काठमाडौं। एक पालिका एक हुलाक कार्यालय कार्वान्वयन गर्दै सरकारले एक हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिष्दको बैठकले हुलाक विभागअन्तर्गतका धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले एउटा पालिकामा एउटामात्रै हुलाक कायम गर्नेगरि संरचना परिवर्तन गर्ने समेत निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन ।

Advertisement 1

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटले सरकारले जिल्ला र इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाअनुसार जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयसहित हुलाक निर्देशनालयहरुको पुनर्संरचना गर्दै स्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन भएको हो ।बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता रेखा शर्माका अनुसारसरकारले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार समिति गठन आदेश २०८० बमोजिम अध्यक्ष पदमा डा. पर्शुराम मिश्रलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

Advertisement 2

उनले भनिन्,‘एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने गरी हुलाक सेवाको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गर्ने र हुलाक अन्तर्गतका एक पालिका एक हुलाक सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने । हुलाकमा रहेका १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’