भव्य अर्थ मन्त्रालय पछाडिको एक तले भवन । जहाँ पुग्ने कामै पर्दैन् नेपालकै शासकदेखि प्रशासक सम्मको ।
कमैको आँखा पर्ने सोही निकायमा गएर ठोक्किनुपर्दछ ठूल्ठूला आइएनजिओ,विदेशी दातृ निकाय जस्तै :- एशियाली विकास बैंकदेखि (आइएमएफ) अर्थात अन्तराष्ट्यि मुद्रा कोषजस्ता दातृ निकायसम्म ।
वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका कमाण्डर छन् अहिले सह सचिव केदार पनेरु ।कोरोना कहर र लकडाउनकै बीचमा अर्थका केही सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा उनको भागमा यो महाशाखा परेको हो ।
हामी उनका कार्यकक्षमा पुग्दा केही फाइलहरुमा घोत्लिरहेका थिए । सहलगानी क्षेत्रमा परेका आवेदनहरु केलाउनमा व्यस्त थिए उनी ।

Advertisement 1

अबको ५८ दिनपछि ५८ बर्षे उमेर हदका कारण घर जान लागेका यी सहसचिवले संघीयता पछि निकै पेचिलो मानिएको काम कर्मचारी समायोजनको काम टुंग्याए ।
जटिल काम सहजै फत्ते पारेपछि सरकारको आँखामा परे,निजामती पुरस्कार र तक्मा पाए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको आँखामा परेरै होला उनी त्यहीबाट तानिएका यो माहाशाखामा ।
जागिरे जीवनको क्रममा जहाँ पाइला राख्यो त्यहाँ केही न केही सुधार गर्ने थोरै प्रशासकमध्येका एक हुन पनेरु ।
हक्की स्वभावका संघीयता कार्यान्वयनपछि सबैभन्दा बढी पेचिलो मानिएको कर्मचारी समायोजन पछि अहिले सिकाइकै चरणमा रहेको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाको कमाण्ड गरेसँगै कार्यविधि बन्यो ।
विभाग स्थापना भएको चार बर्ष बढी व्यतित भइसकेको थियो त्यतिञ्जेलसम्म कार्यविधि समेत बनेको थिएन् । भलै ऐनको डफ्टसम्म बनेको थियो । पनेरुकै सक्रियतामा बन्यो सह लगानी सम्बन्धि कार्यविधि ०७७ गत मंसिर २२ गते राजपत्रमा छापियो ।
जसअनुसार,संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको पारस्पारिक समन्वय र सहकार्यमा सुरुंग मार्ग,सडक,पुल,पm्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण,मेट्रो रेल,मोनो रेल,केबल कार,रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन,सौर्य उर्जा,वायु उर्जा र बैकल्पिक उर्जा,भूमि बैंक स्थापना,खानिजन्य बस्तुको उत्खनन र प्रशोधन,बहुउदेश्यीय जलाशय निर्माण,स्मार्ट सिटी,खेलकुद पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रको निर्माण स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न आवेदन आह्वान भयो ।
जस्मा ९० भन्दा बढी इमेल प्राप्त भएको छ भने दर्जनौं चिठीहरु दर्ज भइसकेको छ । सहलगानीमा सबैभन्दा बढी रुची चाहिँ सडकमा देखिएको छ ।

यी निवेदनहरु सबै खोलेर आजै बेलुकासम्ममा मन्त्रालयमा पेश गर्ने महाशाखाको तयारी छ ।
पनेरु संघीयता पछि प्रदेश र स्थानीय तहको ठूलो समस्या देख्छन् केन्द्रले पठाएको रकम समेत खर्च नभइदिने ।
केन्द्रले स्थानीय तहलाई ५ वटा शीर्षकमा तल बजेट पठाउँछ । राजश्व बाँडफाँड,सामान्यीकरण,ससर्त, विशेष अनुदान र समपुरक ।
यसरी केन्द्रबाट पठाइएको बिसौ अर्ब रकम खर्च हुनै नसक्ने समस्या छ ।
जस्तो अघिल्लो आबको तथ्यांक हेर्ने हो भने,६९ प्रतिशत रकम स्थानीय तहले खर्च गर्न सके भने केन्द्रले पठाएकोमध्ये ५५ प्रतिशतमात्र रकम प्रदेशले खर्च गर्न सक्यो ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखामा बसेर १० बर्ष बिताएका पनेरु खर्च भएन भनेर त्यति निराशवादी चाहिँ देखिएनन् । भन्छन्, खर्च गर्नसक्ने क्षमता बिस्तारै विकास भइरहेको छ । यो वर्ष संघ र प्रदेशको भन्दा स्थानीय तहरूले बढी खर्च गरेका र त्यो सन्तोषजनक रहेको र निरन्तर बढ्दै गएको सुनाउँछन् ।
सुक्ष्म रुपमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तह बुझेका भएका कारण हो मन्त्रालयले क्षमता बुझेर उनलाई यो महाशाखा सुम्पिएको ।यहाँ अब ५८ दिन मात्र काम गर्नेछन् पनेरुले । उनी यो महाशाखाको गरिमालाई एउटा उचाईमै पुर्याएर गर्व गर्न लाग्ने महाशाखा बनाएर निजामती सेवाबाट बिदा लिने सुरमा छन् ।