बजेट सरकारको समग्र वित्तिय नीतिहरुको एकीकृत स्वरुप हो। यो सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र र कार्यनीतिपत्र पनि हो।यसको प्रावधान संविधान वा कानूनव्दारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ।बजेट सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिने र निश्चित कार्ययोजनाको आधारमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमहरुको सँगालो हो। बजेटमा विगत वर्षको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको प्रवृत्ति चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक कार्ययोजनाहरुको प्रक्षेपण समावेश भएको हुन्छ।

Advertisement 1

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ११९ (३) मा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेटको वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोछ। यसै धाराको उपधारा (३) मा नेपाल सरकारको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोछ।

बजेटको प्रभावकारी विनियोजनले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउदछ। बजेट तर्जुमाकै चरणमा बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनु पर्दछ। योजनाबद्ध र प्रक्रिया सम्मत बजेट तर्जुमाले कार्यान्यनमा सहजता प्रदान गर्दछ। बजेटको कार्यान्वयन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। बजेट राम्रो र प्रक्रिया सम्मत भएर मात्र पुग्दैन यो कार्यान्वयनमा तत्परता हुनु समेत आश्यक हुन्छ। बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ।

Advertisement 2

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अवयव हो। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा यसले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने पूंजीगत खर्चमा बृद्धि ल्याउने र ठूला आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्दछन्। सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिताका लागि सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना तह बढ्नु र सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढ्नु आवश्यक हुन्छ। यसको लागि सवै सार्वजनिक निकायले व्यवहारोपयोगी खरिद योजना निर्माण गर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता देखाउनु आवश्यक हुन्छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अवयव हुदाहुदै पनि सार्वजनिक खरिद सुधारको विषय अपेक्षाकृत प्रभावकारी वन्न सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकोले यसमा सामयिक सुधारको आवश्यकता पर्दछ। सार्वजनिक खरिद विशिष्टीकृत र जटिल विधा भएकोले यसको प्रभावकारिताका लागि सरकार संग आफ्ना आवश्यकता, प्राथमिकता र भावी कार्ययोजनाको स्पष्ट सोच हुनु आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा विकसित नवीन अवधारणाको प्रयोग र सो मा साझेदारिताका लागि विकास साझेदारहरुको सहयोग पनि आवश्यक पर्दछ तर यसमा विकास साझेदारका सहयोग पनि टुक्रे प्रकृतिका, दोहोरोपना र स्पष्ट कार्यइवजनाको साथ अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन।यसर्थ नीतिगत, प्रक्रियागत, प्रविधगत र क्षमतावृध्दिका आयामहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ सार्वजनिक खरिद सुचारका कार्यक्रमहरु व्यवस्थित र एकीकृत रुपमा बढ्नु आश्कयक छ।

सारवजनिक खरिदमा देखिएको मूलभूत समस्या खरिद योजना निर्माण नगर्ने र खरिद तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति धेरै मात्रामा देखिने गरेको छ। जवसम्म खरिद इकाइ क्षमतावान बन्दैन तवसम्म यस्ता प्रवृत्तिहरु दोहोरिरहन्छन्। खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरेर तदनुरुप उनीहरुको विकास गर्दै जानु पर्दछ। खरिद योजना निर्माणलाई व्यवहारिक रुपमै अनिवार्य बनाउनु पर्दछ र खरिद योजना निर्माणवारे क्षमता विकासको आवश्यकता पर्दछ। खरिद योजना निर्माण गरिएमात्रै र सोको अनुगमन गरिएमात्रै पनि समयमै खरिद कार्य सम्पन्न हुन सक्दछ।

सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा आएको अर्को नवीन अवधारणा सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली परीक्षण विधि म्याप्स हो। तर यसको जानकारी सार्वजनिक निकाय र वोलपत्रदाताहरु समक्ष राम्रो संग सम्प्रेषण हुन सकिरहेको छैन प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक मार्फत यी विषयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न सकिने स्थित छ। सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमा यसका अतिरिक्त थप असल अभ्यासहरु थालनी भएका छन् हरित अर्थात दिगो खरिदको अवधारणा अगाडी बढेको छ खरिद प्रणालीमा आन्तरिक प्राथमिकता अर्थात डोमेस्टिक प्रिफरेन्सको अवधारणा स्थापित गर्ने र सो अवधारणालाई व्यवहारिक रुप दिन नसकिएको अवस्थालाई क्षमता विकासका यस्ता प्रयासहरुवाट सम्बोधन गर्न सकिने प्रशस्त अवसरहरु छन्। दिगो खरिद, खरिद प्रणालीमा आन्तरिक प्राथमिकता अर्थात डोमेस्टिक प्रिफरेन्सको अवधारणा र खरिद कार्यका लागि लाग्ने दिनहरुको पुनरावलोकन नीतिगत सुधारका विषयहरु हुन्।

हर क्षेत्रमा दिगो विकासको अवधारणा प्रयोगमा आएजस्तै खरिदका क्षेत्रमा हरित अर्थात दिगो खरिदको अवधारणा प्रयोगमा आएको छ। हरित अर्थात दिगो खरिदको अवधारणाले सार्वजनिक खरिदले प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरयुक्त वस्तु सेवा निर्माण र परामर्शसेवाको उपलब्धताको साथै वातावरणमा नकारात्मक असर नपार्ने खरिदको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने विषयमा जोड दिएको छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद कानून र यको संरचनागत व्यवस्था, संघीय शासन प्रणालीको परिवेशमा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न म्याप्स प्रणाली उपयोगी हुन सक्दछ।

सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा विश्वभर एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ खरिद सकृयता अर्थात ग्लोवल प्रोक्युरमेन्ट इनिसियटिभको अवधारणा प्रयोगमा आएको छ। खरिद सकृयता अर्थात प्रोक्युरमेन्ट इनिसियटिभको अवधारणाले खरिदको त्यस्तो रणनितिक योजनाको परिकल्पना गरिएको छ जसमा संगठनले खरिदको पहिचान खरिदको प्रक्रिया यसको मूल्यांकन विधि र वस्तु वा सेवाको प्राप्तिलाई संगठनको आवश्यकता पूर्ति संग मेल खाने गरि मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयमा जोड दिएको छ।यसलाई रणनैतिक खरिदको रुपमा पनि चिन्ने गरिन्छ।यी विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र सो अनुरुप क्षमता विकास गर्ने अर्को अपरिहार्य पक्ष हो।

सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमता वृध्दिले मात्र खरिद प्रभावकारी हुदैन यसले मागपक्षको मात्र क्षमता विकास गर्दछ। खरिदमा मागपक्षको मात्र क्षमता विकास गरेर पुग्दैन यसको लागि आपूर्तिपक्ष अर्थात वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता वृध्दि पनि समानान्तर रुपमा हुनु आवश्यक हुन्छ। मागपक्षको क्षमता विकास गर्ने वर्तमान कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरि आपूर्तिपक्ष अर्थात वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता वृध्दि गरिनु अति नै आश्यक छसार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको प्रभावकारिताबाट बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने, यसले पूंजीगत खर्च बृध्दिमा सहयोग गर्ने र अन्तत आयोजना समयमै सम्पन्न भै विकासमा सहयोग पुग्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने भएकोले नेपालको खरिद सुधारका कार्यहरु दुइ आयाममा अगाडी बढ्नु आवश्यक छ। यसका लागि पहिलो देशको सार्वजनिक खरिद प्राबधानका विद्यमान व्यवस्थाका कमी कमजोरी र त्यसको व्यवहारिक र कार्यान्वयन तहमा अनुभूत गरिए अनुरुपका सुधार कार्यहरु अगाडी बढाउनु आवश्यक छ भने अर्को तर्फ सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा भित्रिएका नवीनतम अवधारणाहरुको क्रमिक अवलम्वन गर्नु आवश्यक हुन्छ।

यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट, भुक्तानी प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली संग र केन्द्रीय सरकारी लेखा प्रणाली सि जि ए एस संग आबध्दता बढाउने तथा क्षमता बृध्दिका सघन कार्यक्रम संचालन गरिनु आवश्यक हुन्छ। यी सवै कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली म्याप्स विधिव्दारा परीक्षण गर्ने र सो परीक्षणले सिफारिस अनुसारको दिशानिर्देशनको आधारमा सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सवै मोड्युलहरु राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्तामैत्रीय बनाउनु आवश्यक छ। विभिन्न नमूनाबोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजातहरु नेपाली भाषामा बनाउनु सुधारको अर्को अत्यावश्यक क्षेत्र हो। सवै प्रकारका खरिदको नमूनाबोलपत्र कागजात अंग्रेजी भाषामा हुदा यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने गरेको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी लगभग १५० जति नमूनाबोलपत्र कागजात बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस्ता नमूना बोलपत्र कागजात बनाउन नसक्दा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले अपनाउने मापदण्डहरुमा विविधता देखिएको छ। साथै यस्ता मापदण्डहरुको वारेमा वा खरिद विधि र सो का अन्य प्रक्रियाहरुको वारेमा आउने अन्यौलता हटाउन सकिन्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरुवाट माग गर्ने परामर्शमा हाल अपनाइने गरेको उत्तरविहीनता वा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने रेडिमेड उत्तरका कारणले खरिद गर्ने निकायहरुमा थप थप समस्या देखिने गरेको छ। यसको लागि आवश्यक सवै नमूना बोलपत्र कागजातहरु शीघ्र तयार गर्ने र सार्वजनिक निकायले बढी मात्रामा गर्ने खरिदका स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान र अपनाइएका मापदण्ड र निर्देशनको सूचना सञ्जाल स्थापित गर्नु आवश्यक छ। खरिद कार्यमा अपनाउनु पर्ने विधि र प्रक्रियाको वारेमा सरल खरिद कार्यविधिको तर्जुमा गरिनु पर्ने विषय उत्तिनैआश्यक छ।

सवै सार्वजनिक निकायको खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण नगरिदा खरिद इकाइ प्रभावकारी नभएको र यसलाइ क्षमतायुक्त बनाउन खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरि उक्त इकाइको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ। खरिद विज्ञ प्रमाणीकरणको कार्य अगाडी बढाउने सकिएमा यस सम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु मा एकरुपता आउने र यी कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी जन जनप्रतिनिधि तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नवढाए सम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता आउन सक्दैन यसका लागि खरिद तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन शिविर अर्थात प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकको संचालन, सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिस्ठानहरु संगको सहकार्यमा सवै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि गरिनु आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संघीय संरचना अनुरुप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने बस्तु सेवा वा निर्माणको लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठूला आयोजनामा डिजाइन र निर्माण लगायतका कामको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय बढाउनु पर्ने भएकोले सो अनुरुप खरिद कानूनलाई सामियक परिमार्जन गर्ने विषय सुधारका सूचीमा पर्नु आवश्यक हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम सरल रुपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।यसै गरि पुन टेण्डर हुनुको कारण र सो को प्रकृति वारे पनि अध्ययनको व्यापक आवश्यकता देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद सवैको साझा सरोकारको विषय भएकोले सार्वजनिक खरिदमा नीतिगत पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नको लागि सल्लाहकार समूह बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। विकास साझेदारहरु सार्वजनिक खरिदको सानो सानो इकाइमा रहेर सहयोग गर्दा सार्वजनिक खरिदको एकीकृत लक्ष्य हासिल हुन नसकेकोले विकास साझेदारहरु संगको सहकार्य र सहयोगलाई पनि यसै एकीकृत सुधार कार्यक्रम संग आवध्दता र समन्वय हुने गरि अगाडी बढ्नु आवश्यक हुन्छ।

सुधारले समेट्नु पर्ने अन्य विषयहरुमा दिगो खरिद अवधारणाको प्रयोग, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली– म्याप्सको आधारमा सुधारका भावी कार्यनीति तय गर्ने सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यसम्पादन परीक्षण खरिद योजना निर्माणमा सार्वजनिक निकायको क्षमता अभिवृध्दि जस्ता विषयहरु सामयिक विषयहरु हुन्।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग भएतापनि सार्वजनिक खरिदको सुधार कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको मात्र होइनकि यसका सुधारका कार्य ओझेलमा पर्ने गरेको र यसमा निरन्तरताको समेत अभाव छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र पूंजीगत खर्च वृध्दिको लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारिताको लागि सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता दुवैको क्षमता बृध्दिको आश्यकता रहन्छ। संघीय सरचनामा संघीय निकायहरुको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि अपरिहार्य विषयहरु हुन्। सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा गरिने यी सुधारहरुले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सहयोग गर्दछ।