केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री नेपालमा रहेका ६ हजार ५७७ शरणार्थीको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे गठित कार्यदलको संयोजक हुन । साउनमा गठित कार्यलले कार्तिकमा सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेकोमा त्यहाँबाट क्याविनेटबाट समेत फागुनमा पास भएको बताइन्छ । जागिरे जीवनको लामो समय गृहमा बिताएका पन्थी १५ बर्ष लगातार प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाए ।  बझाङ,डोल्पा,पर्वत,सल्यान,पाल्पा,सिरहा,नवलपरासी,रुपन्देही,काभ्रे,काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाए । यो प्रतिवेदन बुझाएसँगै गृहबाट लखेटिएर शिक्षामा पुगेका उनी ५८ बर्षे उमेर अवधि लागेर त्यहाँबाट अवकाश पाएका हुन ।

Advertisement 1

 पूर्व मन्त्री,नेपाल सरकारका सचिवदेखि सांसददेखि तत्कालीन गृहमनत्रीका छोरा, स्वकीयविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी हुनुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
०७६ साल साउनमा सरकारले शरणार्थी अध्ययन सम्बन्धी कार्यादल बनायो र मलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । हाम्रो कार्यदल बेलडाँगी र पथरीस्थित शरणार्थी शिविरमै पुगेर शरणार्थी,त्यहाँका शिविर,स्थानीय,लोकल लेभलका नेतासँग भेटघाट ग¥र्योै । संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको शरणार्थी समन्वय इकाइ (आरसीयू)को कार्यालयमा पुग्यौं । प्रतिवेदनमा जे जति तथ्य र तथ्यांक समावेश छन् ती सबै उनीहरुबाटै लिइएको सेकेण्डरी हो । कार्यदललाई ६ बुँदामा काम गर्ने म्याण्डेट दिइएको थियो । बुँदा नम्बर ६ मा भुटानी शरणार्थीमा दर्ता भइ पुर्नस्थापना हुन बाँकी र दर्ता हुन छुट भएकाहरुको लगत तयार गरी निजहरुलाई भुटान फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा कार्यदेश दिइएको थियो । अहिले जल्दो बल्दो इस्युको रुपमा उठेको बिषय यही हो । मसँग आएका निवेदन बास्तविक शरणार्थीका होइन भनेर स्पष्टै लेखिदिएको छु । छुटेका भए पनि नयाँ निवेदन लिएर शरणार्थी बनाउने काम नगरौं भनेर चार/चार वटा खण्डमा प्रतिवेदनमा स्पष्टैसँग लेखेको छु । यसलाई बल्झाइ राख्ने काम नगरौं,एकै पटक निर्णय गर र टुंगो लगाउ भनेको छु । नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा उठाइएको बिषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धान चलिरहेको बिषयमा धेरै बोलिन ।
तपाईको प्रतिवेदनमा के थियो ? किन चार बर्षसम्म लुकाइयो ?
१८ पृष्टको प्रतिवेदन,बाँकी अनुसूची समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै शरणार्थी दर्ता भएको सन २००६ मा १ लाख १३ हजार ४२८,२००८ मा १ हजार ९९,२०१२ मा १८०० छुट दर्ता हुँदा,सन २०१५ देखि २०१८ सम्ममा ३० जनाले छुट दर्ता गराएका छन् । १ लाख १६ हजार ३५७ जनाको दर्ता भएको भए पनि वैद्यानिक भुटानी १ लाख १९ हजार देखिन्छन् । पहिला दर्ता भएका ६ हजार ५सय ७७ थिए । अझैं पनि शरणार्थीहरु दर्ता हुन छुटेका छन् भनेर गृहमा माग र निवेदन आउने भइरहन्थ्यो । सोही कारण गृहको प्रशासनिक निर्णयबाट त्यो कार्यदल बनेको हो । प्रतिवेदनले नयाँ शरणार्थी दर्ता गर्न मात्र बन्द गर्न भनेको छ । १ लाख १९ हजार भुटानी शरणार्थी आएकोमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोगले पुर्नस्थापना गरी नेपाललाई ठूलो गुन लगाए । अहिले ६ हजार ५ सय ७७ शरणार्थी छन् । तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्न खोज्यो र प्रतिवेदन सल्लाह माग्यो । मैले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार प्रतिवेदन तयार पारें । मेरो मत चाहिँ छुटेका यिनीहरु हुन र दर्ता गर्नुपर्दछ भन्ने रहेन । त्यतिका मान्छे छुट्न सक्दैनन् । यो वनावटी हो । अनुहार,भेष हेरेर भुटानी शरणार्थी चिनिन्नन् । बलियो कागज नभएका र एउटा निवेदनकै भरमा कसरी भुटानी शरणार्थी मान्नु ? सुझाव तथा निष्कर्ष खण्डमा यस अघि आवेदन दिएका ४२९ आवेदकलाई अन्तिम मानेर छुट दर्ताको निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ । छुट दर्ताका नाममा पटक पटक शरणार्थी दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले यसलाई बल्झाइरहेको हुँदा अनुसूची सात बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको शरणार्थी समन्वय इकाइ (आरसीयू) मा दर्ता भएका ४२९ जना र परिचयपत्र बाहकका परिवारका परिचयपत्रविहिन एकाघरका सदस्य (छोरा/छोरी)का बिषयमा समेत एकै पटक निर्णय गरी अब उप्रान्त दर्ता प्रक्रिया मात्र नभइ शिविरको धारणालाई नै हटाउन आवश्यक देखिन्छ भन्ने राय दिइएको थियो प्रतिवेदनमा ।
 तपाईको कार्यदलले ०७६ मंसिरमै बुझाइएको प्रतिवेदन किन साढे तीन बर्ष बढी प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा थन्काइएको ? पूर्व गृह सचिव तथा अहिलेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई नै मुछिने भएका कारण सार्वजनिक नगरिएको हल्लाका पछाडि कतिको सत्यता छ ?
हामीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कसैलाई पोल्ने इस्यु वा क्षेत्राधिकारै थिएन । एउटा प्रशासनिक निर्णयबाट सल्लाह,सुझाव सहितको एकीकृत विवरण माग गरिएको कारण  सरकारलाई दिएका हौं । प्रतिवेदनमा कति भुटानी शरणार्थी विदेशिए ? कति अपांग छन् ? तिनको कस्ता अबस्था के कस्तो छ ? लगायतका डाटा समावेश गरिएको छ । यो कुनै ऐन बमोजिम गठन भएको कार्यदल पनि होइन । गृहमा दैनिक सयौंका संख्यामा प्रशासनिक निर्णयहरु हुन्छन् ।ती सबै प्रकाशित वा सार्वजनिक त हुँदैनन् । सामान्यता जाँचबुझ आयोग बमोजिम गठन भएका आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने हो । जहाँसम्म प्रेम राईको प्रश्न छ, यो असम्भव र पत्याउन नसकिने कुरा हो । कुनै पनि पदाधिकारी व्यक्तिले प्रतिवेदन गायब र तलमाथि पर्दैन । उसलाई यो प्रतिवेदन पूरै इग्नोर गर्न सक्नेसम्मकामे अधिकार चाहिँ छ । गृह मन्त्रालयले राम्रो कन्सिडर गरेर क्याविनेटमा पठायो । क्याविनेटले निर्णय पनि गरेको छ भने त्यसमा तत्कालीन गृह सचिवलाई मुछ्नु नै बेकार छ ।

तपाईको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको छैंटो नम्बरको बुँदामा अहिले खेलियो भनिँदैछ । के छ त्यो बुँदामा ?
अहिलेको इस्यु त्यही छैंटो नम्बरको बुँदाबाट उठेको हो । दर्ता हुन छुट भएका शरणार्थीको लगत संकलन गर्ने भनिएको छ । हामीले यूएनएचसीआर र आरसीयूको तथ्यांक भिडाउँदा ४५१ परिवारका ५३५ जना र ‘क्याम्पभित्र ठेगाना देखाएका’ १३० परिवारका ३४० जना गरी ८७५ जनाको आवेदनलाई कार्यदलले अस्वीकृत गरेको हो । भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने प्रमाणित हुनसक्ने आधार नदेखिएको भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्टै लेखिदिएका छौं
। प्रतिवेदनको परिच्छेद २ को २.६’ मा ‘प्रारम्भिक अध्ययन मनन् गर्दा वास्तविक रुपमा दर्ता हुन छुट भएका भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने आधार प्रमाणहरु केही देखिन नआएको’ भनेर हामीले प्रतिवेदन नै दिएको छौं । १०१७ जनाको निवेदन यूएनएचसीआर दमकमा पनि परेको थियो । ‘यूएनएचसीआर दमकले पनि निराधारका निवेदनहरु भन्दै थन्काइराखेको रहेछ’, भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएकै छ । ‘१०/२० जना कागज प्रमाणविहीन दर्ता हुन छुट भएका हुन सक्छन् । तर, तिनको आडमा यति धेरै संख्यामा निवेदन आउनु र आधारभूत कागज प्रमाण पनि समावेश हुनुले यी निवेदनहरु वास्तविक छुट भएका भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने मान्न सकिएन भनेर प्रतिवेदनले नयाँ शरणार्थी दर्ता प्रक्रियाको ढोका बन्द गरेको छ ।
एकाथरीको तर्क छ, गिरोहकै पहलमा तपाई नेतृत्वको सरकारी कार्यदल बन्यो । अहिले त्यो समितिका सदस्यहरु नै छानबिनको घेरामा परेका छन् । कसरी लिनुभएको छ ?
मुकदर्शक भएर हेरिरहेको छु । मेरो प्रतिवेदन गृहमा सुरक्षित छ । मैले दिएको प्रतिवेदनमा केही गल्ती छ भने त्यसको जिम्मेवारी कार्यदलका सदस्यहरुले लिन्छौ । प्रतिवेदनमा हुँदै नभएको कुरा,प्रतिवेदनले नयाँ मान्छेको इन्ड्रोन्स गर्न त परै जाओस पूरै अस्वीकार गरिरहेको अबस्थामा तलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बाहिर पठाउछु भनेको छ भने त त्यो छुट्टै कुरा भयो । यो प्रतिवेदनको फलानो बुँदाका कारण नेपाली नागरिकहरु झुक्किन पुगे । ठग्नेमान्छेले ठग्न मौका पाए भन्ने हो भने प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेहरुले भन्नुप¥र्यो । कि त मेरो प्रतिवेदनलाई विश्वास गरेर क्याविनेटले निर्णय गरेको र सो निर्णयबाट यो परिस्थिती उत्पन्न भएको हो पनि भन्नुप¥र्यो । त्यसो हो भने पो मसँग र प्रतिवेदनसँग जोडिने कुरा भयो । अहिले बाहिर आएको बिषय र मेरो प्रतिवेदनको कुनै साइनो र सम्बन्धै छैन ।
कार्यदलमार्फत नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने प्रयास असफल भएपछि गिरोहले त्यो प्रतिवेदन हत्याएर कीर्ते ग¥र्यो भन्ने निष्कर्ष हो तपाईको ?
सञ्चारमाध्यममा चर्चा भए अनुसार,मेरो कार्यदलले दिएका कतिपय निष्कष खण्ड नै हेरफेर गरेर अनुसूची थप गरिएको जस्तो देखिन्छ । हामीले ८७५ जनाको आवेदन अस्वीकृत गरेका हौं । क्याम्पबाहिर ठेगाना दिएर निवेदन दिने ४५१ परिवारका ५३५ जना र ‘क्याम्पभित्र ठेगाना देखाएका’ १३० परिवारका ३४० जना गरी ८७५ जनाको आवेदनलाई कार्यदलले अस्वीकृत गरेको हो । भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने प्रमाणित हुनसक्ने आधार नदेखिएको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनको परिच्छेद २ को २.६’ मा ‘प्रारम्भिक अध्ययन मनन् गर्दा वास्तविक रुपमा दर्ता हुन छुट भएका भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने आधार प्रमाणहरु केही देखिन नआएको’ भनिएको छ ।

Advertisement 2

यूएनएचसीआर दमकले पनि निराधारका निवेदनहरु भन्दै थन्काइराखेको रहेछ । १०/२० जना कागज प्रमाणविहीन दर्ता हुन छुट भएका हुन सक्छन् । तर, तिनको आडमा यति धेरै संख्यामा निवेदन आउनु र आधारभूत कागज प्रमाण पनि समावेशन हुनुले यी निवेदनहरु वास्तविक छुट भएका भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने मान्न सकिएन । भनेर प्रतिवेदन नै पेश गरिसकेको अबस्थामा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान्छु भन्दै करोडौं असूली गरेको बिषय अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । मेरो प्रतिवेदन गृहबाट अनुसन्धान अधिकारीकहाँ पुगेको होला । उस्ले भिडाउँदा खेरि भिड्छ । मेरो प्रतिवेदन सक्कली हो वा नक्कली ? यसमा थपघट भयो ? मैले क्यिलफाइ गर्न पाउँछु । विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी भएका घटना धेरै छन् । निकारागुआमा पठाएर जंगलमा हराएका मान्छे धेरै छन् । ६० लाख खर्चेर उडेका मान्छे उतै थुनिएका छन् । हामी नेपालीको बौद्धिक चेतको स्तर हेर्दा कति तल रहेछ भन्ने यो प्रकरणमा पनि बुझ्न सक्छौं । यति प्रतिवेदन सेटिङमा भएको भए ती नाम धेरै थोरै त यहाँ आउनुपर्ने हो नि । सबैलाई किन आउट गर्न सकें त ? यो बिषयलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययनै बन्द गरौं ।

अहिले जुन ढंगले मान्छेहरु तान्ने क्रम छ । यसलाई कसरी हेर्ने त ?
म अनुसन्धानमा संग्लग्न छैनन् । के आधारमा मान्छे तानिएका छन भन्ने मलाई थाहा छैन । गैर भुटानीलाई शरणार्थीको दर्जा दिलाएर तेश्रो देशमा पुनरास्थापित गराउछौं भनेर पैसा उठाइयो । यो त ठगी भयो नै ।
तपाई पदमा हुँदा कोही नक्कली मान्छेहरु मलाई पनि शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदे भन्न आए कि आएनन ?
आएनन, सरकारी निकायमा त्यसरी आउने हिम्मतै गर्दैनन ।
 गिरोहका सदस्यहरुसँग धरानमाथिको भेँडेटार गएको,कोपुण्डोल उकालोको हिमालय होटलमा डिनर खाएको, नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतसँग पटक पटक भेटघाट किन गर्नुभएको त उसो हो भने ?
नाम मुछिएका सानु भण्डारीसँग ०७४ सालदेखिको चिनाजन । गृह हुँदै काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा सरुवा भए ०७४ जेठमा सिडिओ भए । सानुसँग चिनाजन भयो । दुलालसँग उहाँले परिचय गराइदिनुभयो । पथरी घर रहेछ,राजनीतिक चेत भएको लोकल मान्छेको सहयोग चाहियो । परिचय गराउन सहयोग गर्नुभएको हो । हाम्रो टोली भेडेटार जाने भयो । एक रात बसेर आएको हो । उहाँहरुलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन खोजेको हो भने उहाँहरुको प्रभाव हामीमाथि पर्नुपर्दथ्यो नि । त्यहाँ नाम समावेश हुन्थ्यो होला । उहाँहरुको प्रभाव हाम्रो कार्यदलमाथि परेको भए त नयाँ छुट भएको दर्ता भनेर प्रतिवेदनमा आउनुपर्दथ्यो नि । हामीले प्रतिवेदनमै त्यसरी लेख्न सकिन्थ्यो । मन्त्रालयको मान्छेले यो यो राखिदे भनेको भए । कि त राख्नुपर्दथ्यो वा त छोड्नुपर्दथ्यो नि ।
 यो प्रकरणले अहिले कतिको टाउको दुखेको छ ?
बाहिरका बुझ्दा त यस्को मिलिभगत छ भन्छ । कतिलाई र कसलाई मात्र स्पष्टीकरण दिँदै हिड्ने ? चासो राख्ने,तथ्य प्रमाण भिडाउनेसँगको कुरा हुन्छ । साथीभाईले व्यापक फोन गरेर सोध्न थालेका छन् के गरिस हो त्यस्तो भनेर ।