काठमाडौं : ब्राजिलको शहर बेलेम अहिले विश्वका नेताहरू, वैज्ञानिक, अभियन्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भरिएको छ। यहीँ भइरहेको छ—जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको ३०औँ सम्मेलन, अर्थात् कोप–३० (COP–30)।

Advertisement 1

यस ऐतिहासिक सम्मेलनमा नेपालले पनि मन्त्रिस्तरीय सहभागिताले नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिबद्धताको सूचक हो।

नेपाल जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको मुलुक हो। हिमाल पग्लँदैछन्, हिमताल फुट्दैछन्, बेमौसमी वर्षा र खडेरीले साना किसान र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेका छन्।

Advertisement 2

४४ अति कम विकसित देशहरूको (LDCs) समूहले यस सम्मेलनमा जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गर्दैछ। तीन गुणा अनुदानमा आधारित वित्त वृद्धि, ३ अर्ब अमेरिकी डलरको एलडीसी कोष र ३०० अर्ब डलरको नयाँ सामूहिक लक्ष्य कार्यान्वयनका प्रस्ताव अगाडि आएका छन्।

नेपाल पनि यही समूहको सक्रिय सदस्यका रूपमा हानी–नोक्सानी र अनुकूलनका सूचकहरूमा ठोस परिणाम माग गर्दै आएको छ।

पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। तर अध्ययनहरूले चेतावनी दिएका छन्—सन् २०५० सम्म नेपालका हिमालहरूमा तापक्रम १.८ डिग्रीभन्दा माथि पुग्न सक्छ, जसले दुई तिहाइ हिम भण्डार नष्ट गर्न सक्छ। यो केवल वातावरणीय संकट होइन, नेपालको अस्तित्व, संस्कृति र भविष्यको गहिरो प्रश्न हो।

विश्व समुदायलाई नेपालले हामीले कार्बन उत्सर्जन गरेका छैनौँ, तर हामीले त्यसको मूल्य तिर्इरहेका छौँ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ।

हिमताल फुट्ने जोखिम

पछिल्लो एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावका कारण हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटन, हिमपहिरो तथा छिटो हिउँ पग्लने जोखिम बढेको देखाइसकेको छ।

गत कार्तिकमा अन्ताराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले गरेको ‘थामे उपत्यका हिमताल विस्फोटन बाढीको कारण, प्रभाव, र भविष्यका जोखिम’ नामक अध्ययनमा उक्त क्षेत्रमा प्रत्येक दश वर्षमा औसत ०.२८ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढिरहेको उल्लेख गरेको थियो।

उक्त अध्ययन इसिमोडका जोखिम विशेषज्ञहरू सुदनविकास महर्जन, तेन्जिङ छोग्याल शेर्पा र अरुणभक्त श्रेष्ठले गरेका हुन्। अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण सगरमाथा क्षेत्रले अभूतपूर्व हिमनदीको पग्लिने दर बढ्नेजस्ता समस्या भोगिरहेको देखाएको छ।

यो दर पछिल्ला दशकमा पहिलेको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। हिमनदी पग्लने दर बढ्दा अमु दरिया, सिन्धु, गङ्गा, ब्रह्मपुत्र र इरावती बेसिनका २५ हजारभन्दा बढी हिमताल वृद्धि भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सोलुखुम्बुको थामे क्षेत्रमा गत वर्ष भएको हिमताल विस्फोटनको बाढी सम्बन्धमा गरिएको उक्त अध्ययनले सो पुष्टि गरेको हो।

भूगर्भीय र भूआकृतिक कारकहरूको विनाशकारी, जटिल र शृंखलाबद्ध असरले सो क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटन बाढीको शक्तिलाई बढाइदिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

जलवायुको असर : मारमा किसान

पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरसँगै नेपालकफ बाली चक्रसमेत प्रभावित भएको छ। मौसमी प्रतिकूलता समेतका कारण उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा किसानहरू मारमा छन्।

विशेषगरी मुलुकको मुख्य खाद्य बाली धान रोप्ने समयमा पर्याप्त पानी नपर्ने तर भित्र्याउने वेला अनपेक्षित रूपमा पानी पर्ने प्रणालीले नेपाल प्रभावित छ। जसले गर्दा किसानले न समयमा धान रोप्न पाएका छन् न त समयमै र सहजै बाली भित्र्याउन पाएका छन्। यो जलवायु परिवर्तनको असर हो।

विज्ञहरूका अनुसार प्रतिकूल मौसमले बालीमा पुग्ने क्षतिसँगै आवश्यक कृषि औजारको अभावले गर्दा खेतिपातीबाटै किसान हतोत्साहित हुनु परेको छ। जलवायु अनुकूलनका आवश्यक नीतिहरू नबन्नु र भएका पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बन्दै गएको छ।

पानी नपर्ने, नचाहिएको बेला अधिक वर्षा, हावा हुरी, हिमपातले गर्दा धानमात्र नभई तरकारी, फलफूल बालीमा समेत नोक्सानी हुने गरेको छ।

मूख्यतः खेतबाट धान निकाल्न (चाँडो रोप्न नपाउँदा छिटो नपाक्ने, पाकेपछि पनि काटेको धान पानीले उठाउन नपाउने) ढिला हुँदा किसानले सास्ती खेप्नुका साथै सोच जति आम्दानी पाउँदैनन्। कतिपय अवस्थामा त लगानी समेत उठाउन नसक्ने देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तनले शिक्षामा पनि असर

जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा मात्र होइन शिक्षामा पनि गम्भीर असर पारिरहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। युनिसेफको पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२४ मा ८५ देशका २४ करोड २० लाख बालबालिकाको पढाइ अत्यधिक मौसमका कारण अवरुद्ध भएको जनाएको छ।

यसको अर्थ संसारभरका प्रत्येक सात विद्यार्थीमध्ये एकको शिक्षा मौसमले प्रभावित भएको थियो।

यसले १७.१ करोड बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको छ। युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन रसेलले भनेका छन्, ‘बच्चाहरू गर्मीबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। तिनीहरूको शरीर चाँडै तातो हुन्छ।उनीहरूको शरीरलाई चिसो हुन धेरै समय लाग्छ।’

दक्षिण एसियामा जलवायुका कारण शिक्षामा सबैभन्दा बढी बाधा पुगेको थियो। जसले १२ करोड ८० लाख बालबालिकालाई असर गरेको थियो।

गर्मीका कारण भारतमा ५.४ करोड बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको छ भने बंगलादेशमा ३.५ करोड बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको छ।

दक्षिण सुडानमा जहाँ औसत बालबालिका पाँच वर्षभन्दा कम समय मात्र विद्यालय जान्छन्, ४५ डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम र २०२४ मा आएको बाढीले विद्यालय बन्द गर्न बाध्य पारेको थियो।

सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको बाढीपछि करोडौं बालबालिका शिक्षा संकटको सामना गरिरहेका थिए।

गत सेप्टेम्बरमा यागी जस्ता चक्रवाती आँधीले पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रहरूमा ठूलो विनाश निम्त्यायो। १८ देशमा कक्षाहरू स्थगित गर्नुपर्‍यो।

विज्ञहरूका अनुसार बाढीले बालबालिकालाई विद्यालय जानबाट वञ्चित गर्ने र विद्यालयको पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउने सामान्य जलवायु प्रकोप बनेको छ।

डा. केटलिन एम. प्रेन्टिस, ओस्लो विश्वविद्यालयमा मनोविज्ञानमा पोस्टडक्टोरल फेलो र उनका सह-लेखकहरूले यस विषयमा व्यापक अनुसन्धान गरेका थिए।

जलवायु संकट प्रभाव असमानता

जलवायु परिवर्तनले पहिले नै सीमान्तकृत समुदायलाई बढी असर गर्छ। युनिसेफले आफ्नो प्रतिवेदनमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन जारी रह्यो भने सन् २०५० सम्ममा बालबालिकालाई गर्मीको लहरमा पर्ने सम्भावना ८ गुणा बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। बाढी र वन डढेलोको जोखिम पनि धेरै गुणा बढ्नेछ।

फिलिपिन्समा सुपर आँधीपछि गरिब परिवारका बच्चाहरू धनी बच्चाहरू भन्दा स्कूल छोड्ने बढी देखिए।

यस संकटले केटीहरूको शिक्षामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। धेरै ठाउँमा जहाँ केटीहरूको शिक्षा पहिले नै कम प्राथमिकता पाइन्छ, जलवायु संकटले उनीहरूको शिक्षाको कमी आएको छ।

युनिसेफको तथ्यांकअनुसार विश्वका दुईतिहाइ बालबालिकाले १० वर्षको उमेरमा सँगै पढ्न सक्ने अवस्था छैन।

युनिसेफ र विज्ञहरूले शिक्षा प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाउन आग्रह गरेका छन्। ‘शिक्षा सबैभन्दा प्रभावित सेवाहरू मध्ये एक हो, तर नीतिगत छलफलहरूमा यसलाई बेवास्ता गरिन्छ। बालबालिकाको भविष्य सबै जलवायु योजना र कार्यको केन्द्रमा हुनुपर्छ,’ क्याथरिन रसेलले चेतावनी दिए।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन गरेर ग्लोबल वार्मिंग रोक्नको लागि हो। अन्वेषकहरूले भने, ‘शिक्षाले मौका परिवर्तनमा मात्र सहयोग पुर्याउँछ, बच्चाहरूलाई आपतकालमा पनि बलियो बनाउँदछ।’

नेपालले पायो १ अर्ब ३३ करोड २९ लाख ७१ हजार रुपैँया बराबर) रकम

यता नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान पुर्याएबापत इमिसन रिडक्सन पेमेन्ट एग्रिमेन्ट (इआरपिए) अनुसार पहिलो भुक्तानी प्राप्त गरेको छ।

नेपालले वन कार्बन साझेदारी सुविधा अन्तर्गत वन कार्बन क्रेडिटका लागि ९.४ मिलियन अमेरिकी डलर (१ अर्ब ३३ करोड २९ लाख ७१ हजार रुपैँया बराबर) रकम प्राप्त प्राप्त गरेको हो ।

तराई आर्क ल्याण्डस्केपमा रेडप्लस उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत लगभग १८ लाख ८० हजार टन कार्बनडाइअक्साइड घटाएवापत विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सुविधा (एफसिपिएफ) बाट ९.४ मिलियन डलरको भुक्तानी प्राप्त गरेको हो।

‘यो एफसिपिएफको उत्सर्जन न्यूनिकरण भुक्तान सम्झौता (इआरपिए) मार्फत पहिलो भुक्तानी हो, यसले वन विनाश रोक्ने, समावेशी तथा दिगो वन व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्ने नेपालका प्रयासमा महत्वपूर्ण कोसेढुँगा सावित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ’ विश्व बैंकले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।

बैंकले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो उपलब्धिबाट वन विनाश रोक्न, जैविक विविधता संरक्षण बढाउन र स्थानीय समुदायका लागि दिगो जीविकोपार्जनका अवसर विस्तार गर्न नेपाललाई बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

नेपालमा एफसिपिएफ कार्यक्रमको विशेषता दिगो वनका लागि बलियो समुदाय–आधारित दृष्टिकोणद्धारा सञ्चालित छ।  समृद्ध जैविक विविधता र घना मानव वस्ती रहेका तराई क्षेत्रमा लागु गरिएको यो कार्यक्रमले ग्रामीण जीविकोपार्जनमा सुधार गर्दै वनको संरक्षण र पुनस्र्थापना गर्न स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र नागरिक समाज संस्थाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन मद्धत गरेको छ।