नेताहरूको स्वार्थ बाझिएर सत्तासमीकरण फेरिन्छ– ठाडो मारमा पर्छन् राष्ट्रसेवक कर्मचारी ! यसको एउटा नमुना छ, अर्थ मन्त्रालयमा ।

Advertisement 1

आफू प्रधानमन्त्री भएर मात्रै के गर्नु ! मन्त्रीले आफैँ निकटका सहसचिवहरूमाथि आँखा लगाएपछि प्रचण्डले क्याबिनेट निर्णय नै ठोकिदिनुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिएर मात्रै सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउने ’ अर्थात्, पुस १० पछिको समीकरणअनुसार अर्थ मन्त्रालय पायो एमालेले । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल मन्त्री हुनुभयो । त्यसअघि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । उहाँले राखेका कतिपय सहसचिवलाई हेरफेर गर्ने विष्णुको सोच बुझेपछि प्रचण्डले क्याबिनेटबाटै कसिदिनुभयो । तर, सुशासन ऐनलाई हेर्दा त्यो गर्न हुने काम होइन । सहसचिवहरू एकबाट अर्को मन्त्रालयमा लगिँदा मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने हो । तर, विभिन्न महाशाखा र विभागमा अदलबदल गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग हुन्छ । विष्णुले यही अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्दा प्रचण्डले रोक्नुभएको हो ।
यस्तो हुनुको कारण थियो, विष्णुले कर, भन्सारमा रहेका माओवादीनिकट सहसचिवलाई फिर्ता गर्न खोज्नु । यसनिम्ति गृहबाट लगेर भन्सारका महानिर्देशक बनाइएका चक्रबहादुर बुढालाई हटाउन खोज्नुभयो तर पार लागेन । मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा आफ्ना पिएलाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट फर्काएपछि माओवादीनिकट मानिने सहसचिवलाई राजस्व महाशाखामा धकेलियो । आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली माओवादी नभए पनि बिचौलिया दीपक भट्टको च्यानल लगाएर जनार्दनको क्याम्पबाट गएका हुन् । विष्णुले उनलाई पनि हटाउन सक्नुभएन ।
अर्थमा विष्णु गएपछि जनार्दनको पालामा निकालिएका धनीराम शर्मा बजेट महाशाखामा फिर्ता भए । अर्का सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखामा ल्याइयो । झक्कप्रसाद आचार्य श्रम मन्त्रालयबाट अर्थको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखामा गए । यसरी एकबाट अर्को मन्त्रालयमा त आँखी भएर गए, अब त्यहाँ केही दिनमै अर्का मन्त्री जाँदै छन् । उक्त मन्त्रालय एमालेसँग नहुने निश्चित नै भयो । यसो भएपछि ‘एमाले’ का नाममा चिनिएका यी तीनै भाइ फेरि कहाँ फ्याँकिने हुन्, टुंगो छैन । अर्थका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘खासमा काम गर्न सक्ने हाकिम र भोलि सचिव भएर हाँक्ने योङ्ग स्टारचाहिँ यिनै हुन् । तर, एमालेको छाप लागेकोले टिक्न दिँदैनन् ।’
सत्तासमीकरण फेरिँदाको मारमा पर्नेमध्येका अर्का पात्र हुन्, पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी । उनी ‘एमाले’ भन्ने छाप भिरेर पहिला राजस्व सचिव भए । उमेरको हद लागेपछि सचिवको पाँच वर्षे अवधी खान पाएनन् । अवकाश हुनुअघि विष्णु पौडेलमार्फत् वीमा समितिको अध्यक्ष हुनलाई जोड गरे । तर, सीधै दीपक भट्टमार्फत ‘ओली बा’ लाई लगाएर पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवाल बीमाको हाकिम भइदिए । त्यो ठाउँ पनि विष्णु पौडेलको बसमा रहेन । केही त दिनुप¥यो भनेर ०७८ सालमा बाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइयो । त्यसलगत्तै ओली सरकार ढल्यो, जनार्दन मन्त्री भएर गएपछि दशैंताको बेला पारेर निकालियो । फेरि पुस १० पछि विष्णु पौडेल ३२ दिने मन्त्री हुन पुग्दा कृषि विकास बैंकमा अध्यक्ष खाली भयो । त्यहाँ रामशरणलाई पठाइएको थियो । अब फेरि अर्थमा अर्का मन्त्री जानासाथ उनी झिकिने पक्का छ ।

हालेदेखि अदालतमा मुद्दा त लाग्छ र अन्तरिम आदेश लिएर बस्न पाइन्छ पनि । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले नै सञ्चालक समितिले अध्यक्ष चयन गर्ने भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक जना प्रतिनिधि तोकेर पठाइदिन्छ । विभिन्न ठाउँबाट आएका सदस्यले फलानोलाई अध्यक्ष बनाउने भन्छन् र भएका अध्यक्ष स्वतः सदस्यमा झर्छन् । वाणिज्य बैंकमा जस्तै, शुरुमा सदस्य भएर जानुपर्ने र सञ्चालक समितिको निर्णयबाट अध्यक्ष हुनुपर्ने नियम कृषि विकास बैंकमा पनि छ । यसरी अध्यक्ष हटाएर सदस्यमात्रै कायम हुने भएपछि अपमान खपेर को बसोस् ? ०७४ सालमा यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकमा जनक बराललाई पठाएको थियो । तर, बीचैमा रवीन्द्र पाण्डेसँग कुरा मिलेन, त्यसकारण निकालिए । त्यस्तो गरिँदा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । माओवादीनिकट बरालले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर बहाली भए ।
अहिले फेरि अर्थ मन्त्रालय काँग्रेसको भागमा परेको छ । हेर्न बाँकी छ अब अर्थका कुन कुन कर्मचारी शहीद हुने हुन !

Advertisement 2