सरकारी लक्ष्य छ,यही बर्ष एक करोड नागरिकको वैयक्तिक विवरण संकलन गर्ने र तीन वर्षभित्रै सबै नागरिकलाई पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने । यही महत्वकाक्षी लक्ष्य र योजना पूरा गर्ने जिम्मेबारी आइलागेको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र पञ्जीकरण विभागको । जस्को कमाण्ड गर्दैछन् सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत । विभागले अहिले दोश्रो चरणको काम सकिसकेको बस्नेत सुनाउँछन् ।
० अहिले पञ्जीकरण विभागको काँधमा छ राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण तर धेरै नेपालीलाई थाहै छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको के हो ? सर्वसारधणले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस न ।
सरल रुपमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र भन्नाले व्यक्तिको पहिचान स्पष्ट पार्ने प्रमाण र सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको प्राप्तिको आधारमा वितरण गर्न लागिएको वैयक्तिक तथा जैबिक विवरण समावेश भएको साथै चिप्स पनि भएको राष्ट्रिय पहिचान सहितको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त बहुउपयोगी प्रमाणपत्र हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन,०७६ ले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि परिचयपत्र लागू भएपछि सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय,संस्था तथा नीजि क्षेत्रबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सेवा सुविधाको माग गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । सरकारी तथा नीजि संस्थाले कुनै सेवा दिनको लागि कुनै परिचयपत्र जारी गरेको वा सोको लागि कुनै परिचयपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो परिचयपत्रको सट्टा यस ऐन बमोजिमको परिचय नम्बर वा परिचयपत्रलाई उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विवरण व्यक्तिगत विवरणहरू नाम, थर, जन्म मिति, लिङ्ग, आमाबुबाको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति वा पत्नीको नाम, बाजेको नाम, औंलाछाप १० ओटाकै, आखाँको नानीका साथैं फोटो समाविष्ठ रहन्छ ।

Advertisement 1

राष्ट्रिय परिचय पत्र किन बनाउने ? यो बनाउँदा के फाइदा हुन्छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकहरूले धेरै कामको लागि उपयोग गर्न सक्नेछन । ब्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्रको रूपमा, मतदाता परिचयपत्रको रूपमा, सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधारको रुपमा, सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा, सुरक्षा व्यवस्थापनको सहयोगी अभिलेखका रूपमा । यस्का अलवा सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आवद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरुले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्ने सम्भव हुन्छ । नागरिकता देशको नागरिक पहिचानको लागि हुन्छ भने त्योभन्दा बढी उपयोगी बस्तु हो परिचय पत्र ।
परिचयपत्र वितवरणको काम कहाँ पुग्यो ? विभागले के कसरी काम गर्दैछ ? कसरी वितवरण हुन्छ ?
सिंहदरबारमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट परिचयपत्र तयार गरी प्रत्येक जिल्लाका जिप्रकाबाट वा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तोकेको स्थानबाट परिचयपत्र वितरणको काम हुन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र विभागको उद्देश्य के के हुन् ?
नेपाली नागरिकहरूको वैयक्तिक र जैविक विवरणहरूको केन्द्रीकृत रूपमा भन्डारण तथा अभिलेख गरी सबै नागरिकहरूलाई परिचय खुल्ने र नदोहोरिने गरि बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्रदान गर्ने,नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान सहितको बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्ने । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू, नीति तथा कानूनहरूको तर्जुमा गर्ने । नेपाल सरकारबाट नेपाली नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्व गर्नुका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेखहरूलाई नीति तथा योजना निर्माणमा प्रयोग गर्ने । व्यक्तिगत घटना जस्तै जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद आदिको दर्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन लगायत पञ्जिकरण सम्बन्धी काम गर्ने,सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण सम्बन्धी कामका साथैं राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरि नागरिकका सूचना तथा विवरणहरु एकीकृत रुपमा राख्ने र यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा आवद्व गर्ने ।

करोडको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन् ? यसका लागि विभागले कस्तो कार्य योजना बनाएको छ ?
लामो समय कोरोना कहर झेल्यौं । लकडाउनका कारण सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने वा गर्दै आएका नियमित सेवा अवरुद्ध भए । आम नागरिकमा भय र सन्त्रास व्याप्त रह्यो । नागरिकको विवरण लिने कार्य पनि यो अवधिमा सहज रूपमा सम्पादन हुन सकेन । यद्यपि यसबीचमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यक्रम १६ जिल्लामा मात्र लागू रहेकोमा अहिले ७७ जिल्लामा बिस्तार भइसकेको छ । प्रथम चरणमा परीक्षणका रूपमा पाँचथरमा मात्र सघन विवरण सङ्कलन अभियान सम्पन्न भएकोमा हाल सङ्खुवासभा र कञ्चनपुर जिल्लामा अभियान सफल भएको छ ।
नागरिकको सुविधालाई मध्यनजर राखी १५ जिल्लामा वडा स्तरमा गएर सघन रूपमा विवरण सङ्कलन गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यो संख्या प्रत्येक चौमासिकमा दोब्बर हुनेछ । तथापि विभागलाई यस वर्ष प्राप्त गह्रुंङ्गो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण नै छ । यो राष्ट्रिय अभियानको लक्ष्य हासिल गर्न सबैको साथ सहयोग, समन्वय र सहकार्यको जरुरी छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभागले के कस्ता समस्या र चुनौतीहरू रहेका छन् ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी चाहना हुँदाहुँदै पनि सोचे अनुरूप उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । नीतिगत तथा कानुनी प्रपञ्च मिलाउन लामो समय लागेको छ । यसको मान्यता र प्रयोगका बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार तथा पैरवी गर्न सकिएको छैन् । सबै नेपाली नागरिकको व्यवस्थित र प्रणालीबद्ध रूपमा वैयक्तिक एवं जैविक विवरण अभिरेखाङ्कन गरी राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा र विकास निर्माणमा आबद्ध गर्ने कार्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सुरक्षित र भरपर्दो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास, स्थापना र सञ्चालन गर्न विभिन्न समस्या छन् । प्रणालीको सफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किङ र कार्ड लगायतको खरिद प्रक्रिया आफैंमा समय लाग्ने र झन्झटिलो काम हो । प्रणालीको निर्माण भइसकेपछि सबै नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्न पनि धरै समय खर्चनु पर्छ ।
विभागसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति मातहतमा आवश्यक संरचना नहुँदा अन्य निकायको भर पर्नु परेको छ । आफ्नै अत्यन्तै धेरै कार्य बोझ रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँगको सहयोग र समन्वयमा नेपालका ७५३ स्थानीय तहका ६७४३ वडा स्तरमा अझ टोल टोलमा गएर विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य अवश्य चुनौतीपूर्ण छ । विवरण सङ्कलन गर्न र परिचयपत्र वितरण गर्न थुप्रै उपकरण साथै लिएर जानु पर्छ । दूर दराजमा यातायातको पहुँच छैन । बिजुली छैन । सवारी साधनको अभाव छ । सबै उपकरण सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गरेपछि मात्र काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । फिल्ड लेभलको काम भएकोले तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई काममा टिकाई राख्न कठिन छ । कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । आम नागरिकमा यसको उपदेयता प्रति अनभिज्ञता एवं चासो कम छ । यसको लागि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, मिडिया लगायत सबै नागरिकहरूको पूर्ण सहयोग आवश्यक पर्छ । अहिले सारा विश्व कोभिड १९ को महामारीको चपेटामा परेको छ । यस्तो बेलामा सङ्क्रमण जोखिमका हिसाबले जैविक विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ । अन्य निकायका विद्युतीय प्रणालीहरूलाई ‘एन आइडी एमआइएस’ मा आबद्ध गराउने कार्यका लागि समेत पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक समन्वय तथा सहकार्यको निकै नै जरुरत महसुस भएको छ । यी तमाम समस्या एवं चुनौतीका बाबजुद पनि विभाग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समर्पित भएर लागेको छ ।