संवैद्यानिक परिषद्को आइतबार बिहान बसेको बैठकले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षमा पूर्व सचिव माधवप्रसाद रेग्मीलाई सिफारिस गर्यो ।
रेग्मी स्थानीय विकास, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, वाणिज्य तथा आपूर्ति, लोक सेवालगायत निकायहरूमा काम गरेर अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन उनी ।

Advertisement 1

यस्तै आयोगका आयुक्तमा हाल खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेको नाम सिफारिस भएको छ । उनी उमेर हदका कारण आगामी १४ जेठमा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।
पछिल्लो समय संवैद्यानिक निकायहरु बृद्धाश्रमजस्तै बनेका छन् । अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई थन्काउने थलोमा परिणत भएका छन् ती निकायहरु ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले अवकाश पाएको भोलीपल्टै त्यहाँस्थित लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाए ।
उसैगरी स्टाफ कलेजको प्रमुखका रुपमा अवकाशप्राप्त सचिव राजन खनाललाई जिम्मेबारी दिइयो ।
लोकसेवा आयोग हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा पुगेका आनन्दराज ढकाल पनि उसैगरी अवकाश पछि स्टाफ कलेजमा जागिर खान पुगेका छन् ।
गृहसचिवबाट अवकास पाएका प्रेम कुमार राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमाण्ड गरिरहेका छन् । जागिर अवधि बाँकी रहँदै त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यलयबाट डा. हरि पौडेलले नियुक्ति भेटिसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकबाट अवकास पाएका डा युवराज खतिवडा,मन्त्री हुँदै अहिले अमेरिकाको राजदुत बनेका छ । यो खतिवडाको आठौं राजनीतिक नियुक्ति हो ।

अवकाशको मुखमा रहेका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजीनामा दिन लगाई बेलायतको राजदुत नियुक्ती पाएका छन् ।

Advertisement 2

जागिरे जीवनभर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका एसम्यान भएर काम गरेका कर्मचारीहरुलाई पटक पटक काखि च्यापेर राजनीतिक नियुक्ति दिँदाको परिणाम हेर्न पर टाढा गइरहनै पर्दैन् ।

अहिले पनि हेर्नै हो भने अधिकांश संवैद्यानिक निकाय तथा नियोगहरुमा सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । अक्सरलाई छाडेर जस्ले जागिरे जीवनमा जागिर खाने बाहेक खासै केही देन दिन सकेका छैनन् । त्यस्ता प्रशासकलाई टपक्क टिपेर फेरि संवैद्यानिक निकायको कमाण्डर बनाएर पठाउँदा परिणाम कस्तो आउला ?
जस्तो केही अघि कर्मचारी समायोजनको क्रममा गोलमाल गर्ने दिनेश थपलियाले उमेर हदका कारण अवकाश पाउनु साता दिन अघिमात्र राजीनामा दिन लगाई टपक्क टिपेर निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्यो ।
पूर्व प्रशासक नविन घिमिरेलाई टिपेर अख्तियारको प्रमुख बनाइएको थियो । उनको कार्यकालमा एक हजार घुस खानेलाई मर्न बाध्य बनाए । अर्बौ भ्रष्टाचार गर्नेका फाइलहरु तामेलीमा राखिदिए ।
यस अघि लोकसेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली पनि पूर्व प्रशासक हुन् । टंकमणि शर्मा पूर्व प्रशासक नै हुन् उनी महालेखापरिक्षक ।
मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका लीलामणी पौडेललाई चीनको राजदुत बनाइएकोमा उनलाई फिर्ता बोलाएर त्यहाँ पूर्वमन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई पठाइएको छ ।
पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले अर्थ सचिवबाट अवकाश पाए लगतै प्रशासन सुधार आयोग हुँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगतिर पठाइयो ।
रामचन्द्र पौडेलका सम्धी पूर्व सचिव युवराज भुषालले जागिरे जीवनबाट अवकाश पाए लगतै राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण सम्हाल्ने मौका पाए ।
यस्ता अवसर पाउनेहरुमा बालानन्द शर्मा,लवदेव अवस्थि,शान्तराज सुवेदी,पुष्पराज कँडेल,माधव पौडेलसम्म पूर्व प्रशासकहरु हुन् ।
यस्तै  नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका महाप्रसाद अधिकारी पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

अर्को नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना पनि पूर्वकर्मचारी नै हुन् ।

यसरी हेर्दा पछिल्लो दिनमा संवैद्यानिक आयोगहरु वृद्धाश्रममा रुपान्तरण हुँदै गएको चिन्ता पोख्छन् पूर्व प्रशासकहरु ।

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला चाहिँ यसमा नियुक्त हुन खोज्नेभन्दा पनि आफू निकटलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार दोषी देख्छन् । व्यक्तिको क्षमता नहेर्ने, भक्ति हेर्ने परिपाटी मौलाउदा अहिले योग्य मान्छे पाखा लाग्दै गएको चिन्ता पोख्छन् उनी ।

संवैद्यानिक कानुनका ज्ञाता टिकाराम भट्टराई चाहिँ पूर्व प्रशासकहरुलाई छानी छानी राजनीतिक नियुक्ति दिनु असंगत,अवैज्ञानिक भएको तर्क गर्दछन् । एकातिर योग्यहरु बेरोजगार भएर भौतारिनु पर्ने र विदेश पलाउन हुनुपर्ने अबस्था रहेको तर राज्यले नै बिधाई गरेर पठाएका पूर्व प्रशासकहरुलाई छानी छानी अवसरको भारी बोकाइनु अवैज्ञानिक हो । संवैद्यानिक निकायहरुमा पूर्व प्रशासकहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्नै परिपाटीमा पूर्ण विराम लगाउनु पर्ने भट्टराईको तर्क छ ।