Advertisement 1

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले निजामती कर्मचारी सेवामा राजनीतिक दलैपिच्छे ट्रेड युनियनहरु गठन हुँदा कर्मचारीहरु दलगतरुपमा विभाजित भएका भन्दै कानूनको त्यस्तो व्यवस्टा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले पेशागत हिसावले एउटा ट्रेड युनियन आवश्यक भएपनि दलपिच्छे ट्रेड युनियन रहने प्रावधान राख्न नहुनेमा जोड दिए । सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि बुधबारदेखि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले नयाँ बन्ने ऐनमा दलपिच्छे ट्रेड युनियन गठन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

Advertisement 2

२१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि बुधबार प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भयो । त्यसक्रममा अधिकांश सांसदहरुले भने राजनीतिक दलपिच्छेका कर्मचारी ट्रेड युनियनले कर्मचारीलाई नागरिकको सेवामा भन्दा दलको सेवामा बढी प्रेरित गरेको दाबी गरे ।
बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरुले भने त्यसबारे बोलेनन् । तर दलनिकट सांसदहरुले भने जोड दिएरै विषय उठाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले दलपिच्छे ट्रेड युनियन आवश्यक नपर्ने बताए । पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहेका सांसद मोदीले आफूले विधेयक निर्माणको क्रममा नै निजामती कर्मचारी सेवामा एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थाका लागि प्रयास गरेको बताए । तर मन्त्रीको प्रयासले मात्रै सफल नहुने आफ्नो अनुभव रहेको उनको भनाइ थियो । ‘ट्रेड युनियन एउटा राख्न खोजेको थिएँ । चाहे जस्तोसुकै गाली खान परोस् भन्ने पनि लागेको थियो । तर पछि म मन्त्रीबाट फिर्ता भएँ । तर मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगेर धेरै हेरफेर भयो’ सांसद मोदीले भने ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले कुनै एउटा राजनीतिक दलले चाहेर वा बोलेर कर्मचारीमा दलपिच्छेका ट्रेड युनियन हटाउन सम्भव नरहेको बताए । ‘दलपिच्छेका ट्रेड युनियन हटाउन प्रधानमन्त्रीले पहल लिनुपर्‍यो । नेता त्यो हो जसले राष्ट्रको हित हेर्छ । यो आँट कुनै दल एमाले, कांग्रेस, माओवादीले गरेर वा चाहेर हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले पनि एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने सन्दर्भमा भने छलफल गर्न सकिने बताए । ‘आजको प्रजातान्त्रिक युगमा एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन दिने कुरा बेठीक हुँदैन । तर ट्रेड युनियन नै हुनुहुँदैन भन्ने खालको कुरा र त्यसैका आडमा यहाँ रोष्ट्रममा आउने र तिनीहरू चाहिंदैन भन्ने चाहिं हुँदैन’, पाण्डेले भने ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनमत पार्टी लगायतका सांसदले ट्रेड युनियनको अवधारणा नै आवश्यक नरहेको बताएपछि सांसद पाण्डेले एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन दिने विषय बेठीक नहुने बताएका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद रन्जुकुमारी झाले वीर अस्पतालका पूर्व भीसीले अस्पतालमै कार्यरत कार्यालय सहयोगीले थर्काएको गुनासो गरेको स्मरण गरिन् । यसको कारण ट्रेड युनियन भएको उनले बताइन् । ट्रेड युनियनमा रहेकाहरूले कानुनले नचिनेको सुविधा लिने गरेको पनि झाले बताइन् । यथास्थितिमा ट्रेड युनियन राखिए नयाँ कानुन बनाउनुको अर्थ नहुने उल्लेख गर्दै सांसद झाले भनिन्, ‘कि त यो ट्रेड युनियन परिर्माजन गरेर जाऔं कि त नियन्त्रण गरेर जाऔं । जसरी हुन्छ न्यूनीकरण गरौं । यथास्थिति सोचका आधारमा कानुन बनाइए कुनै काम गर्दैन ।’

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खान कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता उस्तै भएको बताउँछन् । ‘हाल कर्मचारी, दलको नेता र कार्यकर्ता उस्तै भएका छन्,’ उनले भने । मन्त्री फेरिंदा उसले कर्मचारीको पूरै सेट नै फेरेर लैजाने गरेको उल्लेख गर्दै खानले यही प्रवृतिका कारण भ्रष्टाचारको ढाकछोप हुने गरेको बताए । ‘कर्मचारी युनियन खारेज हुनैपर्छ । राजनीति गर्ने भए चुनाव लडेर आउनुपर्छ’ सांसद खान भन्छन्, ‘यदि राजनीति गर्नुछ भने खुलेर कुनै पार्टीसँग आवद्ध भएर निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । होइन भने कर्मचारीले कर्मचारीको काम गर्नुपर्छ ।’

रास्वपाकी सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारीले संविधान संशोधन गरेर कर्मचारी ट्रेड युनियन रहन सक्ने विषय हटाउनुपर्ने बताइन् । ‘सकेसम्म ट्रेड युनियनको व्यवस्था नै संविधानबाट हटाउनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद अमृतलाल राजवंशी ट्रेड युनियनकै कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए । ‘दल निकटका ट्रेड युनियनका कारण कामै हुन सकिरहेको छैन । विगतका एक जना मन्त्रीले अनुभव सुनाउनुभयो- उहाँको साधारण कर्मचारीले एउटा फाइल लुकाइदिएर कार्यकालभर चाहेको काम गर्न पाउनुभएन,’ उनले भने ।

एमालेकै सांसद ईश्वरबहादुर सिजाल ट्रेड युनियनका कारण मुलुकमा त्रिकोणात्मक सत्ता चलिरहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक सत्ता, कर्मचारी सत्ता र त्यहाँभित्र ट्रेड युनियन, यी तीनको बीचमा टकराव हुँदा जनताको सत्ता ओझेलमा पर्ने गरेको छ’ उनी थप्छन्, ‘जसको लागि गोठ बनायो उसैको पुच्छर बाहिर भने जस्तो भएको छ । सत्ता त जनताको हो नि !’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद विना लामाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकाल अविस्मरणीय हुने, केही फरक गर्ने र उथलपुथल नै गर्न पछि नपर्ने भनेको स्मरण गरिन् । उथलपुथलका लागि यथास्थितिमा धक्का दिनुपर्ने र नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘म प्रधानमन्त्रीलाई विधेयकबाट ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था हटाएर उथलपुथल गराएर आफ्नो बाचा पूरा गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । यसो गरे साँच्चै उथलपुथल हुन्छ ।’