प्रेम चन्द, काठमाडौं। सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत थता सिंचाइँ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत पुस १६ गते ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ पारित गरेसँगै विद्युत् उत्पादनमा नयाँ लगानी गर्ने बाटो खुला भएको रुपमा हेरिएको छ। निर्धारित अवधिमा साढे ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयन भई समयमै काम सम्पन्न भए आगामी १० वर्षभित्र नेपालको विद्युत् जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पुग्ने छ।

Advertisement 1

२०७९ को निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दा त्यसको नाम नै ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प’ दिइएको थियो। जसमा ऊर्जाका पूर्वाधार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सुस्तता रहेको स्वीकारोक्ति थियो।

मार्गचित्र २०८१ मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुनुलाई ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले आफ्नो सफलतासँग जोडेका छन्। मार्गचित्र पारितपछि गत पुस २५ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खड्काले मार्गचित्र समयमै सम्पन्न हुने दाबी गरे। तर, ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा मन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा पूर्वाधार निर्माण बन्धक बन्ने गरेका छन्। जसले मन्त्रिपरिषद्ंबाटै पारित गरिएको मार्गचित्र कार्यान्वयन भइ समयमै काम सम्पन्न हुनेमा झनै आशंका उत्पन्न हुन्छ। किनभने ऊर्जा क्षेत्रका ठेक्का कि त प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले चाहेको कम्पनीले पाउनुपर्छ। कि त मन्त्री खड्काले चाहेको कम्पनीले पाउनुपर्छ। यी दुवै जनाको स्वार्थअनुसार काम अघि नबढे ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द हुने प्रवृत्ति छ।

Advertisement 2

यस्तो प्रवृत्ति प्राधिकरणमा वितगदेखि नै देखिँदै आएको छ। पछिल्लो समय तालुकदार मन्त्री खड्काले त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुको सट्टा आफैं संलग्न भएर ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरिएका दृष्टान्त सार्वजनिक भएका छन्।

जस्तै, जगदुल्ला हाइड्रो पावर कम्पनीले १०६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त ठेक्का ऊर्जा मन्त्री खड्काले हाई हिमालय हाइड्रो र एजीई कम्पनीलाई संयुक्त रुपमा काम गर्नेगरी दिन चाहेका थिए। तर, आवेदन भने उक्त दुई कम्पनीको मात्रै थिएन। संयुक्त रुपमा परेका आवेदन ८ वटा थिए, खड्काले चाहेका उक्त कम्पनीका सहित। प्रक्रियामा सहभागी ३ वटा कम्पनी हाई हिमालय हाइड्रो र एजीईको तुलनामा अयोग्य ठहरिए। बाँकी ४ कम्पनीसित उक्त कम्पनीको प्रतिस्पर्धा हुनुपथ्र्यो। तर, खड्काले बाँकी ४ कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर प्रक्रियाबाटै बाहिरिन भने। यद्यपि मन्त्री खड्काले आफ्नो संलग्नतामा कुनै त्यस्तो काम नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। मार्गचित्रबारे जानकारी गराउन पुस २५ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राखिएको जिज्ञासामा मन्त्री खड्काले चेक वितरण गरेको प्रमाणित भए १० गुणा बढीसम्म रकम आफूले दिने बताए। भएको घटनाबारे भने उनी मौन बसे। उनले ४ वटै कम्पनीलाई १५–१५ करोड रुपैयाँका चेक वितरण गर्न खोजेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी छ।

यद्यपि आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको आयोजनाको काम रोकिएको सत्य हो। मन्त्री खड्काले प्रतिस्पर्धि कम्पनीलाई चेक नै दिएर प्रक्रियाबाट बाहिरिन भनेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेपछि उक्त आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना पुस २३ गते जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले निकाल्यो। उक्त सूचनामा प्रोजेक्ट निर्माण प्रक्रियामा मन्त्रीको संलग्नता नरहेको दाबी गरिएको छ। अब उक्त आयोजना निर्माणको काम कहिले सुरु हुने हो? यकिन छैन। अर्थात्, हाइड्रोपावर निर्माणको ठेक्कामा स्वार्थ हाबी हुँदा काम ठप्प पारी ‘पूर्वाधार निर्माण बन्धक’ बनेको यथार्त हो।

ऊर्जा मन्त्री खड्काको स्वार्थ हाबी हुँदा रोकिएको एउटा मात्रै आयोजनाको काम छैन। पछिल्लो समय मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना र किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना पनि रोकिएका छन्। १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली निर्माणको जिम्मा मन्त्री खड्काले कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको कम्पनी सीजी इनर्गोलाई दिने तयारी गरेका थिए। ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको नोबेल ग्रूप अफ हाइड्रो इनर्जी प्रालिलाई दिने मन्त्री खड्काको तयारी थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त दुवै आयोजना निर्माणको प्रक्रिया रद्द गरिएको छ। अर्थात् व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहुँदा पूर्वाधार निर्माण ठप्प पारिएको छ।

कुलमानका आफ्नै स्वार्थ

ऊर्जा क्षेत्रमा तालुक मन्त्री खड्का मात्रै होइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि आफूले चाहेको कम्पनीले ठेक्का नपाउञ्जेल बोलपत्र प्रक्रिया नै रद्द गर्ने गरेका कैयौं काम छन्। घिसिङले न्यायिक निकायका आदेश नै लत्याएर आफूले चाहेकै कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने अडान राख्दा वर्षौंदेखि काम ठप्प पारेका छन्।

जस्तै, सुदूरपश्चिमलगायत ४ जिल्ला विद्युतीकरणका लागि अगाडि बढाइएको काम करिब २ वर्षदेखि ठप्प छ। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित कुलमानले आफ्ना दाई गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोज्दा विवाद निम्तिएर काम रोकिएको हो।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धान चलिरहेकै बेला प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सोही ठेक्काको बोलपत्र पुनः आह्वान गरेपछि यो विषय अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालत पाटन पुगेको यस विषयमा सुरुको प्रक्रियाअनुसार पाउनुपर्ने कम्पनीले नै काम पाउनुपर्ने फैसला भइसकेको छ।

यद्यपि २०७९ चैतदेखिको प्रक्रियामा अझै अघि नबढ्दा पूर्वाधार निर्माणको काम बन्धक बनेको छ। बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीय लाइन विस्तारलगायत विद्युत् प्रणाली अपग्रेडका लागि युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौताअनुसार उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।

त्यस्तै कुलमानकै स्वार्थअनुसार काम नहुँदा रोकिएको अर्को उदाहरण हो कर्णालीमा विद्युतीय लाइन विस्तारका लागि अगाडि बढेको ठेक्का। तार आपूर्ति तथा जडानका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्कामा घिसिङले बलजफ्ती गर्दा अझै काम अघि बढेको छैन। घिसिङले बलजफ्ती विवाद निम्त्याउँदा दुईदुई पटक सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला गरेको थियो।

समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम अघि बढाउन दुईपटक दिएको निर्देशन लत्याएरै घिसिङले पुनः ठेक्का आह्वान गरेपछि यो विषय पनि पाटन उच्च अदालत पुगेको थियो। पाटन उच्च अदालतले उक्त कामको सन्दर्भमा पनि घिसिङको विपक्षमा फैसला गरिदिएपछि विवादको टुंगो लागेको छ। तर, कर्णालीमा विद्युतीय लाइन विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणको काम अझै अघि बढेको छैन।

पूर्वाधारमा ढिलाइ गर्दा लागत बढ्ने

ऊर्जा क्षेत्र सम्हालेकाहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा प्रक्रिया नै रद्द भएर पूर्वाधार निर्माण बन्धक बनेका यी केही उदाहरणमात्रै हुन्। व्यक्तिगत स्वार्थले राज्यको लगानीमा निर्माण हुने पूर्वाधार निर्माणका काम बन्धक बन्दा मुलुक नै विकास पछाडि पर्नु अनौठो होइन। साथै भविष्यमा सोही पूर्वाधार बनाउँदा लागत बढ्नेसमेत राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। साथै कतिपय आयोजना विदेशी लगानीका समेत वर्षौंदेखि रोकिएकाले विदेशी दातृ निकायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत नकारात्मक बन्ने थापाको भनाइ छ। ‘समयमै काम नहुने, अल्झ्याइराख्ने भयो भने त विदेशी दातृ निकाय भनौं या कसैले पनि किन भविष्यमा लगानी गर्न खोज्छ र?’ उनले भने।

ऊर्जा क्षेत्रको ठेक्कापट्टामा ‘टाउके’हरुको बदनियत हाबी हुँदा काम रोकिएको जगजाहेर छ। तर, व्यक्तिको बदनियतले पूर्वाधार निर्माण रोकिनुलाई मन्त्री खड्का सार्वजनिक खरिद ऐनसँग जोडेर पन्छिन्छन्। ऊर्जाका पूर्वाधार निर्माणमा व्यक्तिको स्वार्थ हाबी हुँदा काम नै रद्द हुने प्रवृत्तिमा ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ का लक्ष्य कसरी समयमै पूरा होलान्? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री खड्काले भने, ‘पूर्वाधार रोकिने सन्दर्भमा हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसको संशोधनका लागि केही छलफल पनि भइरहेका छन्।’

कांग्रेस पार्टी नै बदनाम

पछिल्लो समय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका दिपक खड्का नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीका रुपमा समेत चिनिने उनलाई कांग्रेसले मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुअघि देखि नै उनी विभिन्न विषयमा विवादित व्यक्ति हुन्। तैपनि ऊर्जा क्षेत्र बुझेका व्यक्ति भन्दै उनलाई यस क्षेत्रका विकृति हटाइ पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा बाचा गरिएका कार्यक्रम पूरा गर्न उनको योगदान रहने पार्टीको विश्वास थियो। तर, मन्त्री बनाइएपछि खड्काका कामले पार्टी बद्नाम हुँदै गएको छ। जसका कारण पार्टी नै बदनाम हुने र अर्को चुनावमा कांग्रेसलाई धक्का लाग्नसक्ने जोखिम बढिरहेको आंकलन पार्टी कार्यकर्ताले गरिरहेका छन्।

२०७९ को निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दा त्यसको नाम नै ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प’ दिइएको थियो। जसमा ऊर्जाका पूर्वाधार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सुस्तता रहेको स्वीकारोक्ति थियो। विद्युतीय पूर्वाधार नभएका कारण मुलुकको जलस्रोतको अधिकतम उपयोग नभएको पनि संकल्प पत्रमा उल्लेख थियो। ‘आन्तरिक ऊर्जा प्रणाली भरपर्दो नहुनाले विद्युतीय ऊर्जाको बहुप्रयोग बढाउन सकिएको छैन। विद्युत् पहुँचका लागि वितरण प्रणालीको उपलब्धता र विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउँदा ऊर्जा निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता खोज्न आवश्यक पूर्वाधार र कूटनीति बलियो बनाइने,’ कांग्रेसको संकल्प हो। कांग्रेसको संकल्पअनुसार मन्त्री खड्काले यसअघि रोकिएका काम पनि के कारणले रोकिएका हुन्? पत्ता लगाएर तुरुन्त अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने हो। तर, उनी भने त्यतातिर नलागेर आफूसमेत ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भइ विवादमा आउने र कांग्रेसलाई बदनाम गर्न उद्यत देखिन्छन्।

ऊर्जाको जिम्मेवारी पाएपछि मन्त्री खड्काको पहिलो दायित्व मैमत्त र छाडा रहेको विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वलाई लयमा ल्याउने थियो। ऊर्जामा खड्का नआउँदै तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्ध हुँदा नै प्राधिकरण नेतृत्वले खरिद प्रक्रियामा विधि प्रक्रिया मिचेको सार्वजनिक भइसकेको थियो। प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका कुलमान घिसिङ माओवादी निकट भएकाले त्यतिबेला उनलाई सरुवा गर्न वा पदस्थापन गर्न निकै चुनौती थियो। यद्यपि गठबन्धन फेरिएर एमाले–कांग्रेसको सरकार बनेपछि कुलमानको पदस्थापन भइ प्राधिकरणको खरिद प्रक्रिया लयमा आउने अपेक्षा कांग्रेस सांसद गगन थापा, दिपक गिरीलगायतले गरेका थिए। तर, खरिद प्रक्रिया ट्र्याकमा ल्याउनुको सट्टा मन्त्री खड्काको झन मनपरी बढ्दै गएपछि उनीप्रति कांग्रेस कार्यकर्ताबीच नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको छ।