बजेटका सबल पक्ष
यो बर्षको बजेटले सबै कुरालाई समेट्न सफल भएको छ । जेष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वर्ग मात्र होइन कृषक, विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, राष्टसेक कर्मचारी, निजी क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण नागरिकलाई धेरे थोर केही न केही रूपमा छोएको देखिन्छ ।
विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिदमा ऋण, निशुल्क सिम कार्ड, कृषकलाई ढुवानी लगायत बिभिन्न क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियत ऋण, उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण, पूरानो ऋण भुक्तानिमा सहजता, कर महशुल तथा नवीकरण दस्तुर छुट, निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधन, निषेधाज्ञाको समयको २५० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट, २० हजार लिटरसम्म खानेपानीको महसुल छुट, दाल, चामल, तेल, ग्याँस, नून, चिनी लगायतका खाद्य सामग्रीमा सरकारी संस्थाबाट खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट, सरकारी र सार्वजनिक संरचना उपयोगको घरभाडामा ५० प्रतिशत छुट जस्ता कार्यक्रमले लाभान्भित वर्गलाई खुशी बनाएको छ । त्यस्तै सेवानिवृत्त कर्मचारीको निवृतिभरणमा करयोग्य आयको २५ प्रतिशत छुट, महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ताको निरन्तरता, महिला स्वयंसेविका र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा वृद्धि गरिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई टोकनमनीको रूपमा भए पनि मासिक दुई हजार तलब र सुरक्षाकर्मीलाई रासनभत्ता वृद्धि, कर्मचारीलाई दश दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज, श्रमजीवी पत्रकारलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचार र सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमाको प्रिमियममा पचास प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ७० वर्षभन्दा माथिका र १४ वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई मुटुरोगको निःशुल्क उपचार, युवा उद्यमीलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्ट अप व्यवसाय संचालन गर्न २५ लाखसम्म ऋण र पाँच वर्षसम्म आयकर छुट, महिला, जेष्ठ नागरिक, यातायात, पर्यटन व्यवसायीलाई विशेष राहत कार्यक्रम राखिएका छन् । सम्रगमा यो बर्षको बजेट उत्कृष्ट नै छ । सबैकुरा समेट्न सफल रहेको छ ।

Advertisement 1

मारमा कर्मचारी

अध्ययन बिनै सरकारले तलब बढाएको छ, महँगीअनुसार तलब वृद्धि न्यून भएको छ । कर्मचारीलाई मासिक दुई हजार तलबबृद्धि गरिएको छ । यो हाँसी मजाकजस्तो भयो । यसले कर्मचारीलाई तलब वृद्धिको महशुस पनि हुँदैन, हेर्दै जानुहोस अब यही बाहनामा महँगी बढ्छ ।
कोरोनाको संकटका समयमा तलब वृद्धि हाम्रो अपेक्षा थिएन । तर, कर्मचारीको तलब बढाएकै भए जीविकोपार्जन गर्न सहज हुने गरी बढाउनुपथ्र्यो । ऐनअनुसार तीन वर्षमा एकपटक तलब बढाउन पाइने भए पनि पारिश्रमिक यथावत रहँदैन कारण मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने पारिश्रमिक पुनरावलोकन समितिको सिफारिसमा वार्षिक मूल्यवृद्धिको ७५ प्रतिशत रकम भत्ताका रूपमा दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम शुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था दफा २७ को २ मा छ ।

Advertisement 2

तर, अर्थमन्त्री पौडेलले भने आधारभूत तलब नै दुई हजारले बढाएको घोषणा गनुर्भको छ । बजेटमा सबै बर्गलाई सकेजति गरेका छौँ भनेर देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, यसले तलब वृद्धि भन्ने कि नभन्ने ? कुनै आधार वा अध्ययन नै छैन । कर्मचारीको शुरुको तलब स्केल कर्मचारीको उच्च मनोबल बनाउने र जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने हुनुपर्छ । त्यसपछि ग्रेड र सहुलियत भत्तालाई कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ । जसको कार्यसम्पादन राम्रो हुन्छ, यसले बढी पारिश्रमिक बुझ्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हेर्ने हो एउटा छ, निजामती सेवामा अर्को खालको छ । त्यसैले सबै कर्मचारीहरूको एकद्वार हुनुपर्दछ । कामको प्रकृतिको आधारमा अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू कोभिडको जोखिमपूर्ण अवस्थामा २४ सै घन्टा खटिरहनुभएको छ । उहाँहरूको पनि सुविधा त्यहीँअनुसारको हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ । यो बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही हदसम्म सम्बोधन भएको देखिन्छ । यो तीन वर्षमा महँगी दुई गुणाले बृद्धि भएको छ कर्मचारीको तलब दुई हजार रूपैयाँ बढाएको छ, यो एकदमै न्यून हो । अहिलेसम्मकै सबभन्दा न्युन तलब वृद्धि हो,यो ।
कर्मचारीको तलब दुई हजार बढेको हेर्दा हाँस्यास्पद नै हो । लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि कर्मचारीको तलब दुई हजार बढ्योजस्तो देखिएको छ ।
दुर्घटना बीमा, पर्यटन भत्ता लगायतलाई हामीले सकारात्मक नै लिएका छौँ । तर, पनि महँगीलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीले जुन आशा गरेका थिए सो अनुसारको बजेट आएको छैन । यो बजेटले कर्मचारीहरूलाई झुक्याएको छ । बरु दुई हजार रूपैयाँ तलब वृद्धि नगरेर अन्य सुविधा,महँगी वा प्रोत्साहन भत्ताा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तलब त अर्को वर्ष बढाउँदा पनि हुन्थ्यो । अर्को वर्षको बजेट आउँदा सरकारले भन्ला कि गत वर्ष कर्मचारीको तलब बढाएकै हो, वर्षेपिच्छे कसरी बढाउने  ?  त्यसले गर्दा हामी कर्मचारी वर्ग मार परेको छौं । सरकारले कर्मचारीको तलब बढ्यो भनेर घोषणा त ग¥यो तर अन्य सेवा सुविधाहरूबारे केही बोलेको छैन । बरु यसलाई महँगी भत्ताको रूपमा थप गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।