को को छन लोकसेवा आयोगमा नियुक्ति खाने दौडमा ?

वैशाख २७ गते सोमवार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन तयार हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसको अघिल्लो दिन २६ गते बिहान ९ बजे थप केही नियुक्तिको निम्ति संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्नुभएको छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित पूरै पदाधिकारी,अख्तियारमा सावित्री गुरुङ्ग र गणेश जोशीको ठाउँमा दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा एक आयुक्त, बित्त,समावेशी आयोग भर्न बाँकी नै छ । यी ठाउँमा नियुक्तिको निम्ति सिफारिस गर्ने तयारी रहेकोे बताइन्छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य बन्नका लागि पूर्व प्रशासकहरु दौडधुपमा छन् ।
त्यहाँ जानका लागि बहालवाला प्रशासकदेखि भूपु प्रशासकसम्म एक अर्कोबीच तिव्र प्रतिष्प्रर्धा चल्दैछ । यही भीडमा अग्रपक्तिंमा छन् एक जना झापाली । नियुक्तिका सन्दर्भमा सिंहदरबारभित्रका चर्चा सुन्ने हो भने यस्तो पनि लाग्छ,प्रधानमन्त्री ओली सिंगो देशको होइन्,मात्र झापाका प्रधानमन्त्री हुन् ।

आयोगको अध्यक्ष बन्ने शिर्ष स्थानमा रहेका छन्, रेग्मी थरका एक जना झापाली । उनी हुन्, पूर्व सचिव माधव रेग्मी । अहिले उनी आयोगको अध्यक्ष बन्नका लागि दौडधुपमा रहेको बुझिएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेका कुमार रेग्मीको आफ्नै दाई पनि हुन् उनी । उनी बेलायतमा अध्ययन गरेर फर्किएका हुन् उनी । प्रधानमन्त्रीकै इशाराअनुसार कुमारकै इजलाशले नेकपा फुटेर पूर्ववत् रुपमा एमाले, माओवादी बनेको थियो । त्यही कारण उनले आफ्नो दाईलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन सक्ने सम्भवना रहेको बताइएको छ । साथै, माधव झापाली भएका कारण आयोगको अध्यक्षमा उनलको प्रबल सम्भवना रहेको बताइन्छ ।
यसैगरी मुख्यसचिवको दाबेदारी रहेका पूर्वसचिवद्धय केदार बहादुर अधिकारी र चन्द्र घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले तेश्रो नम्बरका शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाएकै समयमा तपाईहरुलाई ‘कतै न कतै हेरौँला’ भनेका कारण केदार र चन्द्रले प्रमले देखाएको आश्वासनका कारण लोकसेवा जाने इच्छा देखाएका छन् । हालै अवकाश पाएका वन सचिव विश्वनाथ ओली जो ओली वंशावली समाजका महासचिव, त्यही कारण प्रवल दावेदार पनि हुन्।

खानेपानी मन्त्रालयमा रहँदा बद्नाम सचिवका रुपमा छवि बनाएका सचिव गजेन्द्र ठाकुर चाहिँ प्रमका सचिवालयमा करोडौं खर्चेर भए पनि मधेसी कोटामा त्यहाँ पदाधिकारी बनेर जान दौडधुप गरिरहेको बताइएको छ । यसैगरी कौशल किशोर पनि मधेसी कोटामा नियुक्ति खाने दौडमा रहेका छन् । उनको बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलसँग सुमधुरसम्बन्ध रहेका आधारमा प्रतिस्पर्धाको दौडमा उत्रिएका छन् ।
त्यसो त संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, परिषद्ले संविधानको सो प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्दै लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन ।

 

प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७८, शनिबार ०७:२१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्