अघिल्लो आर्थिक बर्षमा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समूह अर्थात बरण्डामा राखेरै १० करोड ४७ लाख ३२ हजार भुक्तानी दिइएको भेटिएको छ । निजामती सेवा नियमावली २०५० नियम ३४ ग मा अत्तिरिक्त सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफामा टेक्दै अचेल मन नपरेका प्रशासकहरुलाई अत्तिरिक्तमा थन्काइने प्रवृत्ति बढ्दै छ ।
कतिसम्म भने कोही सचिव चार महिनासम्म त कोही सहसचिवलाई पाँच महिनासम्म मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा राखेको भेटिन्थ्यो । यस्तो स्थिती अझैं पनि मन्त्रालय मन्त्रालयमा भेटिन्छ । दरबन्दी छ १३ जनाको थुपारिएका छन् दरबन्दीभन्दा ४ जना बढी, १७ जना । यस्तो भद्रगोल भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवमध्ये ४ जनालाई न जिम्मेवारी न त बस्ने कुर्सी,न टेबल नै छ ।
त्यहाँ जिम्मेवारविहिन भएका सहसचिवहरु दिनभर एउटै कोठामा थुप्रन्छन्,गफ चुट्छन् र हाजिर गरेर घर फर्कन्छन् । सहसचिवहरु कौशलकिशोर राय, सुरेन्द्रकुमार यादव,शरदराज आरणहरु पोष्टिङ हुन पाएका छैनन् ।

Advertisement 1

परराष्ट्रमा १३ जना सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा अहिले त्यहाँ १७ जना पुगेपछि उनीहरुलाई न त जिम्मेवारी न त बस्ने कार्यकक्ष नै छुट्टाइएको छ । जिम्मेवारविहिन हाकिमहरु परराष्ट्रको कोठा नम्बर ११७ मा थुप्रन्छन् दिनभर ।
उस्तै हालत छ गृहमा त्यहाँ सहसचिव र उपसचिव गरी झण्डै एक दर्जन कर्मचारी जगेडामा राखिएको छ । जिम्मेवारी नपाएका कारण ६ जना सहसचिव र उतिनै संख्याका उपसचिव दैनिक कार्यालय जाने,हाजिर गर्ने र फर्कने दैनिकी बन्न पुगेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय,अर्थ,सामान्य प्रशासनमा पनि यस्तै भद्रगोल देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चार जना सहसचिवलाई जगेडामा राखेको छ । अर्थमा अहिले जिम्मेवारविहिन बनेका सहसचिवहरुमा धनीराम शर्मा,बाबुराम सुवेदी, जनकराज शर्मा र रघुराम विष्ट रहेका छन् ।

मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रभित्रै झण्डै दुई दर्जन सहसचिव, चार दर्जन हाराहारी संख्यामा उपसचिवलाई बरण्डामा थन्क्याइएको छ ।गृह,परराष्ट्रमा मात्र होइन, यस्तो भद्रगोल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयतिर समेत देखिएको छ ।

Advertisement 2