काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शिर्षकको अनुदान कटौती गरिएको छ ।

Advertisement 1

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो ।

परिपत्रमा भनेअनुसार ‘पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएकाले सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय बाट लेखिआएको छ। त्यसअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्तावापत हुने २५ प्रतिशतमध्ये २० दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ७० दशमलव ४३ प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र अनुदान पठाउन अनुरोध गरिएको छ।’

Advertisement 2

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणको आधार स्पष्ट गरिसकेको थियो । मार्गदर्शनअनुसार पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमानबमोजिम, तेस्रो किस्ता पुस मसान्तसम्मको राजस्व लक्ष्य र संकलनको अनुपातका आधारमा तथा चौथो किस्ता चैत मसान्तसम्मको राजस्व संकलन हेरेर पुनःनिर्धारण गरी पठाइने व्यवस्था छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर पुस मसान्तसम्म रू ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख मात्र संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत हो। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसअघि पनि यस्तै अवस्था देखिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा तेस्रो किस्तामा अनुदान कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले ठेक्का लागिसकेका तथा कार्यान्वयनमा गइसकेका योजना प्रभावित भएको भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसबेला महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सुरुमा तेस्रो किस्तामा २५ प्रतिशतको सट्टा १३ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर चर्को विरोधपछि फागुन १३ गते अर्को परिपत्र जारी गर्दै उक्त अनुपात बढाएर २१ दशमलव ०८ प्रतिशत पु¥याइएको थियो ।

त्यस वर्ष तेस्रो किस्तामात्र होइन, चौथो अर्थात् अन्तिम किस्तासमेत कटौती भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अन्तिम किस्तामा २० दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र अनुदान पठाउने निर्णय गरेको थियो। परिणामस्वरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर मात्र बजेट प्राप्त गरेका थिए ।