्याय हो “ सौताको छोरो” निवृत्त कर्मचारी उपर यही ब्यबहार देखाएको छ वर्तमान सरकारले। किनभने कार्यरत राष्ट्र सेवकलाई करीव २१% सुविधा वृद्धी गर्दा यी निरीह सेवा निवृत्त राय्ट्र सेवकलाई १०% मा सीमित पारिएको छ। गाऊ घरमा थोत्रो घर धानेर, जीर्ण शरीर लिएर परदेशिएका सन्तानको बाटो हेरेर बसेका जेष्ठ नागरिकलाई हेप्ने काम गरेको छ सरकारले। छोराछोरीहरू आफ्ना आमाबाबु प्रति अनुदार बन्दै गएको वर्तमान परिस्थितिमा राज्यको संरक्षकको रूपमा रहनु पर्ने सरकारको यो रवैयाले बुढाबुढीको चित्त दुखेको छ।

सरकारले देखाएको यो पक्षपात पूर्ण ब्यबहारले लौरो टेकेर मतदान केन्द्रमा जादै गरेको क्षण, मतपत्रमा मतदान गर्दाको क्षण र विदेशबाट सन्तानले मतदानका लागि गरेको फोनको आवाजले गिज्याई रहेको अनुभूति हुन्छ।

राज्यले सकृय रूपमा काम गर्न सक्ने उमेर मै गरिरहेको कामबाट निवृत्त गरि दिन्छ, निवृत्त जीवन पछि रोजगारी पाईदैन, निवृत्तिभरणबाट भरण पोषण हुने स्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा बढ्दै गरेको महंगीले राज्यले दिएको सुविधाले १० दिन पनि पुग्दैन भने राज्यले यिनीहरूलाई सम्वोधन गर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ? अन्य देशहरूमा सेवा निवृत्त हुन उमेरको हदवन्दी अनिवार्य मानिदैन, स्वास्थ्यले साथ दिदा सम्म काम गर्न पाईन्छ, सार्वजनिक क्षेत्रबाट निवृत्त भए पनि निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त पाईन्छन् तर हाम्रो देशको श्रम बजार सीमित छ, त्यसैले राज्यले यस्तो स्थितिको ख्यालै नगरी तिमीहरू जे सुकै गर भनेर निवृत्त राष्ट्र सेवकहरू उपर उपहास गरेको पाईन्छ।

अहिले पनि मुलूकबाट यूवाहरू विदेशिने क्रम यथावत नै छ । यूवाहरूको अभावमा यूवाहरूले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका सके पनि नसके पनि यी नै पाका नागरिकहरूले नै निर्वाह गर्नु पर्ने अवस्थामा पाका नागरिक उपर राज्य पक्षबाट गरिएको यस किसिमको विभेद पूर्ण ब्यबहारको मूल्यांकन भोलीको दिनमा पाका नागरिकले गर्ने नै छन्।