हरित कर (Green Tax) भनेको वातावरणलाई हानि गर्ने क्रियाकलाप वा उत्पादनहरूमा लागु गरिने कर हो। यसको उद्देश्य वातावरणको संरक्षण गर्नु, हरित प्रविधिहरूको प्रोत्साहन गर्नु, र दुषित तत्वहरूको प्रयोगलाई कम गर्नु हो। यसको लक्ष्य दीगो विकासलाई सुदृढ गर्नु र भविष्यका पीढीका लागि स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो।

 • उद्योगमा हरित कर: प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूमा विशेष कर लागु गर्ने, जसले उनीहरूलाई वातावरण मैत्री उपायहरू अपनाउन प्रोत्साहित गर्छ।

• गाडीसम्बन्धी कर: पुराना र उच्च प्रदूषण फैलाउने गाडीहरूमा थप कर लगाउने। यसले सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्छ।

• कार्बन कर: कार्बन डाइअक्साइड र अन्य ग्रीनहाउस ग्यासहरूको उत्सर्जनमा आधारित कर, जसले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोगलाई प्रेरित गर्छ।

हरित कर (Green Tax) को लाभहरू:

• पर्यावरणीय सुधार: हरित करले प्रदूषण र अन्य वातावरणीय समस्याहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

• स्रोतको संरक्षण: प्राकृतिक स्रोतहरूको दुरुपयोग कम गरेर दीगो विकासको लागि आधार तयार पार्दछ।

• जन जागरूकता: यसले आम मानिसमा वातावरणको महत्त्व र संरक्षणको बारेमा जागरूकता फैलाउँछ।

हरित कर (Green Tax) को चुनौतीहरू:

• कार्यान्वयन: हरित करको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निगरानीमा चुनौतीहरू हुन सक्छन्।

• आर्थिक प्रभाव: केही उद्योगहरूमा आर्थिक दबाब बढ्न सक्छ, जसले रोजगारीमा असर गर्न सक्छ।

• जनता र उद्योगको सहयोग: हरित करको सफलताको लागि जनताको सहयोग र उद्योगको सहमति महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालमा हरित करको अवधारणा हालैको वर्षहरूमा महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ, विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको असर र प्रदूषणको समस्याहरूका कारण सरकारले हरित करको लागू गर्ने प्रक्रिया र नीति विकासमा ध्यान दिइरहेको छ, जसले दीगो विकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।हरित करले दीगो विकास र वातावरण संरक्षणको लागि एक प्रभावकारी उपकरणको रूपमा काम गर्न सक्छ।

 अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न देशहरूले हरित करको माध्यमबाट वातावरणीय दिगोपन र जलवायु परिवर्तनको बिरुद्ध लड्न विभिन्न उपायहरू अपनाएका छन्। यहाँ केही उल्लेखनीय अभ्यासहरू प्रस्तुत गरिएको छ:

१. कार्बन कर

• स्वीडेन: स्वीडेनले १९९१ मा कार्बन कर लागू गरेको थियो। यो कर जीवाश्म इन्धनको कार्बन सामग्रीमा आधारित छ, जसले ग्रीनहाउस ग्यासको उत्सर्जनलाई कम गर्न मद्दत पुर्याएको छ।

• क्यानडा: विभिन्न प्रान्तहरूले कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गरेका छन्, जुन देशभरि उत्सर्जनलाई घटाउने उद्देश्यमा केन्द्रित छ।

• डेनमार्क: यहाँको ऊर्जा प्रणालीले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोगलाई बढावा दिएको छ, र कार्बन करले उत्सर्जनमा महत्वपूर्ण कमी ल्याएको छ।

• फिनल्याण्ड: कार्बन कर लागू गरेर, फिनल्याण्डले २०२० सम्ममा आफ्नो उत्सर्जनमा २४% कमी ल्याएको दाबी गरेको छ।

२. गाडी उत्सर्जन कर

• जर्मनी: गाडीको कर CO2 उत्सर्जनमा आधारित छ, जसले कम उत्सर्जन गर्ने गाडीहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्छ।

• नर्वे: इलेक्ट्रिक गाडीहरूको लागि ठूला कर छूट र छुट प्रदान गरिएको छ, जसले वायु प्रदूषण र ग्रीनहाउस ग्यासको उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्दछ।

३. अपशिष्ट व्यवस्थापन र पुनर्चक्रण कर

• दक्षिण कोरिया: यहाँको “पेमेन्ट ऐज यू थ्रो” प्रणालीमा, बासिन्दाहरूले उनीहरूको फोहोरको मात्रामा आधारित भुक्तानी गर्छन्, जसले पुनर्चक्रण र फोहोरको मात्रा घटाउँछ।

• इटाली: विभिन्न नगरपालिकाहरूले गैर-पुनर्चक्रणीय फोहोरमा कर लगाउँछन्, जसले राम्रो फोहोर व्यवस्थापन अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्दछ।

४. ऊर्जा दक्षता प्रोत्साहन

• संयुक्त अधिराज्य: जलवायु परिवर्तन कर ऊर्जा प्रयोगमा कर लगाउँछ, जसले व्यवसायलाई ऊर्जा दक्ष प्रविधिहरूमा लगानी गर्न प्रेरित गर्दछ।

• फ्रान्स: ऊर्जा संक्रमण कर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोग र भवनहरूमा  लागु । यस्ले ऊर्जा दक्षतामा  प्रोत्साहित गर्दछ।

५. नवीकरणीय ऊर्जा लागि कर प्रोत्साहन

• संयुक्त राज्य अमेरिका: सौर्य र वायु ऊर्जा परियोजनाहरूमा कर क्रेडिट र कटौती प्रदान गर्दछ, जसले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमा परिवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्दछ।

• भारत: सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरूको लागि कर प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्दछ र विद्युत् कम्पनीहरूको लागि नवीकरणीय ऊर्जा खरीदको अनिवार्यता लागू गरेको छ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू

• युरोपियन संघ: EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) एक क्याप-एंड-ट्रेड प्रणाली हो, जहाँ कम्पनीहरूले उत्सर्जन अनुमति खरीद र बिक्री गर्छन्, जसले सदस्य देशहरूमा ग्रीनहाउस ग्यासको उत्सर्जन घटाउने प्रोत्साहन गर्छ।

• जलवायु परिवर्तन सम्झौता: पेरिस सम्झौतामा विभिन्न देशहरूले हरित कर र उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यहरूमा सहमति जनाएका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र दिगो विकासका लागि एक ढाँचा प्रदान गर्दछ।

• संयुक्त राष्ट्रको दिगो विकास लक्ष्य: हरित करहरूको प्रयोगले युनाइटेड नेशन्सका १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा मद्दत गर्दछ, विशेष गरी वातावरण र ऊर्जा सम्वन्धी लक्ष्यहरूमा।

• आर्थिक प्रभावकारिता: व्यवसाय र उपभोक्ताहरूलाई वातावरणीय प्रभाव घटाउन प्रेरित गर्दै हरित प्रविधिमा नवाचारको प्रवर्द्धन गर्छ।

• राजस्व उत्पादन: यी करबाट उत्पन्न हुने राजस्वलाई दिगो पहलकदमी र सार्वजनिक सेवाहरूमा पुनःलगानी गर्न सकिन्छ।

• व्यवहार परिवर्तन: व्यक्तिहरू र संस्थाहरूमा वातावरणीय जिम्मेवारीको भावना पैदा गर्छ।

• सामाजिक न्याय: हरित करहरू लागू गर्दा, सरकारहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि तिनले गरीब र कमजोर समुदायहरूलाई अधिक प्रभावित नगरोस्। यसका लागि, तिनीहरूले सब्सिडी र अनुदानका माध्यमबाट असरलाई कम गर्न सक्छन्।

• जागरूकता कार्यक्रम: हरित करको उद्देश्य र फाइदाबारे जनतालाई जागरूक बनाउन विभिन्न अभियानहरू चलाइन्छ। यसले जनताको सहभागिता र सहयोग बढाउँछ।

• सुरक्षित प्रविधि विकास: हरित करहरूले व्यवसायहरूलाई वातावरणमैत्री प्रविधिहरूमा लगानी गर्न प्रेरित गर्दछन्। यसले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, र फोहोरको पुनर्चक्रणमा नवाचारलाई बढावा दिन्छ।

• शोध र विकास: यसले अनुसन्धान र विकासमा पनि लगानीलाई बढावा दिन्छ, जसले नयाँ हरित प्रविधिहरूको विकासमा मद्दत पुर्याउँछ।

• दीगो विकास: हरित करहरूले दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछन्, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र विकास सुनिश्चित गर्दछ।

• बजारमा प्रतिस्पर्धा: हरित करले बजारमा हरित प्रविधिहरूको प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, जसले उपभोक्तालाई वातावरणमैत्री उत्पादनहरू छनोट गर्न प्रेरित गर्छ।

• सार्वजनिक र निजी साझेदारी: धेरै देशहरूले हरित कर र कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेका छन्। यसमा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा लगानी, वातावरणमैत्री प्रविधिहरूको विकास, र अनुसन्धानमा सहयोग समावेश छ।

• सहकारी पहल: अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू जस्तै संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, र क्षेत्रीय विकास बैंकहरूले हरित करको प्रवर्धनका लागि विभिन्न पहलहरूमा सहयोग पुर्याउँछन्।

• आधारभूत सेवाहरूमा प्रोत्साहन: केही देशहरूले हरित करको आयलाई आधारभूत सेवाहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र सफा पानीमा लगानी गर्न प्रयोग गर्छन्। यसले सामाजिक समानता र विकासमा सहयोग पुर्याउँछ।

• स्थानीय स्तरमा लागू गर्ने उपायहरू: स्थानीय सरकारहरूले पनि हरित करका आफ्नै नमूना विकास गरेका छन्, जस्तै स्थानीय पुनर्चक्रण कर र हरित स्थानहरूको संरक्षणका लागि कर प्रणाली।

• डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोग: डिजिटल प्लेटफर्महरू र डेटा विश्लेषणलाई प्रयोग गरेर हरित करहरूको प्रभाव र कार्यान्वयनको निगरानी गर्न थालिएको छ। यसले कर प्रणालीको पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउँछ।

• कार्बन क्रेडिट र बजार: कार्बन क्रेडिटको व्यापारको माध्यमबाट विभिन्न देशहरूले उत्सर्जनको स्तर घटाउन र आर्थिक लाभ कमाउन प्रयास गरिरहेका छन्। यसमा हरित करको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

• हरित कर र जलवायु नीतिहरूको समन्वय: विभिन्न देशहरूले आफ्नो जलवायु नीतिहरूलाई हरित करका साथ समन्वय गर्न आवश्यक छ, जसले दीगो विकासको मार्गमा प्रगति गराउनेछ।

• समावेशी आर्थिक विकास: हरित करहरूलाई लागू गर्दा समावेशी विकास र सामाजिक न्यायलाई ध्यानमा राख्न महत्त्वपूर्ण छ, जसले सबैलाई लाभ पुर्याउनेछ।

• सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम: सरकारले जनतालाई हरित करका लाभ र यसको कार्यान्वयनका बारेमा शिक्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

• समुदायको संलग्नता: स्थानीय समुदायलाई हरित करका योजनाहरूमा संलग्न गराउने प्रयासले तिनीहरूको सहभागिता र समर्थन बढाउँछ।

• राजनीतिक प्रतिरोध: हरित कर लागू गर्दा उद्योग र उपभोक्ताहरूबाट विरोध हुन सक्छ।

• समानता समस्या: केही करहरूको रिग्रेसिभ प्रकृति हो, जसले कम आय भएका परिवारहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

• राजनीतिक अस्थिरता: विभिन्न देशका सरकारहरूमा परिवर्तनले हरित करका योजनाहरूमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ।

• वैश्विक प्रतियोगिता: केही देशहरूले हरित कर लागू गर्दा, अन्य देशहरूमा उच्च लागत र आर्थिक प्रतिस्पर्धामा असर पर्न सक्छ। यसले व्यवसायहरूलाई अन्य देशमा जान प्रवृत्त गर्न सक्छ।

• सफलता काहाँ छ?: उदाहरणका लागि, स्वीडेनले २००० देखि २०१९ सम्म २६% ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन घटाएको छ, जुन कार्बन करको प्रभावको राम्रो उदाहरण हो।

• चुनौतीहरू: उच्च प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूमा प्रतिरोध, कार्बन करको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरता, र वैश्विक प्रतिस्पर्धा जस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्।

हरित वित्त एक बहुआयामिक अवधारणा हो जसले मानव कल्याण र सामाजिक समानतामा सुधार ल्याउँछ । दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलनको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक विकास गर्नु हरित वित्त हो ।यसको अभिबृद्धिले स्रोतको प्रयोगमा कमी, प्रदूषण न्यूनिकरण, र नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई कम गर्नुका साथै आर्थिक वृद्धि र जीवन कल्याणलाई बढावा दिएको हुन्छ । नेपालमा हरित वित्त अभिबृद्धिका लागि विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएका छन् ।  हरित वित्तको अवधारणाले विकास र उत्पादन वृद्धि जस्ता मानविय क्रियाकलापहरुलाई फरक–फरक रुपमा व्याख्या नगरीकन वातारणीय सन्तुलन ,जैविक विविधता संरक्षण र प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतको पुनः भरण सहितको सापेक्षतामा केन्द्रित रहनु आवश्यक छ ।यस लेखमा हरित वित्तको अवधारणा,अवस्था,समस्या र कार्य दिशाको वारेमा चर्चा गरिएको छ।

हरित वित्त एक बहुआयामिक अवधारणा हो जसले मानव कल्याण र सामाजिक समानतामा सुधार ल्याउँछ । यो अवधारणा १९८० को दशकमा अघि सारिएको दिगो विकासको विकसित अवधारणा हो । हरित वित्त वा हरित वृद्धिको अवधारणाले विकास र वृद्धि, उत्पादनजस्ता मानवीय क्रियाकलापलाई छुट्टै रुपमा नहेरी वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको पुनर्भरणसहितको उपयोगको सापेक्षमा हेरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यसले पहिलो वृद्धि अनि व्यवस्थापन भन्ने अवधारणालाई नै चुनौती दिई विकास, साधन उपयोग, प्रविधि प्रयोग, लगानी आदिलाई प्रकृतिसम्मत तरिकाले हेर्नुपर्दछ भन्ने साझा सोच अघि सारेको छ ।

 हरित वित्तले प्राकृतिक विज्ञान र अर्थबीचको दूरीलाई घटाउँछ । विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण नीतिका माध्यबाट वित्तमा रोजगारी सिर्जना गरि आय असमानता, बेरोजगारी तथा गरिबी न्यूनिकरणलाई बढावा दिन यसले मदत गर्दछ । कुनैपनि मुलुकको वित्त त्यहाँ हुने आर्थिक क्रियाकलापमा भर पर्दछ । आर्थिक क्रियाकलापसँगै प्राकृतिक श्रोत र साधनको दोहन पनि तिव्रदरमा बढ्दै गएको हुन्छ । विकास र प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा सन्तुलन बनाउन सकिएन भने भोलिको दिनमा राष्ट्रले स्वच्छ वातावरणको कल्पना गर्नु अर्थहीन हुन्छ । यहि दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलनको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक विकास गर्नुलाई नै हरित वित्त भनिन्छ ।

हरित वित्त वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र दिगोपनलाई बढावा दिने आर्थिक प्रणाली हो । यसले वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन र उपभोग समावेश गर्दछ जसले स्रोतको प्रयोगमा कमी, प्रदूषण न्यूनिकरण, र नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई कम गर्छ, साथै आर्थिक वृद्धि र जीवन कल्याणलाई बढावा दिएको हुन्छ । हरित वित्तका पहलहरू प्रायः नवीकरणीय ऊर्जा, संसाधन दक्षतामा बृद्धि, पर्यावरण–मैत्री प्रविधि, र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा केन्द्रित हुन्छन् ।

वित्त र वातावरणबीच एकीकरण गरी प्रकृतिको साधन आधारलाई सन्तुलित पारिराख्न हरित वित्तको अवधारणा अघि सारिएको हो । यो विकासका साथ प्राकृतिक साधन भण्डारणलाई मान्यता दिने अवधारणा हो । किनकि, प्राकृतिक पुँजी भण्डारणको सावधानीपूर्वक उपयोगले नै मानवजातिको भविष्य सुरक्षित र संरक्षित गर्न सकिन्छ । यस धर्तीमा जन्मने सबै प्राणी चाहे त्यो विकसित होस् वा नहोस्, साझा विशेषता के हो भने उसले जीवनभर प्रकृतिमाथि शोषण गर्ने क्षमता राखेको हुन्छ । तर, प्राकृतिक पुँजी भण्डारण भने निकै सीमित मात्र छ।

हरित वित्तले वातावरणीय जोखिम र जैविक साधनको अभावलाई घटाई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुरयाउँछ । यसको मूल आधार आर्थिक उत्पादनका क्रियाकलापबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँसलाई न्यून पार्ने, साधन उपयोगमा कार्यकुशलता बढाउने हो । हरित वित्तको प्रमुख क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निर्माण, स्वच्छ यातायात,भूमि व्यस्थापन, पर्यटन, दिगो कृषि उत्पादन, जल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन पर्छन् । हरित वित्त प्रदुषणरहित विकास गतिविधिसँग मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत समग्र शासकीय प्रणाली अन्र्तसम्बन्धित हुने गर्दछ।

जलवायु परिवर्तनको असरले पृथ्वी र मानव जीवनलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ। विगत दुई सय वर्षमा मानिसले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गरी धनी बन्ने होडले पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रँदै जानु जलवायु परिवर्तनको मूल कारण भएको वैज्ञानिक मत रहँदै आएको छ । हिमाल पग्लन थालेका छन् भने बाढी, पहिरो, डुबानका समस्या निरन्तर बढ्दै छन् । पृथ्वीको तापमान बढ्दै गएर वन आगोबाट सखाप हुँदै छ । समुन्द्र सतह बढ्दै तटीय मुलुक र बसोबासको भविष्य अन्योलमा परेको छ । प्राकृतिक प्रकोप बढ्दो छ । हिमाल पग्लने, बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाले जोखिम निरन्तर बढ्दो छ । पानीका मुहान सुकेका छन् । धनजनको क्षति बढ्दै छ । मनसुनमा आधारित कृषि चक्रमा अवरोध आइरहेको छ । यी सबै कारणले पर्यामैत्री दिगो विकास आवश्यक छ। त्यसका निम्ति हरित वित्त निर्माणका आधार पहिल्याउँदै त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुको अब विकल्प छैन।

मानिसको जीवन जीव र वनस्पतिमा आधारित छ। वनस्पति र जीवको आधार पृथ्वी हो । मानिसलाई खाद्य स्रोतको ८० प्रतिशत वनस्पतिबाटै प्राप्त हुन्छ । कृषि वित्तको मूल स्रोत भूमि नै हो । विकासका नाममा भूमिको विकृत दोहनले दिगो वित्तका आधार खल्बलिँदै गएको छ । हरित वित्तले दिगो विकासको आधार सिर्जना गर्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई अहिलेकै विकासका निम्ति मात्र दोहन गर्दैन । भावी पुस्ताका निम्तिसमेत विकासका आधार सिर्जना गर्छ । हरित वित्तमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणमैत्री अवधारणाको प्रयोग हुन्छ भने कृषिमा जैविक प्रणालीलाई महत्व दिइन्छ।

ग्रिन फाइनान्स अर्थात् हरित वित्त नेपालमा अपेक्षाकृत नयाँ अवधारणा हो । सरकारले हरित वित्त प्रवर्द्धनका लागि हरित वित्त नीति विकास र हरित कोष स्थापनाजस्ता केही कदम चालेको भए पनि निजी क्षेत्र अझै पनि यसमा खुलेर आइसकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१३ देखि एलायन्स फर फिनान्सियल इन्क्लुजन (आफी)को सहकार्यमा सस्टेनेबल बैंकिङ नेटवर्कमा सदस्यका रूपमा सहकार्य गरेको, जलवायु वित्त सञ्चालन समिति र हरित जलवायु कोषको प्राविधिक समितिको सदस्यका रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय संयन्त्रमा रहेको देखिए पनि ठोस रूपमा हरित वित्तीय प्रणालीको विकास गरेको देखिन्न । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको दबाबमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वातावरण तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो।

ग्रिन फाइनान्सिङको सुरुवात भएको कुनै खास मिति भने भेटिदैन। १९६० र १९७० को दशकमा सामाजिक उत्तरदायी लगानीसँग ग्रिन फाइनान्सिङको उत्पत्तिलाई जोड्न सकिन्छ । २१ औं शताब्दीमा दिगो वित्त प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न हरित वित्त संस्था र हरित बैंकहरुको स्थापना भएको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको डोरा,लोरिडामा सन् २००९ मा ‘पहिलो ग्रिनबैंक नाम गरेको बैंक स्थापना भएको थियो ।

नेपालमा सन् २०११ मा ग्रीन फाइनान्सिङको अवधारणा आरम्भ गर्ने पहिलो बैंक ‘बंगलादेश बैंक हो । नेपालको सन्दर्भमा लक्ष्मी बैंक ग्रिन फाइनान्सि अवधारणा र रणनीतिको आरम्भकर्ता हो । त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सिभिल बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकहरूले ग्रिनफाइनान्सिङ अभ्यासलाई समर्थन गरिरहेका छन् । हालसम्म नबिल बैंक, एनएमबि बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले ग्रिन फाइनान्सि अभ्यासलाई जोड दिएको पाइन्छ । ग्रिन फाइनान्सिङ अभ्यासलाई समेट्ने गरी हाल नेपालका अधिकांश बैंकहरुले लगानी गर्दै आएका छन्।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को मौद्रिक नीति अनुसार ग्रीन फाइनान्सिङलाई बढ्वा दिन ग्रिन बन्ड जारी गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायतका विषय समेटेर ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तयार पारेको थियो । यसबारे २ महिनाभित्र सुझाव दिन सरोकारवालालाई राष्ट्र बैंक अनुरोध पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले थप दिगो र जिम्मेवार वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रिन फाइनान्सि सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो रणनीतिमा समावेश गर्न, सुनिश्चित गर्न दिशानिर्देश र प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नियमहरू प्रदान गर्ने गरेको छ ।

हरित वित्तको आधारमा केही समययता एउटा प्रयास सराहनीय छ । नेपाल आयल निगमले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग एउटा परियोजनामा सहकार्य आरम्भ गरेको छ।

हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादनका निम्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्न सो विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबसँग आर्थिक सहयोगको सहकार्य गरेको हो । आयातमा आधारित पेट्रोलियमलगायतको जैविक इन्धनप्रतिको निर्भरता घटाउँदै देशभित्रै हरित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न यो महत्वपूर्ण कदम हो । यो कदमले नेपालको हरित ऊर्जाको भविष्य नयाँ आयाम दिने सङ्केत गरेको छ। यसले इन्धन आयातलाई घटाउने दिशामा काम गर्ने छ। हरित वित्तको अवधारणाले अब विकास र उत्पादन वृद्धि जस्ता मानविय क्रियाकलापहरुलाई फरक–फरक रुपमा व्याख्या नगरीकन वातारणीय सन्तुलन , जैविक विविधता संरक्षण र प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतको पुनः भरण सहितको सापेक्षतामा केन्द्रित रहनु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै भावि पुस्ताले समेत यसको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर हरेक प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नका लागि हरेक मुलुकलाई प्रेरित गर्ने यस अवधारणाको अभ्यासमा विशेषगरि शक्ति राष्ट्रहरुको हतियार उत्पादन र भण्डारण मुख्य बाधक बनेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्ने हो भने भारतका बैंकहरूले पनि अनलाइन फाइनान्सिङ, मोबाइल फाइनान्सिङ, ग्रीन च्यानल काउन्टरहरू, ई–स्टेटमेन्ट, सौर्य एटीएम, आदि जस्ता ग्रिन बैंकिङ अभ्यासहरू सुरु गरेका छन् । भारतमा पहिलोपटक इन्डसइन्ड बैंकले देशको पहिलो सौर्य उर्जाबाट चल्ने एटिएम खोलेको थियो । त्यस्तै, भारतको अर्को बैंक एचडीएफसी बैंकले ग्रिन फाइनान्सिलाई प्रवर्द्धन गर्न थुप्रै सुझावहरु पनि प्रकाशित गरेको पाइन्छ । भारतमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई बढावा दिन हरित वित्त एक प्रमुख शक्तिको रूपमा उभिएको छ ।

सन् २००८को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले हरित अर्थतन्त्रको आवश्यकतामा थप ध्यान ल्यायो किनभने सरकारले वातावरणीय सरोकारहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको थियो। धेरै देशहरूले हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र दिगो उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता आर्थिक सुधारका योजनाहरूमा हरित उपायहरू समावेश गर्न थालेको पाइन्छ ।

हरित वित्तको अवधारणाले गति लिन थालेपछि, युरोपेली लगानी बैंक र विश्व बैंकले क्रमशः सन् २००७ र २००८मा पहिलो ग्रीन बन्ड जारी गरे। विगत लामो समयदेखि संसार जैविक इन्धन र त्यसैको विद्युतीय ऊर्जामै निर्भर रह्यो । जैविक इन्धनको निर्भरता क्रमशः घटाउनेतिर संसार अहिले अगाडि बढेको छ । छिमेकी भारत र चीन अझै उच्च जैविक इन्धन प्रयोगकर्ता छन् । तिनलाई स्वच्छ ऊर्जा चाहिएको छ । विकसित देशमा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग व्यापक रुपमा हुँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौदिक नीतिले ‘ग्रीन फाइनान्सिङ लाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। जसमा हरित बण्ड निस्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने जस्ता विषयलाई समेटेर  ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिने भनेको थियो। सोहि नीति अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र ऊर्जा सुरक्षाका चिन्ताले हरित ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी बढेको हो । त्यसका साथै, नौलो प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक र रोजगार निर्माणका लागि उद्योगको स्थापना गर्ने चाहनाले हरित क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । राष्ट्र बैंकमार्फत प्रस्तुत मस्यौदामा ट्याक्सोनोमीले वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालालाई ‘हरित गतिविधिका क्षेत्र पहिचान गर्न, त्यसमा आर्थिक गतिविधि गर्न, त्यस क्षेत्रको पुँजी, स्रोत र क्षमतालाई हरित वित्ततर्फ निर्देशित गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ । नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई ‘हरित बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि जलवायु र वातावरणीय महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्दछ ।

हरित वित्तमा मुलुक प्रवेश गर्नका लागि हरित वित्तीय प्रणालीको पुर्वाधारहरु निर्माण गर्नु आवश्यक छ । हरित वित्तीय प्रणालीले नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक स्रोत तथा साधनको उच्चतम उपयोग, सफा ऊर्जा प्रणालीमा विकासजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । यस्तो प्रणालीको विकास भएमा नेपालमा देखिएका र आउन सक्ने जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गर्न र हरित वित्ततर्फ प्रवेशको बाटो खुल्छ । जलवायु परिवर्तनको दिशामा प्रभाव देखिने गरी काम गर्नका लागि कर्मकाण्डी योजनाभन्दा परिणाममुखी दिशानिर्देशको खाँचो छ ।

हरित वित्तको आधारमा केही समययता एउटा प्रयास सराहनीय छ । नेपाल आयल निगमले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग एउटा परियोजनामा सहकार्य आरम्भ गरेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादनका निम्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्न सो विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबसँग आर्थिक सहयोगको सहकार्य गरेको हो । आयातमा आधारित पेट्रोलियलगायतको जैविक इन्धनप्रतिको निर्भरता घटाउँदै देशभित्रै हरित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न यो महत्वपूर्ण कदम हो । यो कदमले नेपालको हरित ऊर्जाको भविष्य नयाँ आयाम दिने सङ्केत गरेको छ । यसले इन्धन आयातलाई घटाउने दिशामा काम गर्ने छ ।

हरित वित्तको महत्वलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

* हरित वित्तले आर्थिक उत्पादनको ढाँचा परिवर्तन गर्ने कुरालाई जोड दिन्छ ।

* हरित वित्तले प्राकृतिक विज्ञान र अर्थबीचको दूरीलाई घटाउँछ ।

* यसले अर्थतन्त्रलाई प्राकृतिक विज्ञान अनुकूल बनाई स्वच्छ विकास संयन्त्रबाट वित्तले दोहोरो लाभांस प्राप्त गर्न मदत गर्दछ ।

* हरित वित्तले वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्दै मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न  सहयोग पु¥याउँछ ।

* हरित वित्तले सहरी व्यवस्थापन, आवास तथा घरहरु निर्माण, खानेपानी, सरसफाइ, यातायात सबैलाई वातावरणमैत्री, किफायती र सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्दछ ।

* हरित वित्तले हरित व्यवहार तथा हरित रोजगारीलाई जोड दिन्छ।

* हरित वित्तले हरित उत्पादन प्रणाली र व्यापारलाई जोड दिन्छ।

* हरित वित्तले मानवीय क्रियाकलापबाट हुने हरित आवास समूहका ग्याँस उत्सर्जनले वातावरण र वित्तमा पार्ने प्रभाव घटाउन राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन रणनीति अख्तियार गरिनु पर्ने विषयमा जोड दिन्छ ।

* वित्तीय लचिलोपनलाई बढवा दिन्छ र वातावरणीय प्रकोपका जोखिमलाई कम गर्छ ।

* ग्रिन फाइनान्सि पर्यावरणमैत्री परियोजनाहरू र दिगो अभ्यासहरूलाई समर्थन गर्दै प्राकृतिक स्रोतहरू, जैविक विविधता र समग्र वातावरणीय स्वास्थ्यको संरक्षणमा योगदान गर्दछ ।

* यसले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा सहयोग गर्ने गर्दछ ।

* वातावरणीय जोखिमहरूको मूल्याङ्कन र व्यवस्थापनले सम्भावित वित्तीय जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ ।

* प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग भावी पुस्ताका लागि दीर्घकालीन उपलब्धता सुनिश्चित गर्दछ ।

* प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न र पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा गर्न मदत गर्दछ ।

* जीवाश्म ईन्धनमा निर्भरता कम गर्न सौर्य, हावा, र जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोगलाई बढवा दिन,

* उद्योग, भवन, र यातायातमा फोहोर र उत्सर्जन कम गर्न ऊर्जा प्रयोगको दक्षतामा सुधार गर्न,

* प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न ,

* दिगोपन र वातावरण संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न प्रविधिहरूमा लगानी गर्न,

* सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्दै र कम उत्सर्जन हुने सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न,

* आर्थिक वृद्धिलाई वातावरणीय व्यवस्थापन र सामाजिक कल्याणसँग सन्तुलनमा राख्न,

* जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने क्षमता बढाउँन,

* हरित प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदै आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न,

* नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउदै आफ्नो कार्बन उत्सर्जन दरलाई न्यूनिकरण गर्न ,

* दिगो कृषि अभ्यासहरू, जस्तै जैविक खेती र कृषि विज्ञानले खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न, वातावरणीय प्रभावहरू कम गर्न, रसायनिक बिषादीको प्रयोगमा न्यूनिकरण र माटोको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न,

* वित्तमा दिगोपनाका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्दै नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासका क्रियाकलापलाई जोड दिन ।

* स्वच्छ ऊर्जा र दिगो अभ्यासहरूमा संक्रमणलाई ड्राइभ गर्न ।

नेपालमा हरित वित्तको बढोत्तरीका परिप्रेक्ष्यमा सहकारी गतिविधिहरूलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन सरकार, सहकारी, गैरसरकारी संस्थाहरू र स्थानीय समुदायहरू बीचको दिगो अभ्यासहरू प्रवर्द्धन गर्न र आर्थिक वृद्धि र कल्याणलाई बढावा दिँदै वातावरणीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सहयोगी प्रयासहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।दिगो विकास लक्ष्यलाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यहरू विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले स्थापना गरेका १७ विश्वव्यापी लक्ष्यहरूको सेट हो । यी मध्ये धेरै लक्ष्यहरू हरित वित्तका सिद्धान्तहरूसँग मिल्दोजुल्दो छन्, किनकि तिनीहरूले दिगोपन, वातावरणीय संरक्षण र सबैलाई फाइदा हुने आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिएका छन् । धेरै एसडीजीहरू सीधै हरित वित्तसँग सम्बन्धित छन् जुन सहकारी संस्थाको लागि पनि यो उतिकै सम्बन्धित छन् ।

लक्ष्य ७ किफायती र स्वच्छ ऊर्जाः– हरित वित्तको एक प्रमुख पक्ष नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन्छ ।

लक्ष्य १२ जिम्मेवार उपभोग र उत्पादन – हरित वित्तका सिद्धान्तहरूसँग पङ्क्तिबद्ध गर्दै, दिगो स्रोतको प्रयोग र कम फोहोरलाई प्रोत्साहन गर्ने बिषय हो ।

लक्ष्य १३ जलवायु कार्य – जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावहरू विरुद्ध लड्ने उपायहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ ।

लक्ष्य १४ पानी मुनिको जीवन – हरियो र निलो वित्त (सामुद्रिक केन्द्रित) को लागि महत्वपूर्ण, समुद्री स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्दछ

लक्ष्य १५ भूमिमा जीवन – हरित वित्तको अभिन्न अंग रहेको जैव विविधता संरक्षणलाई समर्थन गर्दै स्थलीय इकोसिस्टमको संरक्षण र पुर्नस्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालमा सरोकारवालाबीच हरित वित्त अवधारणाको व्यापक चेतना र बुझाइको कमी छ । व्यावसायिक एकाइ, वित्तीय संस्था, हरित वित्तका फाइदा र संयन्त्रहरूसँग परिचित नहुँदा हरित वित्तको अवलम्बनमा चुनौती पैदा भएको देखिन्छ । यसका समस्याहरुलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

* नेपालमा हरित वित्तसँग सम्बन्धित ‘स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्क, दिशानिर्देश र नियमको अभाव रहेको छ  जसले हरित क्षेत्रमा लगानीको उपयोगिता र अनुगमनमा समस्या खडा गरेको छ ।

* हरित परियोजनामा समर्पित पुँजी र वित्तीय स्रोतको सीमित उपलब्धता हरित वित्त कार्यान्वयनमा बाधा देखिन्छ ।

* बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरित क्षेत्रका लागि कथित जोखिम, विशेषज्ञताको कमी र लगानीको प्रतिफलबारे अनिश्चितताका कारण हरित पहलका लागि ऋण वा लगानी उपलब्ध गराउन हिचकिचाइरहेको अवस्था छ ।

* अपर्याप्त क्षमता, प्राविधिक विशेषज्ञता र दक्षताको कमीले हरित परियोजना कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउन सक्ने अवस्था छ ।

* वातावरणीय कार्यसम्पादन र दिगोपन सूचकमा सही र भरपर्दो डाटाको उपलब्धता हरित वित्त निर्णयका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यस्तो डाटा उपलब्ध हुने संयन्त्र अहिलेसम्म नबन्दा हरित वित्त प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

* अन्य परियोजनाको तुलनामा हरित परियोजना तुलनात्मक रूपमा उच्च जोखिमका रूपमा लिने बैंकको रवैयाले पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

हरित वित्त कार्यान्वयनका लागि देहाय बमोजिमका उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।

* प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्नका लागि हरित वित्तका पहलमा विश्वास बढाउने ,

* जागरुकता र क्षमता निर्माण पहललाई बलियो बनाउने, यसका लागि सहयोगी नीति र नियम विकास गर्ने, डेटा संकलन र रिपोर्टिङ संयन्त्र बढाउने र सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई बढवा दिने,

* हरित ऋणपत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिने,

* नवीकरणीय ऊर्जामा दिगो लगानी कोष अभिबृद्धिमा जोड दिने,

* बैंक तथा बिमा कम्पनीमा हरित लगानी उन्मुख नीतिको तर्जुमामा जोड दिने ,

* ग्रिन बन्ड र हरित ऋणजस्ता नवीन वित्तीय उत्पादन सिर्जनामा जोड दिने,

* वित्तीय प्रणालीमार्फत ग्रिन बन्ड तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने,

* निजी र सरकारी क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनविरुद्धका लक्ष्य हासिल गर्न र दिगो वित्तमा सबलीकरण गर्न समन्वयात्मकरुपमा कार्यक्रमहरु गर्ने,

हरित वित्तको अवधारणाले विकास र उत्पादन वृद्धिजस्ता मानवीय क्रियाकलापलाई छुट्टै रुपमा नहेरी वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको पुनर्भरणसहितको उपयोगका सापेक्षमा हेरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । विकसित मुलुकले विगतमा स्रोत, साधनको प्रचुर दोहन र उपयोग गरी विकास गरेर वातावरण बिगारेका छन्। हरित वित्तमा देखिएका समस्याहरुलाई समयमै निराकरण् गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सरोकारवालाहरुको उचित समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ। हरित करको प्रभाव र कार्यान्वयनका यी विभिन्न पहलुहरूले देखाउँछन् कि यसले दीगो विकास र वातावरणीय संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। उचित नीतिहरू र सही कार्यान्वयनका साथ, हरित करले भविष्यको दिशा परिवर्तन गर्न सक्छ।

हरित करको कार्यान्वयन र प्रभावशीलता विभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, आर्थिक संरचना, र जनताको जागरूकता समावेश छ। यसैले, दीगो विकासको लागि हरित करहरूको सही कार्यान्वयन र निगरानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।