बझाङ र बाजुरामा जीविकोपार्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन

कैलाली। सुदूरपश्चिमका बाजुरा र बझाङ जिल्लामा जलवायु उत्थानशील भूपरिधि तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन्।
Advertisement 1
जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा दुवै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण विभागले ती जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो। बाजुराका ९ स्थानीय तह र बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका, छबिसपाथिभरा, मष्टा र तलकोट गाउँपालिकामा आगामी पाँच वर्षसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन्।
Advertisement 2
स्थानीय तहमा खानेपानी, कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन भूस्खलन न्यूनीकरण साथै वृक्षारोपणसहित हरित आयआर्जनजका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन्।
प्रवक्ता श्रेष्ठले पानीको श्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन, बहुआयामिक उपयोग, व्यवस्थापन, भूमिगत जल भण्डारणको संरक्षण, कृषि वन प्रणाली, भू–उत्पादकत्व वृद्धिसँगै पिछडिएका समुदायको जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।
Advertisement 3
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लास्थित भू–तथा जलाधार कार्यालय, जलस्रोत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा १-१ जना सबइन्जिनियर र डिभिजन वनलाई प्राविधिकको आवश्यक जनशक्ति प्रदान गरिसकेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रमबाट वन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो र समावेशी व्यवस्थापन, वन विनाश रोक्न, कार्बन प्रशोधन क्षमता विस्तार हुने जनाइएको छ।
यसैगरी सो कार्यक्रमअन्तर्गत बडिमालिका र खप्तड जोड्ने पदमार्गलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवद्र्धन गरी स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले बडिमालिका र खप्तड जोड्ने पदमार्गलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिने छ।
भू–तथा जलाधार कार्यालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पानीको आपूर्ति र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति र आर्थिक रूपमा पिछडिएका समुदाय बढी प्रभावित भएका छन्।













