भूमिगतकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति हुन् हरिप्रसाद उप्रेती । झापाली, त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नातेदार तर अहिले ओलीको कटु आलोचक । संवैधानिक कानुनका जानकार उनी बबरमहलमा पिपुल्स ल फर्म चलाएर बसेका छन् । ०५० सालदेखि उनी यो ल फर्म चलाइरहेका छन् । जीवनमा लाभको कुनै पदको आस गरेका थिएनन् । नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्ष बन्न चाहन्थे टिकटै पाएनन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीको रोजाइमा एउटै एउटै ‘ल फर्म’ सञ्चालक वकिलद्वय अग्नि खरेल र हरिकृष्ण कार्कीहरू परे । ‘एड्भान्स ल फर्म’ का सञ्चालकद्वय अग्नि खरेल कानुनमन्त्री हुँदै अहिले महान्यायाधिवक्ता छन् । हरिकृष्ण नेपाल बारको अध्यक्ष हुँदै महान्यायााधिवक्तासम्म बने । झापाली उप्रेतीले त्यतिखेर नेपाल बारमा अध्यक्षको आस गरेका थिए । उनलाई दिइएन । महान्यायाधिवक्ता बनाइने प्रस्ताव आए पनि कुठाउँबाट प्रस्ताव आएको भन्दै फिर्ता पठाइदिए । न्यायाधीशमा नाम सिफारिस भएर काटकुटमा परे । निष्ठा र इमानका पर्याय उनी ओलीसँग बिच्किनुपर्ने कारणचाहिँ पद–प्रतिष्ठा नपाएर होइन, ओलीको पचाउनै नसकिने हर्कत मुख्य कारक हो ।

Advertisement 1

तपाईं पनि झापाली, ओलीविरोधी कित्तामा उभिनुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो ?
– म विरोधी खेमामा उभिएकै हैन नि ! झापाको मात्र होइन, पारिवारिक स्तरकै नातागोता पर्छ । दाजु र मेरो परिवारका अरूलाई पनि चिन्नुहुन्छ उहाँले । उहाँको सुत्ने बेडसम्म पुग्ने कम मान्छेभित्र म पनि पर्थें । मलाई चिन्ने धेरैले अहिले पनि ओली निकटकै मान्छे भनेर चिन्छन् । म अरू कसैको निकट भएको छैन, ओलीसँग पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाका काम कारबाहीबाट चित्त बुझाउन र पचाउनसक्ने व्यवहार नलागेपछि टाढा भएको मात्र हो । मान्छेसँग टाढा नजिकको कुरा के हुन्छ र ? जुन आदर्श, विचार र दर्शनमा विश्वास गरेर लागियो, त्यसको विपरीत गतिविधि भएको देखेपछि त्यसप्रति सहमत हुन नसकेको मात्रै हो । व्यक्ति मात्र हेरेर लाग्ने भए ओलीको निकट हुन्थें होला । म मान्छेले के कस्तो कर्म ग¥यो भनेर हेर्नेमा परें । ती क्रियाकलापसँग सहमत नभएको कारण अलि टाढाजस्तो देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस्ता पचाउनै नसक्ने, चित्त बुझाउनै नसक्ने व्यवहार के–के हुन् र टाढिनुप¥यो ?
– कानुन र संविधानको अभ्यास गर्ने विद्यार्थीको हिसाबले उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि अध्यादेश जारी गर्ने, अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाउने, बैठकबाट निर्णय गरिएको भनिएको तीन वटा विषय, प्रतिनिधिसभा विघटन मूल मुद्दा भइहाल्यो, त्यसपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्ति, दुई नम्बर प्रदेश प्रमुखलाई हटाइनुसम्मका घटनाक्रम हेर्दा संविधान मिच्ने, तानाशाही लागू गर्ने, निरंकुशतन्त्र लागू गर्ने श्रृंखलाभित्रका कार्य हुन् ।
अधिवेशन बोलाउन छाडेर अध्यादेश जारी गर्नुभयो । एक पटक फिर्ता लिइसकेको अध्यादेशलाई पुनर्जीवित गर्नुभयो । अध्यादेश इमरजेन्सी अधिकार हो । संसद् नभएको समयमा केही कुरा आइलाग्छ भनेर दिइएको । यसरी संविधानमाथि जालसाजी, दुरुपयोग भयो । जुन उद्देश्यले त्यो अधिकार दिइएको हो, अर्कै उद्देश्यले तोडमोड गरेर प्रयोग भयो । मंसिर ३० मा बिहान गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगन भएको संवैधानिक परिषद्को बैठक बेलुकै डाकियो । जबकि ४८ घण्टा पहिला सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यहाँभन्दा छाडा, गएगुज्रेको मान्छे के हुन्छ ? कानुन, संविधानको व्यवस्थालाई सरकारले सम्मान गरे पो त्योभन्दा तलकाले पनि मान गर्छन् । ममाथि कसैले मुद्दा चलाउने हो भने उसले मैलेभन्दा राम्रो काम गरेको हुनुप¥यो नि ! मलाई मुद्दा चलाउने मान्छे मभन्दा गएगुज्रेको हुन मिल्छ ? फेरि अध्यादेशकै भाषाले पनि कोरम पुगेन । सचिवालयमा दर्ता भएको पत्र सुनुवाइ समितिमै पुगेन । कानुन मिच्ने प्रक्रियाको निरन्तरता, दम्भको उपज हो । निरंकुशता र तानाशाही लाद्ने उहाँको भित्री इच्छा हो ।
संसद् विघटनको मुद्दा बहस गर्ने तपाईंजस्तै पूर्वएमालेकै एक से एक वरिष्ठ अधिवक्ताहरू थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एक दर्जन राजावादी अधिवक्ताहरूको साथ रोज्नुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो होला ?
– कतिपय बहस फितलो मात्र थिएन, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई नै व्यंग्य गरिएको आभाष भयो । उहाँ जंगबहादुरजस्तो, श्री ३ लाई जस्तै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ भन्ने तर्क पेश भयो । गणतन्त्रकालीन प्रधानमन्त्रीलाई आफैंले नियुक्त गरेको वकिलले संवैधानिक इजलासजस्तो ५ जना न्यायाधीश भएको इजलासमा औपचारिक रूपमै त्यस्तो शब्द प्रयोग गरिनु आफैंमा व्यंग्य होइन ? उहाँलाई कसरी चित्त बुझिरहेको होला ? कस्तो संयोग भने गणतन्त्रका लागि हामी पटक–पटक हिरासतमा थुनियौं । गणतन्त्रका लागि लड्ने मान्छेहरु प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा उभिनुप¥यो । राजतन्त्रतिर लागेका मान्छेहरू गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिने दिन आयो । उहाँ चुनावको रट लगाएको लगायै हुनुहुन्छ । चुनावबाट आएको परिणाम नमान्ने मान्छेले चुनावको कुरा किन गर्नु ? कथं केपी ओलीको कदम नै स्थापित भएर गयो रे ! निर्वाचनमा मुलुक गयो मानौं । त्यसले के थिति बसाउँछ ? कति दिनमा निर्वाचन गर्ने ? कति पटक निर्वाचन गर्ने ? त्यो खर्च कसले बोक्ने ? जनादेश कहिले बासी हुन्छ र ताजा खोज्नुपर्ने हो ? संविधानले जनादेशलाई कहिलेसम्म ताजा मान्छ ? जनादेशविपरीत गएर काम गर्ने अनि ताजा जनादेश चाहिने ! जनताको फैसला मान्नुभएन, अदालतको फैसला मान्नु होला÷नहोला थाहा भएन ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्ने राजावादी वकिलहरूलाई राज्यकोषबाट ३२ लाख बढी भुक्तानी भएको छ । यो मिल्ने कि नमिल्ने ?
– आजसम्मको इतिहास हेर्दा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधिवक्ता हुन्छन् । उनी मातहत धेरै सरकारी वकिल छन् । धेरै जना मान्छेले बोल्दा इस्यु बलियो हुने, एकजनाले बोल्दा कमजोर हुने हुँदैन । जतिले बोले पनि विचार कति महत्वपूर्ण राख्यो भन्नेचाहिँ मुख्य सवाल हो । सरकारी वकिलभन्दा बाहिरबाट जति वकिल हायर गरिए तिनले सरकारी वकिलले राख्न नसकेको केचाहिँ कुरा राखे त ? के कुराबापत राज्यकोषबाट त्यत्रो पैसा खर्चियो ? औचित्य पनि पुष्टि हुनुप¥यो । किन त्यति धेरै संख्यामा राखियो, दम्भ देखाउन ? प्रधानमन्त्री ओलीले अरुलाई तमासा देखाएको भनेर बोल्नुभयो तर सरकारी वकिल हुँदाहुँदै त्यतिधेरै संख्यामा प्राइभेट वकिल किन राखियो ? मैले तिरेको कर दुरुपयोग भएको विषयमा प्रश्न उठाउने हैसियत मसँग हुन्न ?
सर्वाेच्चमा प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट तपाईंकै जिल्लावासी महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको प्रस्तुति सुन्नुभयो होला । कस्तो लाग्यो ? 
– दया लाग्यो । मैले त्यतिबेला विधायकको हैसियतले बोलेको अर्कै सन्दर्भ थियो, अहिले म संसद्को अधिकारको विषयमा बोलिरहेको छु भनेर दुईवटा कुरा गर्नुभयो । आफूले पहिले बोलेको कुरासँग अहिले सन्दर्भ नमिल्ने भयो भने वा त राजीनामा दिनुपथ्र्याे । त्यतिबेला बोलेको कुरामा रिग्रेट नगरी ऊबेला बोलेको कुरा ठीक, अहिलेको कुरा पनि ठीक भन्ने महान्यायाधिवक्तालाई नैतिकताको प्रश्न बेञ्चले उठाउनुपथ्र्याे । कि त प्रधानमन्त्रीको कदमलाई निःशर्त डिफेन्स गर्न सक्नुपथ्र्याे वा त डिफेन्स गर्न सक्दिन भनेर राजीनामा दिनुपथ्र्याे ।
तपाईं संवैधानिक कानुनको जानकार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गतिविधि, हालै भएका संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– फागुन ७ मा कैदमै नबसेका मान्छेलाई कैद सजायँ मिनाहा गरियो । कहिलेकाहीँ अन्यायमा वा परिबन्दमा परेर मान्छे जेलमा पुगेको रहेछ (फैसला भएपछि, तर पछि कुरा खुल्यो) भन्ने देखियो । कहिलेकाहीँ राजनीतिमा मेलमिलापको स्थिति बनाउन दिइएको अधिकार हो त्यो । आपत्तिजनक फौजदारी मुद्दामा एक दिन पनि जेल बसेको मान्छेको कैद माफी गर्नु अधिकार दुरुपयोग हो । प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो नै, प्रमभन्दा माथि संविधानको पालक र संरक्षककर्ता राष्ट्रपतिले उहाँको रबर स्टयाम्प भएर काम गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो विद्वता प्रयोग गर्नुपथ्र्याे वा पुनर्विचार गर भनेर फर्काइदिनुपथ्र्याे । त्यसो भएको खण्डमा गरिमा रहन्थ्यो । मैले साह्रै श्रद्धा, विश्वास गरेका आदर्शवान ठानेका कानुन पढेका, बुझेका मान्छेहरूले पनि गैरसंवैधानिक रूपमा हामी नियुक्त हुँदै छौं भनेर बुझ्दाबुझ्दै गएर काम गर्न शुरु गर्नुभयो । उहाँहरूले के हैसियतले अरुलाई आदेश दिनुहुन्छ, जो आफैं गैरकानुनी ढंगले नियुक्त हुनुभएको छ ! लोभ, पद, प्रतिष्ठाले कसरी मान्छेलाई निष्ठाबाट च्यूत गराउँदो रहेछ भन्ने दृष्टान्त भएन र यो !
प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार त महान्यायाधिवक्ता तर उहाँले बाबुराम दाहाललाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभएको छ । यो कत्तिको मिल्दो कुरा हो ?
– महान्यायाधिवक्ताले सन्तुष्ट हुने गरी सेवा नदिएको कारण प्रधानमन्त्रीले अर्काे मान्छेको आवश्यकता देखेको पनि हुन सक्छ । यदि, म महान्यायाधिक्ता हो र प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श दिन अर्काे मान्छे राख्ने हो भने देन एण्ड देअर एक मिनेट पनि त्यहाँ नबसी राजीनामा दिन्थें । कानुनमन्त्री खाइसकेर महान्यायाधिवक्ता बन्न तयार भएका मान्छेलाई त्यो लागेन होला । 

कथं संसद् विघटन बदर भए प्रधानमन्त्री ओलीको भविष्य के देख्नुहुन्छ ?
– ओली आफैं असभ्य र नोकरशाही स्वभावको मान्छे देखिनुभयो । उहाँको अघि उहाँभन्दा तलका नोकरचाकर जसरी झुकुन्, जयजयकार गरुन् । जहाँ जाँदा पनि थपडी बजाउन् भन्ने नोकरशाही विकास गर्नुभएको छ र कार्यकर्तालाई सिकाउनुभएको छ । त्यो स्कुलिङले गर्दा पावरमा नभएको मान्छेलाई मरेका बाघलाई उपियाँले छाडेझैं सबैले छाड्दै जान्छन् । उहाँका अति विश्वासपात्र व्यक्तिहरू क्रमशः अर्काे लवीतिर सरेर जान्छन् । इतिहासमा कमजोर र लज्जित राजनीतिक छवि भएको व्यक्तिका रुपमा बस्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ओलीका लागि ।
भूमिगत राजनीतिमा लाग्नुभएको व्यक्ति, एमाले निर्माणमा पसिना बगाउनुभएको छ । अहिले किन आइसोलेट हुनुभयो ?
– जुन विचारबाट आएँ त्यही विचारबाट अहिलेसम्म निर्देशित छु । व्यवहारबाट अलग भएकोचाहिँ सत्य हो । सिद्धान्त एउटा बनाउने, दस्तावेज अर्काे लेख्ने, पास अर्कै गर्ने, त्यसलाई खोपीको देउता बनाएर थान्को लगाई राख्ने र व्यवहारचाहिँ मनपरी गर्ने परिदृश्यहरू पार्टीभित्र देखिन थाले । कार्यकर्ताले जमिन्दारको रैतीजस्तो भएर बस्नुपर्ने, नेतालाई हाईहाई गरेर मान्नुपर्ने अधिनायकवादी, तानाशाह, नोकरशाही प्रवृत्ति देखिएपछि त्यो प्रवृत्तिबाट टाढा बसेको हो । वैचारिक हिसाबले म जुन विचारबाट निर्देशित भएँ आजसम्म विचलित भएको छैन । विचारको परीक्षण व्यवहारबाट गर्ने हो । विचारको उल्टो खालको व्यवहार देखाउने व्यक्तिप्रतिको वितृष्णा मात्र हो राजनीतिप्रतिको होइन ।
तपाईंलाई न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, बारको अध्यक्षसम्म बन्न दिइएन । केको प्रतिशोध साँधिएको हो ?
– महान्यायाधिवक्ताको अफर लिएर आएका मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने मान्छेबाट प्रस्ताव पठाउनुहोस् भनेर पठाएको हो । म त्यति हलुका मान्छे होइन, दिन सक्ने मान्छेले प्रस्ताव गरे भने खान्छु वा खान्न त्यतिबेला विचार गर्ने कुरा हो भनेर पठाइदिएको हो । न्यायाधीशको हकमा बार एशोसिएशनले मेरो नाम सिफारिस गरेर पठायो । मैले न्यायाधीश मागेको थिइनँ, कहिल्यै पनि । बार अध्यक्षको टिकट नपाएकोमा चाहिँ साह्रै दुःख लागेको छ ।
किन टिकट नदिइएको होला ?
– सत्ताको इशारामा काम गर्भन्दा यो हाम्रो इशारामा चल्दैन, हामीले भनेको मान्दैन होला भन्ने परेको कारण टिकट नदिइएजस्तो लाग्छ ।
जीवन कसरी चलिरहेको छ ?
– व्यक्तिगत रुपमा जहाँ छु सन्तुष्ट छु । मेरो दिमाग, लेखन, बोलीले गर्नुपर्ने कुरामा सन्तुष्ट हुने गरी गरेको छु । कहीँ पनि पश्चाताप हुने काम गरेको छैन । अर्काेको हातबाट पाउनुपर्ने कुरा पाइनँ भनेर मलाई दुःखी देख्ने मान्छेहरू छन् । मैले अरूसँग त्यति अपेक्षा गरेकै थिइनँ । नेपाल बारको अध्यक्ष नपाउँदा मैले दुखित हुनुपर्ने कुरा के छ र ? वकालत नगर्ने मान्छेले बसेर निर्णय गरे । पार्टीमा वकिल, वकालत, वकालतका मर्म, मूल्य–मान्यता नबुझ्ने मान्छेहरू बसेर निर्णय गरेका कारण मैले टिकट नपाएको हो । एकपटक मागेको चिज पाइएन भनेर मेरो जिन्दगी नै गयो, सकियो । म असफल भएँ । पीडित भएँ । सकियो भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ जस्तो ठान्दिनँ । सन्तुष्ट र खुशी भएरै बाँचेको छु ।