अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग डिभिजन कार्यालय दोलखाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रकाश अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

Advertisement 1

घुस प्रकरणमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र सचिव पनि तानिएका छन् । उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीबाट १३ लाख ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा ३ साउन ०७६ मा पक्राउ परेका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश अधिकारी र सवइन्जिनियर सुधीरकुमार साहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

विभिन्न निर्माण व्यवसायी एवं उपभोक्ता समितिसँग घुस लिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर अधिकारी र सब–इञ्जिनीयर जीतबहादुर तामाङविरुद्ध समान बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । था सिँचाइ विभाग डिभिजन कार्यालय दोलखाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रकाश अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभिन्न निर्माण व्यवसायी एवं उपभोक्ता समितिसँग घुस लिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

Advertisement 2

सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर अधिकारी र सब–इञ्जिनीयर जीतबहादुर तामाङविरुद्ध समान बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो ।
के हो घटना ?
अधिकारी र साह ३ साउन ०७६ मा बा‍‍१झ ५२८० नम्बरको गाडीमा दोलखाबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा अख्तियारको फन्दामा परेका थिए ।
सिरम्फु सिँचाइ योजना जल उपभोक्ता समितिलाई चेकबाट भुक्तानी गरेको नौ लाख साट्न लगाई बाँकी रहेको निर्माण कामको समेत बिल नबनाइदिने भनेर धम्की दिई साहमार्फत चार लाखभन्दा बढी रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै अख्तियारले १ भदौ ०७६ मा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

तर, त्यतिखेर अधिकारी र साहलाई चार लाख रुपैयाँ घुस दिने थामी र तामाङलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै मागदाबी दिइएको थिएन ।

त्यतिखेर अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ, ‘थामी र तामाङले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम घुस रिसवत दिने कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्डबमोजिम सजाय हुने भए तापनि आयोगमा पर्न आएको उजुरी उपरको छानबिनको क्रममा यथार्थ विवरण खुलाई अनुसन्धानको कार्यमा आयोगलाई सहयोग गरेको देखिँदा थामी र तामाङका हकमा सजायको मागदाबी नलिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजहरूलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण छुट दिएको ।’